इटहरी- कोशी प्रदेशको भ्रमणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको चेतावनीले मातहतका निकाय सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सीमावर्ती क्षेत्रको रात्रिकालीन गस्ती बढाएको छ।

झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाममा नियमित राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसिरहेको छ। गाँजा तथा लागुऔषध नियन्त्रणमा केन्द्रित भइरहेको प्रहरी मन्त्रीको निर्देशनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको तस्करी नियन्त्रणमा लागेको छ।

गाँजा प्रतिबन्धित लागुपदार्थ भएकाले यसको निकासी पैठारी अवैधानिक मानिन्छ। सप्तकोसी नदी र झापा, मोरङ, सुनसरीका केही खुला सिमानाबाट भारततर्फ गाँजा निर्यात हुने गरेको छ।

पूर्वका मेचीनगर, पशुपतिनगर र भद्रपुर भन्सारमा कडाइ नहुँदा सुपारीलगायत कृषि उपज उत्पादन र वनस्पतिको तस्करी हुने गरेको छ।

भारतीय बजारबाट भन्सार नतिरी भित्रिएका सामानले नेपाली बजारलाई प्रभावित पारेको छ। भन्सार एजेन्टसँगको मिलेमतोमा हुने तस्करीले उद्योगी व्यवसायी हैरान भएका छन्। त्यसबाहेक तरकारी, चल्ला, माछालगायत अन्य कच्चापदार्थको तस्करीमा छोटी भन्सारका नाकाहरू प्रयोग हुने गरेका छन्। 

विराटनगरका एक व्यवसायीले नेपालका चिनी उद्योगमा भारतीय चिनी पुग्ने गरेको खुलासा नै गरे। भारतबाट सस्तोमा दैनिक उपभोग्य चिनी खरिद गरेर उद्योगीले बजारमा महँगोमा बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। चिनीमात्र नभएर विराटनगर, बिर्तामोडलगायत बजारमा कपडाको पनि अवैध कारोबार हुने गरेको उनको गुनासो छ।

गृहमन्त्रीसँगको भेटघाटमा मात्र होइन मोरङ उद्योग व्यापार संघको ६५औँ साधारणसभामा पनि तस्करीको चर्को विरोध भयो। सरकारले तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष अनुपम राठीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा अवैध कारोबारले समस्या बढाएको उल्लेख छ। राजस्व संकलनमा कमी आउनेमात्र नभइ अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने गरी तस्करी बढिरहेको राठीले बताएका छन्।

कोशी प्रदेश प्रहरीमा नयाँ प्रमुख (डीआईजी) आउनेवित्तिकै लागुऔषध र गाँजाको नियन्त्रणमा नयाँ रणनीति बने पनि केही समयमै कारबाही फितलो बन्ने गरेको छ। पुनः नयाँ प्रमुख आएपछि सोही शैलीमा प्रहरीको सक्रियता हुन्छ। त्यसबाहेक भन्सार चुहावटको नियन्त्रणमा पनि सोही शैलीको निरन्तरता देखिएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरू प्रहरी अधिकारीहरूकै मिलेमतोमा भन्सार चुहावट हुने गरेको दाबी गर्छन्।

सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकारी पनि निर्देशन मात्रैले खासै अर्थ नराख्ने बताउँछन्। गृह, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायले प्रभावकारी कामगर्दा नतिजा आफै देखिने उनको भनाइ छ।

कार्यान्वयन निकायका प्रमुखहरूको काम गर्ने शैली र क्षमताका आधारमा तस्करी नियन्त्रणको प्रभावकारिता देखिने उनले दाबी गरे। प्रहरी तथा भन्सारका कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा दिने र नेतृत्व इमानदार बन्ने प्रयत्न भएमा धेरै हदमा तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिने ती अधिकारीको बुझाइ छ।

राजस्व चुहावटमा प्रभावकारी देखिएका भन्सार कार्यालय विराटनगरका पूर्वप्रमुख ज्ञानेन्द्रराज ढकाल निर्देशन एउटा प्रक्रिया भएपनि चुहावट नियन्त्रणमा सम्पूर्ण संयन्त्र चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन्।

राजस्व चुहावटको नियन्त्रण र तस्करीको रोकथाममा भन्सार कार्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने र त्यसमा पनि प्रमुखले धेरै रणनीतिक रूपमा कदम चाल्नुपर्ने बताए। छोटी भन्सारदेखि मुख्य भन्सार नाकामा हुने गतिविधिलाई सुक्ष्म ढंगले निगरानी गर्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रको परिचालन आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धानले भने प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। राजस्व अनुसन्धानका कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनका आधारमा अनुसन्धान हुने भएकाले मातहतका निकाय निकम्मा बनेका हुन्। तस्करको सिधा सम्पर्क प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग हुने भएपछि गृह, अर्थ र आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका निकायको भूमिका कमजोर बन्ने गरेको छ।

केन्द्रबाट आउने निर्देशनले धेरै अनुसन्धान प्रभावित भएको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीको नेतृत्व सम्हालिसकेका एक अधिकृत बताउँछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत भएकाले अनुसन्धानमा पनि कार्यालयको दबाब हुने उनको भनाइ छ।

सुनसरी भन्सार कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम अधिकारी भने गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि गस्ती बढाइएको बताउँछन्। सशस्त्र प्रहरीले रात्रिकालीन गस्तीलाई बढाएको र बीओपी सक्रिय भएको उनले जानकारी दिए।

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने गृहमन्त्रीको निर्देशनलाई ‘मजाक’ भन्दै व्यंग्य गरेका छन्। कांग्रेसकै नेता कार्कीले ‘हेहे, मजाक नगरेको भए हुन्थ्यो’ भन्दै टिप्पणी गरेका हुन्।