काठमाडौं- विश्व बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालले मानव पुँजी विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भएपनि चुनौति अझै बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आज सार्वजनिक भएको ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्चः उदाउँदो एजेण्डा’ अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालले मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूला चुनौतीहरू बाँकी रहेको देखाएको छ।
कोभिड १९ संकटले ती क्षेत्रको मानव पूँजी विकासका चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ । संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पूँजी संचयलाई प्रवर्धन गर्न अवसर प्रदान गरेको भए पनि यसका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने र खर्चमा थप प्रभावकारिता चाहिने आज भर्चुअल रुपमा विमोचन भएको विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्याउन सहयोग गरेको भएपनि उनीहरुको क्षमता विकास अझै भएको छैन।
'यो प्रतिवेदनले संघीयताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा बेहोरिहेको चुनौतीहरूको बृहद् समीक्षा गरको छ' अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘यसका सुझावहरूको हाम्रो राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूसँग तालमेल मिलेको छ । सबै तहका सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने हाम्रो जारी प्रयासमा यी सुझावहरू सहयोगी हुनेछन्।’
