काठमाडौं- पर्यटन विभागले क्यासिनो सञ्चालन गरे वापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी भुक्तानी नगरेको भन्दै पाँच तारे होटल याक एन्ड यती बन्द गर्न सूचना जारी गरेको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०४८ सालमा होटलकै नामका क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत जारी गरेको थियो। होटलमा रोयल क्यासिनो नामबाट क्यासिनो सञ्चालन भएको थियो। तर क्यासिनो सञ्चालन वापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी, इजाजत नवीकरण दस्तुर लगायतका रकम कानूनबमोजिम दाखिला गरेको थिएन।

रकम दाखिला नगरेपछि मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले रकम असुलीका लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयसँग सहयोग मागेको थियो। कार्यालयले पनि पटकपटक रकम भुक्तानीका लागि भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।

पटक पटक सूचना जारी गरे पनि रकम भुक्तानी नभएपछि चोकले पुनः विभाग तथा मन्त्रालयसँग सहयोग माग्दै आएको थियो। क्यासिनो सञ्चालन वापत रकम भुक्तानी नगरे पनि रोयल क्यासिनो पहिलोपटक २०७२ कात्तिक २३ र दोस्रोपटक २०७२ माघ १२ गतेको अन्तरिम आदेशकै भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको थियो। यो क्यासिनो इजाजत रद्द भने २०७० को क्यासिनो नियमावली जारी भएपछि भएको थियो। क्यासिनोको इजाजत रद्द गर्दै मन्त्रालय तथा विभागले होटललाई पुरानो रकम भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो। तर क्यासिनो सञ्चालकहरूले रकम भुक्तानी गर्नुको सट्टा अदालतमा पुगका थिए। सर्वोच्च अदालतबाट क्यासिनो सञ्चालनको अन्तरिम आदेश ल्याउँदै क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका थिए।

तर यही बीचमा होटलका मालिक राधेश्याम सर्राफले क्यासिनो बन्द गराइदिन पुलिससँग सहयोगसमेत मागेका थिए। तर अदालतको आदेशपछि क्यासिनो बन्द हुनको सट्टा सञ्चालन भइरहेको थियो। कुमारी चोकले पनि होटलकै नाममा रकम भुक्तानी गर्नका लागि बारम्बार सूचना जारी गर्दै आएको थियो। तर होटलका मालिक सर्राफले क्यासिनो सञ्चालन वापतको रकम आफूले भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगे। यता आन्तरिक आदेशकै भरमा क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको थियो।

क्यासिनो सञ्चालनका लागि २०७३ माघ १२ गते दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश ल्याउँदै क्यासिनो सञ्चालन गर्न थाले। होटलका मालिक सर्राफले क्यासिनो सञ्चालन वापतको तिर्नुपर्ने रकम आफूहरूले तिर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २०७३ चैत २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले दायर गरेको रिटको फैसला २०७५ असार १२ गते भएको थियो। 

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले क्यासिनो सञ्चालन वापत राज्यलाई तिर्नु पर्ने सबै रकम होटलले नै तिर्नुपर्ने भन्दै सर्राफको रिट खारेज गरिदिएको थियो।

त्यसअघि २०७४ जेठ २ मा भने सर्राफले रिट दायर गरेको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुँदै तत्काल होटलबाट रकम लिने र तिराउने काम नगर्न आदेश दिएको थियो। सोही अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै होटल तथा मालिक राधेश्याम सर्राफले नै रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने भन्दै दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो।

तर त्यसपछि पनि होटलमा क्यासिनो सञ्चालन भइरह्यो। होटलले क्यासिनो सञ्चालन वापतको आर्थिक वर्ष ०६७/०७७, ०७७/०७८ र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र कुमारी चोकमा पुगेको पुरानो रकमसमेत भुक्तानी गर्न २०७८ कात्तिक ७ गते पहिलो पटक ३५ दिनको सूचना र दोस्रो पटक २०७८ पुस २७ गते १५ दिने सूचना जारी भएको थियो। उक्त सूचनापछि पुन: २०७८ माघ १९ गते अन्तिम पटक ७ दिने सूचना जारी भएको थियो। उक्त सूचना जारी भएको समयमा पनि रकम भुक्तानी नभएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै होटल तथा क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गराएका हुन्।

यो सूचनाअनुसार होटलले क्यासिनो सञ्चालनको कूल रोयल्टी तथा जरिवाना गरी ४८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। 

याक एन्ड यतीमा कसले सञ्चालन गरेको थियो त क्यासिनो?

होटल याक एन्ड यतीमा पहिले राजबहादुर सिंहले क्यासिनो सञ्चालन गरेका थिए। उनले क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत बुझाउनु पर्ने रकम ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको थियो।

राजबहादुरबाट क्यासिनोको स्वामित्व लिएर सुरेन्द्र सिंहले बक्यौता चुक्ता नगरी अदालतको आदेशमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न थालेका थिए। तर होटल मालिक सर्राफलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिन मन थिए। उनले प्रहरी प्रशासनको सहयोगसमेत मागेका थिए। होटलले सुरेन्द्रलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्न सहमति समेत दिएको थिएन।

तर सिंहले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर क्यासिनो चलाए। प्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीको इजालासले आदेश दिएपछि सुरेन्द्रलाई क्यासिनो चलाउन नदिने होटल मालिक राधेश्याम सर्राफको योजना तुहिएको थियो।

अन्तरिम आदेश ल्याउँदै क्यासिनो सञ्चालन गर्न थालेपछि सरार्फ आफूले पुरानो क्यासिनोको बक्यौता तिर्न नसक्ने भन्दै अदालत गएका थिए। तर अदालतले होटलमा नै क्यासिनो सञ्चालन वापतको रकम तिर्ने दायित्व रहेको ठहर गर्दै फैसला गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि पनि रकम भुक्तानी नभएको र क्यासिनो सञ्चालन भइरहेपछि विभागले होटलल नै बन्द गर्ने निर्णयसहितको सूचना जारी गरेको हो।

यसअघि मल्ल होटलले पनि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हारेपछि पुन: क्यासिनो सञ्चालन वापतको पुरानो सबै रकम भुक्तानी गर्दै भेनस क्यासिनोलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएको थिएन। अहिले मल्ल होटलमा बेल्लिज प्रालिले क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ।