काठमाडौं- हिमाललाई ढाक्यो कान्छा...हो...हो...हो...
हो...हिमाललाई ढाक्यो कान्छा...हो
हिउँको पछ्यौरीले...
पिरतीको भाका बोल्छ...
फूल मन्जरीले...
फूल मन्जरीले...ए...
फूल मन्जरीले...
जुनु रिजाल काफ्लेको स्वरमा सजिएको यो गीत नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल छ। तर, यही गीतले बोलेको भावजस्तै हिमाललाई हिउँको पछ्यौरीले नडाँक्ने पो हो कि? हिमाल सेतै हुन्छ रे भन्ने कुरा हाम्रा भावी पुस्ताले इतिहास मात्रै पढ्न पाउने हुन् कि? उस्तै चिन्ता र चासो बढेको छ।
बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्
यी हातले सधैँसधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस्।
रामकृष्ण ढकालको स्वरमा गुञ्जिने यो गीत पनि नेपालीको जनजीब्रोमा झुन्डिएको छ। गुञ्जिरहनेछ सदाबहार रूपमा। गीतले भनेकोजस्तै हिमाल देख्न नपाइने हो कि? भन्ने डर पनि उत्तिकै छ। विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरले हाम्रा यी सेता हिमालहरू कतै कालापत्थरमा त परिणत हुने होइन? यी र यस्ता प्रश्नहरूले गीतले भनेजस्तै बिहान उठेर हिमाल हेर्न सधैँ नपाइएला कि? भन्ने चिन्ता पनि छ।
हिमालकै कारण नेपाली भूभाग साँच्चै प्रकृतिको बेजोड संगम भएको हो। यहाँका हिमालदेखि तालतलैयाले लगाएको मोहनीले नेपाल पर्यापर्यटकमा विश्वका जनताको आकर्षणको केन्द्र बन्न सफल छ। त्यसैले हिमालको अस्तित्व बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। जलवायु परिवर्तनको असरले यी आकर्षणमा कमी मात्र होइन समाप्त नै हुन्छ भने डर पनि छ।
हिमाल बिनाको नेपाल कस्तो देखिएला नेपाल? हिमालको महत्त्व अपार भएर नै होला कवि तथा गीतकारहरूले हिमालको महिमा गाएका थिए, रचना गरेका थिए। ती रचना कतै इतिहास त हुने होइन? भन्ने चिन्ता यतिबेला सर्वत्र छ। पर्यटन व्यवसायीसमेत रहेका आङछिरिङ शेर्पालाई कतै हिमालमा हिउँ रित्तिएर पर्यटकहरू नै नेपाल नआउने र पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्ने हो कि उस्तै चिन्ता छ।
उमेरले ७० नाघिसकेका शेर्पालाई लामो समय हिमालकै काखमा हुर्केर खेलेकाले पनि होला पहिला र अहिलेको हिमालबारे जानकार छन्। ‘हामी सानो छँदा हिमाल सबै सेता हिउँले ठाकिएको हुन्थ्यो, चमक्क चम्किन्थे, हेर्दाहेर्दै हिमालमा हिउँ पातलियो। कालापत्थरहरू देखिन थाले’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै हो भने त अबको २० वर्षमै हिमालको अस्थित्व मिटिन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। अनि हिमाल हेर्न भनेर पर्यटक आउन छाड्लान् हाम्रो व्यवसाय पनि धरापमा पर्नेछ।’
मुस्ताङ जिल्लास्थित बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरूङ पनि ५ वर्षदेखि हिउँ नपर्दा भावी पुस्ताका लागि हिउँ हेर्ने रहर पूरा नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। ‘हाम्रो क्षेत्रमा ५ वर्षदेखि हिउँ नै परेको छैन। सेता हिमालहरूमा अहिले बाक्लो हिउँ छैन’ अध्यक्ष गुरूङ भन्छन्, ‘हिउँ नपर्नुका साथै मुस्ताङमा बाढीले क्षति गर्न थालेको छ। अब के पो हुने हो? भनेर मानिसहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि बढिरहेको छ।’
विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्यका साथ नेपालले शुक्रबारदेखि विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट ‘सगरमाथा संवाद’ सुरू गरेको छ। आइतबारदेखि चल्ने संवादमा तीन दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा प्रतिनिधिहरू एकै स्थानमा जम्मा गरेर जलवायुजन्य र्संकटका उदाहरणहरू नेपालले प्रस्तुत गरिरहेको छ।
अध्यक्ष गुरूङ पनि आफ्नो पाालिकाले भोगिरहेको यिनै जलवायुजन्य समस्याको उदाहरणसहित संवादपूर्वका तयारीमा काठमाडौं आएका हुन्। मुस्ताङले भोगेको जलवायुजन्य समस्याहरू राम्रोसँग प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय मिलोस् भन्ने उनको उपेक्षा छ। सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकी उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पा पनि जलवायुजन्य संकटले हिमालमा हिउँ रित्तिदै गएको, थामेमा गएको हिउँपहिरोले गरेको विनास, हिउँ पर्न छोड्दा कृषिमा पुगेको असरलगायत समस्या प्रस्तुत गर्न संवादमा आइपुगेकी छन्।
‘हामीले भोगिरहेको जलवायुजन्य समस्याहरूले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ र हामीले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका छौँ। गल्ती गर्ने धनी र विकसित मुलकुहरूले हामीलाई न्याय दिनुपर्छ’ उपाध्यक्ष शेर्पा भन्छिन्, ‘जलवायु संकटले निम्ताउन थालेको विपद्का कारण स्थानीयहरू बसाइँसराइ गर्न थालेका छन्।’
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका थामेकी बासिन्दा यांगी डोल्मा शेर्पाले थामेमा गएको हिउँ पहिरोका घटनाले अहिले पनि त्रासमै बस्नु परको भन्दै संवादमा पर्वतीय क्षेत्रले भोगिरहेका जलवायुजन्य यस्ता समस्यालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर पैरवी गर्न सुझाव दिइन्।
सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्य सचिवसमेत रहेका वन तथा वातावारण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले शुक्रबारदेखि सुरू भएको संवादमा हिमालमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेको असर, पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका जलवायुजन्य संकटले नित्याएका समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण भइरहेको जनाएका छन्।
‘यो संवाद नै जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ। यसले मानवतामाथि भविष्यमा आउन सक्ने संकटको बारेमा बढी जोड दिई विचारविर्मश भइरहेको छ’ उनले भने, ‘संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा लिएर बस्ने तर त्यसको संरक्षणमा उचित ध्यान जान नसकेको देखिन्छ। हिमताल बन्ने र फुट्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउने बाढीपहिरो, डुबान र त्यसले पारेको धनजनको क्षति र त्योसँग जुध्नको निम्ति सरकारले अहिलेसम्म गरेको लगावलाई उजागर गरिरहेका छौँ।’
जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका असरको विषयमा सबैको साझा धारणा बनाउने लक्ष्यका साथ संवाद आयोजना गरेको ढकालले जानकारी दिए। जलवायुका असरसँग जुध्नसक्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ। सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि पहल भइरहेको छ।
ढकालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी समूह (आइपिसी)को छैटौँ रिपोर्टले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिम पहाडि क्षेत्र देखिएको बताए। त्यसमा पनि हिमाली क्षेत्र र अझै नेपालका पर्वतीय क्षेत्रहरू बढी जोखिममा देखिन्छन्।
वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. डा. राजेशकुमार राईले सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पुर्याउने र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने अवसर संवादले दिएको बताए। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लनु, पदमार्गहरूमा क्षति पुग्नु र पर्यटकीय गन्तव्यहरू जोखिमपूर्ण बन्नुले प्रभावित भएको छ। यसैगरी जलविद्युत उत्पादन पनि प्रभावित भइरहेको छ।
किनकि नदीहरूको प्रवाहमा अस्थिरता आएको छ, जसले ऊर्जा आपूर्ति र औद्योगिक उत्पादनमा असर पारेको छ’ उनले भने, ‘यी सबै कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तन हिमाली देशहरूको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र विकास लक्ष्यमा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।’
हिमालमा कस्तो असर पर्ला?
हिमालमा जलवायुले पारेका असरका कारण हिमालको अस्तित्व सकिने, पानीको स्रोतहरू सुक्ने, हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने, पर्यटक घट्ने, बसाई सर्नुपर्ने अवस्था आएर त्यहाँका संस्कृति लोभ हुनेलगायत असर देखिने बताउँछिन् पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा पैरवी गर्दै आएकी जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डे। पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि निरन्तर पैरवी आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि २१औँ विश्व सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो। पेरिस सम्झौताबमोजिम तापक्रमका वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा कायम भए तापनि यस एक्काइसौँ शताब्दीका अन्त्यसम्ममा हिमालय क्षेत्रका ३६ प्रतिशत हिमताल पग्लन प्रक्षेपण गरिएका छ।
पैरवीमा जोडबल निरन्तर
गत वर्ष बाकुमा सम्पन्न ‘विश्व जलवायु सम्मेलन’ (कोप २९) मा भाग लिन पुगेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायुजन्य संकटबाट हिमाल जोगाउनुपर्ने भन्दै विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। सन् २०२३ मा युएईको दुबईमा सम्पन्न भएको २८औँ कोपमा पनि नेपालको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपस्थित थिए।
‘म यहाँ ३० मिलियन नेपालीको सन्देश बोकेर आएको छु’ तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको सुरूमै भनेका थिए, ‘तापक्रम वृद्धिले हिमालय क्षेत्रलाई आक्रात पारिरहेको छ, हाम्रो हिमाल बचाउने सन्देश पनि लिएर आएको हुँ।’ यस बेलामा पनि पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाले विश्व समुदायमा चर्चामा ल्यायो।
कोपमा पहिलोपटक हिमालको मुद्दा छलफलमा समाहित गरियो। यसअघि नेपालले जोडदार रूपमा हिमालको मुद्दा कोपमा समाहित गराउन जोडबल गर्दै आइरहेको थियो। यसो त दुई वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसघंका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेश चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।
महासचिव गुटेरेसले भ्रमणमा रहेको बेलामा हिमालयबाट बगेका नदीहरूले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गरिरहेको भन्दै हिमालको प्रशंसा गरेका थिए। यस्ता हिमनदी पग्लिएमा पानीको स्रोत समेत संकटमा पर्न सक्ने भन्दै उनले दिनुभएको अभिव्याक्तिले पनि यो वर्ष मुख्य चर्चा पायो। यसले पनि कोपमा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा पैरवी गर्न नेपाललाई सहज भयो।
मासचिव गुटेरेसले २८औँ कोप सम्मेलन सुरू हुनुअघि नेपालको भ्रमण गरेर पनि होला नेपाललाई बढी सम्झिएका थिए। नेपालको भ्रमणको क्रममा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रलाई नजिकबाट साक्षत्कार गर्ने मौका पाएर पनि होला उनले हिमालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर पनि नकिजबाटै निहाले।
ती अनुभवहरू विश्व सामुदायको अगाडि अभिव्यक्त गरे। हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर यसले हिमाली क्षेत्रको जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई बताइदिएर विश्वको नै ध्यान ताने। उनको सम्बोधनले झन्डै १९२ देशका सहभागीहरूको ध्यान खिच्यो।
सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्मन्न भएको १५औँ कोपमा भाग लिन पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि टोली सहभागी भएका थियो। त्यस बेलादेखि नै नेपालले हिमालको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर मुख्य एजेन्डास्वरूप कोपमा लिएर जाने गरेको थियो।
जलवायु परिवर्तनको असरहरूको कारणले पर्वतीय क्षेत्रहरूको पारिस्थितिकिय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा परिरहेको नकरात्मक असरका बारेमा नेपालले सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ। पैरवीलाई निरन्तरता दिँदै यतिबेला काठमाडौंमा सगरमाथा संवादको आयोजना भइरहेको हो। रासस