काठमाडौं- बहुप्रतिक्षित सगरमाथा संवादको उद्घाटन समारोहका विशिष्ट वक्ताहरुले जलवायु संकट समाधानमा विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड दिएका छन्। आजदेखि यहाँ सुरु भएको समारोहमा उनीहरुले जलवायु परिवर्तनका असरबाट जुध्न एक्लाएक्लै प्रयासले मात्रै सफलता हासिल नहुने उल्लेख गरे।

समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनले मानवताको भाग्यमात्र होइन भविष्य नै खतरामा पार्दै गएको बताइन्। संवादको पहिलो संस्करणको उद्घाटन सत्रमा उनले भनिन्, 'जलवायु परिवर्तन अब कुनै क्षेत्र र देश विशेषको नभएर विश्वकै समस्या भएको छ, यसले सिंगो मानवतालाई नै संकटमा पार्दै गएको छ।'

सो विश्वव्यापी संकटसँग जुध्नका लागि कुनै पनि देशको आफ्नो एक्लो प्रयास पर्याप्त नभएकाले संयुक्त र सामूहिक प्रयासका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको उनले बताइन्। यही सामूहिक प्रयासको सुरुवात सगरमाथा संवाद भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा राणाले 'सगरमाथा संवाद' 'वादे वादे जायते तत्वबोधः' भन्ने आदर्श वाक्यबाट प्रेरित रहेको बताइन्। यो आदर्श वाक्यले हामीलाई बहस र संवादको भावनामा र फरक विचार र दृष्टिकोणको आदानप्रदानमार्फत सत्य कुराको खोजी र प्राप्तिका लागि प्रोत्साहित गर्ने उनको भनाइ छ।

उनले संवादले प्रतिविम्ब र आत्मनिरीक्षणका लागि अवसर प्रदान गर्दछ भन्दै यस वर्षको सगरमाथा संवादको विषयवस्तु ‘जलवायु परिवर्तन, पहाड र मानवताको भविष्य’ रहेकाले यस विषयवस्तुभित्र रहेर अब विश्वले नै जलवायु परिवर्तनका समस्याहरुको पहिचान र तिनको निदानका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताइन्।

जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल र विश्वकै वातावरण हाल जोखिममा रहेको भन्दै मन्त्री डा राणाले इमानदार संवाद र प्रभावकारी कार्यको अभावले मानवताको भविष्यलाई पनि ठूलो खतरामा पार्नसक्ने भएकाले समयमै सबैले सोच्नुपर्नेमा जोड दिइन्। 

उनले नेपालले भने यसको संकट सबैभन्दा बढीमात्रामा झेल्नु परिरहेका दृष्टान्त पेस गरिन्। 'हाम्रा नदी, वन र पहाडहरूको संरक्षकका रूपमा हामी कार्यरत छौँ, तर पनि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको भारी र असमान बोझको सामना गर्न हामी बाध्य भएका छौँ', मन्त्री डा राणाले भनिन्, 'यो गम्भीर अन्याय हो र यसलाई तुरुन्तै सम्बोधन गरिनुपर्छ, नत्र ढिलो हुनेछ। यसैले आजदेखि आगामी तीन दिनमा हामीले आफैलाई जलवायु संकटको अस्तित्वगत खतरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यस पृथ्वी र ब्राह्मणको स्वास्थ्य अवस्थाको पुनःस्थापित गर्ने र यसमा बस्ने मानिसहरूको कल्याण कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा सोध्नेछौँ।'

मन्त्री डा राणाले नेपालले हालैका वर्षमा विनाशकारी तथा शृङ्खलाबद्ध गम्भीर मौसमी समस्याहरु भोगिरहेको उल्लेख गर्दै बाढी र हिमनदी विस्फोटन, खडेरी, पानीको अभाव र वन डढेलोजस्ता समस्याले देशभर ठूलो क्षति बनाएको बताइन्।

विश्वले नेपालजस्ता देशहरूको जोखिमलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र जलवायु वित्तका लागि सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै उनले भनिन्, 'मलाई आशा छ कि यो मञ्च जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, बसाइँसराइ, खाद्यसुरक्षा, मानवीय संकट र विपद् जोखिमजस्ता समस्याको समाधानमा एक अवसर हुनेछ।'

त्यस अवसरमा चीनको जनकांग्रेस थाई कमिटीका उपाध्यक्ष सिआओ चीले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि चीनले जिम्मेवार ठूला राष्ट्रका रूपमा आफ्नो भूमिका जारी राख्ने बताए। 'चीन, नेपाल तथा अन्य हिमालयन क्षेत्रका देशहरूसँग मिलेर पारिस्थितिक शासन प्रणाली र समृद्धिमा सुधार ल्याउने, साझा विकास प्रवद्र्धन गर्ने, तथा विभिन्न सभ्यताबाट भविष्यका लागि सिकाइलाई अझ गहन बनाउने उद्देश्यले सहकार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। दिगो भविष्य निर्माणका लागि चीन सहकार्य गर्न तयार छ', उनले भने, 'चीनले आफ्नो जलवायु कार्यहरूमा गति घटाउने छैन, चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यप्रतिको समर्थन कम गर्ने छैन र पृथ्वीमा सबै जीवनको समुदाय निर्माण गर्ने प्रयासहरू रोक्ने छैन। जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नु सबै मानवताको साझा उद्देश्य हो।'

यसैगरी भारतको वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादवले पर्वतीय मुलुक र ती मुलुकका बासिन्दाहरुलाई भविष्यमा जटिल वातावरणीय रूपमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै पर्वतीय मुलुकहरु एकै ठाउँमा उभिएर जलवायुजन्य संकट समस्याका लागि  संयुक्त कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

'हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्ने सन्दर्भमा, समानता र साझा तर फरकफरक जिम्मेवारीको सिद्धान्तमा आधारित भएर र एकअर्काप्रति सम्मानका साथ जलवायु कार्य गर्नुपर्छ', उनले भने, 'बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले जलवायु वित्त, प्रविधि स्थानान्तरण र क्षमता विकासप्रति तिनीहरूको प्रतिबद्धता गम्भीर रूपमा बेवास्ता गरिएको छ, जसले गर्दा जलवायु संकट अझ चर्किएको छ, यो संकटका लागि उनीहरूको जिम्मेवारी तुलनात्मक रूपमा बढी हुनुपर्छ।'

यो हाम्रो ज्ञान, वैज्ञानिक विशेषज्ञता, र अनुभवहरू साटासाट गर्ने, साझेदारीको नयाँ प्रवाहहरू निर्माण गर्ने र यी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालीहरू यसमा समुदायहरूको सुरक्षा गर्ने अवसर संवादले दिएको उनको भनाइ छ। यादवले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत हाम्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय जलवायु कार्ययोजना हाम्रो दृढ संकल्पका प्रमाण रहेको बताए।

जलवायु मुद्दामा अजरबैजान गणराज्यको राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि तथा २९औँ जलवायु शिखर सम्मेलनका अध्यक्ष मुख्तार बाबायेभले जलवायु परिवर्तनको न्यायका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी रहेको बताएका छन्।

'जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि सार्वजनिक रकम परिचालन गर्नुपर्छ, जसले राज्यले भोग्नु परेको अपरिवर्तनीय क्षति र नोक्सानीको विकल्प जुटाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ', उनले भने, 'विभिन्न धनी तथा विकासित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलर जुटाउने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिसकेका छन्। अब हाम्रो ध्यान कार्यान्वयनका लागि जोड दिनुपर्छ। कोप-२९ को अध्यक्षताका हैसियतले दाताहरूले गरेका वाचा पूरा गरुन् भनेर सक्रिय रहिरहनेछौँ। विभिन्न मुलुका सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनेछौँ, ताकी उनीहरूले यो कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ३०० अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्न सकून्।'

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको वित्त आकार बढाउनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। ऊर्जा नीतिको पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्ने र यसले हरित लगानीलाई अझ प्राथमिकता दिनसक्ने उनको भनाइ छ।

समारोहमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस संवादलाई सम्बोधन गरेको भिडियो प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त भिडियो सन्देशमार्फत उनले विश्वव्यापी बढ्दो तापक्रमले हिमाल पग्लनेक्रम तीव्र गतिमा बढेको र त्यस क्षेत्रको पारिस्थतिकीय प्रणालीलाई नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरे। उनले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा सो कुराहरु अनुभव गरेको बताए।

'विश्वले नेपालको जलवायु नेतृत्वबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। स्थानीय अनुकूलन योजनादेखि लिएर, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा सबै पहलमा अग्रसरता, पुनःवनरोपणमा असाधारण प्रयास र २०४५ सम्ममा आफ्नो जलवायु लक्ष्य प्राप्त गर्न अघि बढ्नुसम्मका राम्रा कुराहरु विश्वले सिक्नुपर्छ', उनले भने। रासस