काठमाडौं- अग्राधिकार सेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डले अनुमति नदिएसँगै बैंकहरूको पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक उभिएको छ। हकप्रद सेयर जारी गर्न नदिइ बैंकहरूको पुँजीकोषको समस्या समाधान नहुने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो।

वाणिज्य बैंकहरू अधिक कर्जाका कारण पुँजीकोषको उच्च दबाबमा छन्। सरकार तथा केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रा आपूर्ति बढाउने नीति लिएकाले बैंकहरू अधिक कर्जाको मारमा परेका हुन्। 

पुनर्कर्जा, सहुलितपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक कृषि कर्जा र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले नीति नै बनाएर कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई दबाब दिएकाले बैंकहरू अधिक कर्जाको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। 

कोभिड १९ को समयमा ऋणीलाई सहुलित दिएर राहत दिने उद्देश्य राखेर बैंकहरूको शाखा नै तोकेर दिन लगाइएको कर्जा अहिले आएर असुलउपर हुन नसक्दा बैंकहरू समस्यामा परेका छन्। 

कर्जा असुली प्रभावित हुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ। खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरूको सञ्चित नोक्सानी आकाशिएको छ।

सञ्चित नोक्सानीका कारण बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात दबाबमा छ। जसले गर्दा बैंकहरू असुली बढाउने दबाबमा छन्। तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण बैंकहरूले कर्जा असुली गर्न सकेका छैनन्। बैंकहरूले असुली हुन नसकेको धितो सकार गरी गैरबैंकिङ सम्पत्ति धमाधाम बुक गरिरहेका छन्।

जग्गा तथा धितोको मूल्य नै घटाएर गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न खोजेपनि बिक्री हुन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय सानादेखि ठूला व्यवसायीहरूले समेत ऋणको साँवाब्याज नियमित गर्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा बैंकहरूको पुँजीमा उच्च दबाब छ। 

बैंकहरूको पुँजीकोषमा देखिएको चाप हटाउन भन्दै प्राथमिक पुँजीकोषको अंग हुने गरी अगाडि सारिएको अग्राधिकार सेयर धितोपत्र बोर्डमा गएर रोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गर्न बैंकहरूलाई अनुमति दिन खोजेजस्तो अग्राधिकार सेयर धितोपत्र ऐनमा नभएको भन्दै बोर्डले जारी गर्न दिएको छैन। 

राष्ट्र बैंकबाट अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति पाएका बैंकहरूलाई धितोपत्र बोर्डले फिर्ता गरिसकेको छ। धितोपत्र बोर्डमा गएर अग्राधिकार सेयरको अनुमति अड्किएसँगै राष्ट्र बैंकको उक्त नीति असफल भएको विश्लेषण राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूले गर्न थालेका छन्।

'अग्राधिकार सेयर जारी गरेर बैंकहरूको पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्ने हाम्रो प्रयास करिब असफल भएको छ। फरक प्रकृतिको उपकरण राष्ट्र बैंकले ल्याउन खोजेपनि धितोपत्र बोर्डको कानूनमा व्यवस्था नभएकाले करिब रोकिएको अवस्था छ', राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए। 

अग्राधिकार सेयर रोकिएपनि बैंकहरूले पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्र बैंक काँधमा आएको ती अधिकारीले बताए। राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जरको नीति पनि करिब असफलजस्तो देखिएको छ। खासगरी केही बैंकलाई छोड्ने हो भने अधिकांश ठूला बैंकहरूबीच भएको मर्जर असफल प्राय देखिएको छ। विगतमा राम्रा भनिएकै बैंकहरू मर्जरका कारण समस्यामा देखिएका छन्। 

हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई मर्ज गरेपछि खराब कर्जा, पुँजीकोष र वितरणयोग्य घाटा बढ्दै गएको छ। कुमारी बैंकले एनसीसी बैंकलाई मर्जर गरेपछि उसको खराब कर्जा, वितरणयोग्य घाटा र पुँजीकोषको दबाब बढ्दै गएको छ। 

प्रभु बैंकले सेन्चुरी बैंकलाई गाभेसँगै यो बैंक पनि पुँजी र सञ्चित घाटाको दबाबमा छ। नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई सस्तोमा मर्जर तथा प्राप्ति गरेपनि यसका पनि वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक छैनन्। मेगा बैंकलाई गाभेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सुधारको प्रयास गरेपनि खराब कर्जा घट्न सकेको छैन। यो बैंक अहिले पनि १ अर्बभन्दा बढी वितरणयोग्य घाटामा छ। 

मर्जर तथा प्राप्तिबाट केही हदसम्म ग्लोबल आईएमई बैंक सफल देखिएको छ। मर्जरमा नगएका बैंकहरू एभरेष्ट, नेपाल एसबिआई, कुमारी र स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक वित्तीय रुपमा अब्बल देखिएका छन्। अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदासमेत ती बैंकहरू विगत दुई वर्षदेखि उच्च लाभांश दिन सफल भएका छन्।

एनएमबि बैंक र सिद्धार्थ बैंकले खासै धेरै लाभांश नदिएपनि मर्जरमा नगएकै कारण त्यति धेरै समस्यामा छैनन्। यता मर्जरमा नगएका सरकारी बैंकहरूमा समेत त्यति धेरै ठूलो समस्या छैन। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको असर ती बैंकमा सामान्यरुपमा परेको छ।

सरकारले पुँजी वृद्धिको अनुमति नदिँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने पुँजीकोषको दबाबमा छ। पूरक पुँजीकोषको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेको छ। यसले मात्रै यस बैंकको पुँजीकोष समस्या समाधान हुने देखिँदैन। 

पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग गरेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्नका लागि अनुमति माग गरेसँगै राष्ट्र बैंकभित्र यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ।

अग्राधिकार सेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डले अनुमति नदिने, मर्जर तथा एक्विजिसन पनि असफल भएको र पुँजीकोषको समस्याले बैंकहरू थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले समस्यामा रहेका बैंकहरूलाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा दिनुपर्ने विषयमा नियामक सकारात्मक रहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। 

'मर्जरमा गएका वा नगएका अधिकांश बैंकहरू समस्यामा छन्। खराब बैंकहरू मर्जर गराएर समस्या समाधान हुने अवस्था छैन। अग्राधिकार सेयरको समेत अनुमति पाएनन्। त्यसैले राष्ट्र बैंक हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। सम्भवत: नयाँ गभर्नर आएसँगै यस विषयले प्राथमिकता पाउँछ', स्रोतले भन्यो। 

बैंकहरूको साधारण जगेडालगायतका कोषहरूमा रकम कम भएकाले पनि बैंकहरूको पुँजी कम भएको छ। जेगडाकोषहरूमा रकम बढाउने नीति लिँदै एकपटक पुँजीवृद्धिका लागि बैंकहरूलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू एकमत देखिन्छन्। पुँजीकोषमा दबाब रहेका बैंकहरूलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पुँजीकोषसम्बन्धी हालको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।