काठमाडौं- दर्ता नै नभइ अवैध रुपमा सञ्चालन भएका जिपलाइन तथा पर्यटकीय साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल बन्द गराउन गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सकुर्लर गरेको छ।
तर गृहले सर्कुलर गरेको तीन महिनाभन्दा पछाडि ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्रै अवैध रुपमा सञ्चालन भएको यस्ता गतिविधि बन्द गराउन भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई निर्देशन दिएको छ।
तर अहिले देशभरी कति ठाउँमा जिपलाइन लगायतका पर्यटकीय साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल भइरहेको छ भन्नेमा पर्यटन विभागसँग पनि तथ्यांक छैन।
दर्ता गर्ने निकाय विभाग नै यो विषयमा अनभिज्ञ छ। विभागले २०७७ चैतमा दर्ता नै नभइ सञ्चालनमा रहेको जिपलाइन लगायतका साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल सञ्चालन गर्नेहरूलाई दर्तामा आउने सूचना पनि जारी गरेको थियो। तर विभागले सूचना जारी गरे पनि दर्ताका लागि खासै आएका छैनन्।
व्यवसायिक रुपमा लगानी गर्दै जिपलाइनलगायतका साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल सञ्चालन गरिरहेका केहीमात्रै दर्तामा आएको विभागको भनाइ छ। विभागका अनुसार अहिलेसम्म ६ वटा मात्रै जिपलाइन दर्ता भइ सञ्चालानमा रहेका छन्।
१२ वटाले भने दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। दर्ता प्रक्रिया रहेका केही पनि सञ्चालनमा छन्। दर्ता नै नगरी सञ्चालन गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि दर्ता नै नगरी सञ्ञ्चालन गर्नेका लागि कारबाहीको व्यवस्था भने कुनै पनि कानूनले गरेको छैन।
विभागका अनुसार दरबार एडभेन्चर नुवाकोट, वल्डवाइड एडभेन्चर धुलिखेल जिपलाइन, लगागतका गरी ६ वटा मात्रै जिपलाइन दर्तामा रहेका छन्। पछिल्लो समय १२ वटा जति दर्ता प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ।
नेपालमा जिपलाइनको सुरु कसरी भयो?
नेपालमा १० वर्ष अगाडिदेखि जिपलाइन सुरु भएको हो। नेपालमा सबैभन्दा पहिले जिपलाइन पोखराबाट सुरु भएको थियो। जुन जिपलाइन सुरुवात गर्ने कम्पनी हाई ग्राउन्ड नेपाल हो।
यसले विश्वमा खासै जिपलाइन विस्तार नै नभएको बेला नेपालमा विश्वकै दोस्रो लामो र छिट्टो जिपलाइन जडान गरेको थियो। जिपलाइन सुरुवात गरेको २ वर्षपछि बन्जि जम्पिङ जडान गरेको हाइग्राउन्डले अहिले सुपर म्यान र जोएन्ट स्विङसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ।
हाइग्राउन्डले सञ्चालन गरेको जिपलाइन नेपालभरी सञ्चालनमा रहेका जिपलाइन भन्दा सुरक्षाका हिसाबले एक नम्बर रहेको कम्पनीको दाबी छ। यो जिपलाइन १ हजार ८ सय ५० मिटर लामो छ। यो ९९ सेकेन्डमा पार हुन्छ। जिपलाइन चढ्नका लागि ५ हजार रुपैयाँ र फोटो भिडियोसमेत गरी १५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको कम्पनीले जनाएको छ।
तर अहिले रिसोर्टले भित्रै जिपलाइन सञ्चालन गर्नेदेखि डाँडा देख्नेवित्तिकै जिपलाइन जडान गर्ने काम भएको छ। जसका कारण नयाँ पर्यटकीय प्रोडक्टमा समेत कुनै दुर्घटना भएको अवस्थामा असर पर्ने अवस्था आएको छ।
कतिसम्म कि एउटा डाँडाको रुखबाट अर्को डाँडाको रुखमा समेत डोरी राखेर जिपलाइन सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसरी अवैध रुपमा सञ्चालन भएको जिपलाइन बन्द गर्न पर्यटन विभागले गृहको सहयोग मागेको हो।
