काठमाडौं- बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका प्रभावितले डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरे पनि जग्गा र त्यहाँ बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनमा अन्याय भएकोले सरकारबाट ठगिएको गुनासो गरेका छन्।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेकोले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित ब्यबस्थापन नगरेको प्रभावितहरूले बताएका छन्।
धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आखुखोला खहरे बजारका प्रभावितले गोरखाको आरुघाट प्रभावित क्षेत्र र खहरेबजारको जग्गा मूल्याङकनमा समेत सरकारले पक्षपात गरेको बताएका छन्। उनीहरूले तत्काल चलनचल्तीमा आएको जग्गाको मूल्य पाउनु पर्ने मागलाई बेवास्ता गरेर सरकारको निर्णय नै मान्नु पर्ने भन्दै जबरजस्ती रुपमा मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण गरेको गुनासो गरे।
प्रभावित जनताहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयबासीको मागका लागि ठोस काम नगरेको आरोप लगाएका छन्।
खहरे बजारका स्थानीय शिवप्रसाद रिमालले मुआब्जा वितरणपछि तत्काल उचित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्बासको व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले आश्वासन देखाए पनि अहिलेसम्म पुनर्बास व्यवस्था गर्ने काम नभएको बताए। उनले वर्षौं देखि दुख गरेर बनाएको उर्वर भूमि अहिले सरकारलाई कौडीको मूल्यमा छोडेर हिँड्नु पर्ने अवस्था आएको बताए।
स्थानीयवासी रिमालले सरकारले जग्गाको मूल्यांकन कम गरेकाले ६ रोपनी जग्गाको करिब ३० लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको गुनासो गरे। उनले सरकारले तत्काल प्रभावित जनतालाई पुनर्बासको व्यवस्था नगरे सडकमा बसेर भिख माग्नु पर्ने अवस्था आउने बताए।
‘आयोजनाले मनोमानी ढङ्गले जग्गाको मूल्याङकन गरेर मूल्य तोकेपछि अहिले फर्केर पनि आएको छैन। जबरजस्ती जग्गाको मूल्य तोकेर यति लिनुपर्छ भन्यो त्यसैमा हामी चुपलागेर बसेका छौँ। पुनर्बास पनि हुन्छ भन्ने कुरा छ तर अहिलेसम्म केही कुरा बुझिएको छैन। यहाँको जमिन एकदमै उर्भर शक्ति भएको जमिन थियो। तर यो जमिन कौडीको मूल्यमा छोड्नु पर्ने दिन आएको छ' उनले भने।
'खहरेबजारको पहिचान हुने गरी सरकारले अन्य स्थानमा पुनर्बासको व्यवस्था गरिदिए यहाँका प्रभावित जनता खुसी हुने थिए। यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो जग्गा नपर्ने भएकाले खासै चासो नदेखाएको र जनताका समस्या सरकारलाई जानकारी गराए पनि सुनुवाई नभएको भनेर पन्छिने गरेका छन्। नागरिक समाजले सरकारलाई दिँदै आएको दबाबको पनिबाट पनि रिर्जल्ट आउने आशा मरेको छ। अब त घर/टहराको मूल्य यति हो यहाँबाट निस्केर जाउँ भन्ने अवस्था आएको छ' उनले गुनासो गरे।
खहरे बजार आयोजना प्रभावित साढे दुई सय घर परिवारमध्ये सबैभन्दा थोरै जग्गा कुमार बहादुर कार्कीको रहेको छ। कार्की जम्मा १ आना दुई पैसाको मात्रै जग्गा रहेको बताए। उनले १ आना जग्गामा व्यापार व्यवसाय गरेर १० जनाको परिवार पालिरहेको तर उक्त जग्गाको मूल्य १ लाख ३० हजार रुपैयाँ सरकारले दिएर हटाउन खोजेको गुनासो गरे।
‘मेरो यहाँको सबै भन्दा थोरै जग्गा छ। यो जग्गाको सरकारले मुआब्जा १ लाख ३० हजार दिएको छ। एक आना जग्गा भए पनि १० जनाको परिवार पाल्ने काम गरेको थिए। १० जनाको परिवार पालेको जग्गामा १ लाख ३० हजार दिएर सरकारले बास नै उठाउने भएको छ। अब हामी कहाँ जाने? त्यो परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता रहेको छ। सरकारले व्यापारीक स्थानमा पुनर्बासको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। नत्र बाच्न सक्ने अवस्था छैन' उनले भने।
आयोजना प्रभावित स्थानीय सावित्री रिमालले आयोजनाले बास उठाउने कुरामा चित्त बुझाए पनि जग्गाको मूल्य १ लाख १० हजार आनाको तोक्नु जनतालाई ठग्ने काम भएको बताए। उनले दुःख गरेर बजार क्षेत्रमा जग्गामा लगानी गरेर बसोबास गरियो तर अहिले जग्गाको किनेको समयमा समेत मूल्य नपाउँदा मागेर हिँड्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको बताए।
‘आयोजना आएर बास उठाउने कुरामा चित्त बुझेको थियो। तर आरुघाटको जग्गालाई आनाको ७ लाखसम्म मुआब्जा दिएको छ। योभन्दा २६ वर्ष अगाडि दु:ख गरेर जग्गामा पैसा हालेर जग्गा किनियो। यहाँ किनेको जग्गा १२ वर्षअगाडि आनाको दुई लाख ६० हजारमा आफैले बेचियो। तर अहिले सरकारले आनाको १ लाख १० हजार मूल्य दिएको छ' उनले भनिन्, 'चार आना भएको जग्गामा पनि बाटोले काट्यो। अहिले ८ लाख पैसा पाएको छ। यसले शहरमा गए बस्न सक्ने अवस्था छैन। वर्षौंदेखि दु:ख गरियो अहिले सरकारले नै मागेर खाने अवस्थामा पुर्याउने भयो।’
यता त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु कुमार थापाले प्रभावित जनताले जनप्रनिधिहरूबाट कुनै पहल नभएको भन्ने कुरा सत्यता नभएको बताएका छन्। उनले जनताको मतबाट निर्वाचित भएकाले जनप्रतिनिधिहरूबाट उनीहरूले ठूलो आशा राख्नु स्वभाविक भएको बताए।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनताको माग अनुसार सरकारले जग्गाको मूल्याङकन गर्नु पर्ने माग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग बारम्बार ज्ञापनपत्र पुर्याउने काम गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको अध्यक्षले स्वीकार गरे। उनले अहिले पनि स्थानीय सरकारको माग नयाँ घर बनाउनेको लागि अहिलको चलचल्तीको मूल्यमा पैसा दिनु पर्छ भन्ने रहेको बताए। जग्गाको मूल्याङकन गर्ने कुरा गाउँपालिकाको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको विषय भएकाले केही गर्न नसकिएको पनि बताए।
यस्तै स्थानीय राजनितिककर्मी नवराज तिमल्सिनाले आयोजनाले प्रभावित जनताको इच्छा, आकाशंक्षा र भलाइको लागि समेट्न नसकेको बताए। उनले सरकारले प्रभावित जनतालाई जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने तर प्रभावित जनताको पुनर्बास र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र जनताको भविष्यसँग जोडिएका सवालहरूमा ध्यान नदिएको बताए।
जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका जनताको एकदमै संकीर्ण ढङ्गबाट अहिलेको चलचल्तीको मूल्यलाई मध्यनजर नगरी जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तरगत टेकेर सरकारी मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण गर्नु गलत भएको तिमल्सिनाको भनाइ छ। उनले सरकारले वितरण गरेको मुआब्जाका कारणले यो क्षेत्रभित्र बसाइ सरेर आएका तथा थोरै जग्गा रहेर ५ जनासम्म परिवार पालि रहेका जनतालाई वितरण भएको मुआब्जाले एकदमै अन्याय गरेको बताए।
आयोजनाको हालसम्म करिब ४० अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो। आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको घर तथा विभिन्न संरचनाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ। १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी चर्चा सुरु भएको एक दशक बित्न लागेको छ। तर,अहिलेसम्म कुन मोडालिटिमा निर्माण हुने भन्ने अन्योल कायम नै रहेको छ। आयोजना निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामलाई आयोजनाले तिव्र रुप दिइरहेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कुल लागत २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी आयोजना विकास समिति गठन गरेर अगाडि बढेको थियो।
अहिलेसम्म विकास समितिले नै आयोजना निर्माणको गतिविधि अघि बढाइरहेको छ। बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणपछि गोरखा र धादिङ जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने सरकारले अपेक्षा छ। यो आयोजना निर्माण गर्दा दुई जिल्लाका गरेर ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुने छन्। आयोजनाले व्यक्तिगत ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ।
आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ साविक गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन्। आयोजनबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ।
कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ। तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ।
गोरखाका घ्याल्चोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङ जिल्लाका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ साविक गाविसको जमिन प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाको मुआब्जा ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातमा गर्दा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ।
