शनिबार, जेठ १७ गते २०८२    
शनिबार, जेठ १७ २०८२
images
images

७२ सालको भूकम्पले अझै अस्थायी बासमा, २१ परिवारका लागि एउटामात्रै शौचालय

images
बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
सोमबार, जेठ ५ २०८२
images
images
७२ सालको भूकम्पले अझै अस्थायी बासमा, २१ परिवारका लागि एउटामात्रै शौचालय

दलितबस्तीमा मुख्य समस्या शौचालयको रहेको छ। २१ घरधुरी रहेको दलितबस्तीमा जम्मा एउटा मात्र शौचालय छ। त्यो पनि जीर्ण अवस्थामा छ। राम्रोसँग ढोका पनि लाग्दैन।

images
images

गोरखा- दिपासा विकको घरमा शौचालय छैन। हरेक दिन बिहान हातमा लोटा लिएर उनी घरमाथिको शौचालय जान्छिन्। ३० वर्षीया उनीसँगै छरछिमेकका अन्य छोरी बुहारी पनि एकाबिहानै र कोही मध्यरातमा शौचालय धाउन बाध्य छन्।

images
images
images

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका-२ दलितबस्तीका महिला यसरी बिहान झिसमिसेमा र मध्यरातमा शौचालय धाउनुपर्ने कारण शौचालय अभावले हो। यहाँ २१ परिवारका लागि एउटमा मात्र शौचालय छ। 

images
images

बारपाकको पुछारमा रहेको दलितबस्ती हरेक हिसाबले पिछडिएको छ। विसं २०७२ बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि हालसम्म पनि यहाँका बासिन्दा अझै त्रिपालमुनि बास बस्दै आएका छन्।

images
images
images

दलितबस्तीमा मुख्य समस्या शौचालयको रहेको छ। २१ घरधुरी रहेको दलितबस्तीमा जम्मा एउटा मात्र शौचालय छ। त्यो पनि जीर्ण अवस्थामा छ। राम्रोसँग ढोका पनि लाग्दैन।  

सिङ्गो दलितबस्तीलाई शौचालयको समस्याले पिरोलेको स्थानीय दिपासा विक बताउँछिन्। 'सरकारले हामीलाई घर बनाइदिन्छौँ, जग्गा दिन्छौँ भनेर १० वर्षअघि यहाँ ल्यायो। हामीले हाम्रो पुरानो घरघडेरीको लालपूर्जा सरकारलाई दिइसक्यौँ तर, के गर्नु अहिलेसम्म घर त के, गतिलो शौचालय पनि बनाउन सकेको छैन', उनले भनिन्, 'हामी अहिले सरकारी जग्गामा बस्दै आएका छौँ। आफ्नो हिसाबले शौचालय बनाउन सक्दैनौँ। एक त ठाउँ नै छैन। अर्को कुरा, आफ्नो हिसाबले बनायो भने भोलि भत्काउनु पो पर्छ कि जस्तो लाग्छ।' 

शौचालय नहुँदा विषेशगरी यहाँका महिला तथा किशोरीहरु समस्यामा छन्। १६ वर्षीया अमृता विकले घरैपिच्छे शौचालय नहुँदा धेरै दुःख सहनु परेको गुनासो गरिन्। उनी भन्छिन् ‘सबैभन्दा धेरै समस्या महिनावारीको समयमा हुन्छ। एउटा मात्र शौचालय छ, बिहान बेलुका घुँइचो लाग्छ।' व्यवस्थित शौचालय नहुँदा बस्तीका बासिन्दा खुल्ला रुपमा दिसापिसाव गर्न बाध्य रहेका उनको भनाइ छ। 

यतिधेरै परिवारका व्यक्तिहरुले एउटै शौचालय प्रयोग गर्दा बस्तीमा विभिन्न सरुवा रोगहरु समेत फैलिने डर छ। स्थानीय मङ्गलबहादुर सुनारका अनुसार बस्तीमा समय समयमा हैजा, ज्वरो, झाडा पखाला, रुघा खोकी लगायतका सरुवा रोगहरु फैलिरहन्छन्।

'सबैले एउटै शौचालय प्रयोग गर्दा गर्मी समयमा बढी जोखिम हुन्छ', उनले भने। कोभिड महामारीको समयमा यो बस्तीका पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो। साथै, समय समयमा बस्तीका बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको विभिन्न सरुवा रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको सुनार बताउँछन्। 

आफूहरु फोहोर मैलामा बसेका कारण सामाजिक रुपमा अपहेलित हुनु परेको स्थानीय ५७ वर्षीया मैती सुनार बताउँछिन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेको उक्त दलित बस्तीमा सबैजसो पुग्दैनन्। सरकारी निकाय बारपाकसम्म पुग्छ, तर त्यही मुनि खोल्साको छेउको दलित बस्तीमा भने कोही पुग्दैनन्।

विसं २०७२ वैशाख १२ गते बारपाक केन्द्रविन्दू भएर गएको ७.८ रेक्टरको भूकम्पले यहाँका एघार सय घरधुरी प्रभावित बनेका थिए। गाउँमा ७२ जनाको मृत्यु भयो। बाँचेकाहरु महिना दिनसम्म चौर र बारीका गरामा बास बसे। डाँडागाउँ, गैरीगाउँ, कोटडाँडा टोलका ४१ घरधुरी विक समुदाय कृषि र पशु कार्यालयको नाउँमा रहेको जग्गामा आएर अस्थायी टहरो बनाएर बसे। चौध परिवार फेरि आ-आफ्नै थातथलोमा फर्किए।

डाँडागाउँ, गैरीगाउँ टोलका २७ घरधुरीको पुरानो थलो पहिरिएर राङरुङखोलासम्म पुग्यो। फर्किन सक्ने अबस्था नभएपछि उनीहरुले आफ्नो घरघडेरीको लालपूर्जा सरकारलाई बुझाए र सट्टापट्टा गरी सोही सरकारी जग्गा आफ्नो नाउँमा ल्याउन पहल थाले। पहल गरेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सफल हुन सकेको छैनन्। राज्यको हरेक निकायमा दलित, भूमिहीन समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा सुविधा दिइन्छ, तर भूकम्पको केन्द्रविन्दू बारपाककै दलित समुदायको भने भूकम्प गएको पहिलो दिनदेखि १० वर्ष बितिसक्दासम्म टहरोकै बास छ।

यहाँका दलित समुदायका अगुवा सुकबहादुर विक दलित समुदायलाई बास माग्दै ८६ पटक सिंहदरबार धाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'तर, यो दलित बस्तीलाई पुनःस्थापना गर्न दौडधुप गर्न थालेको १० वर्षसम्म भइसक्यो, केही प्रगति भएको छैन। एउटा पार्टी सरकारमा आउँदा जिल्लासम्म पत्राचार गर्छ। फेरि अर्को पार्टीको सरकार आउँछ, अनि सबै फाइल गायब हुन्छन्', उनले भने।

पूर्वसहमतिअनुसार यहाँको छ रोपनी १० आना जग्गा २१ घरधुरीका नाममा लालपूर्जा दिनुपर्ने अर्का अगुवा उत्तम विक बताउँछन्।

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्ट सो जग्गा दलित समुदायको नाममा दिलाउन जति प्रयास गर्दा पनि नसकेकाले कुनै वैकल्पिक ठाउँमा व्यवस्था गर्न बरु सजिलो हुने बताउँछन्। रासस 


प्रकाशित : सोमबार, जेठ ५ २०८२१०:३६
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend