नेपालको अर्थतन्त्र किन उँभो लाग्दैन? यो प्रश्न प्रत्येक सरकारमा बारम्बार उठिरहन्छ, जसको उत्तर व्यवहारमा लागु हुँदैन। समस्याको केन्द्रमा नीति कम, सोच र संरचना बढी दोषी छन्। अब सरकारको कद होइन भूमिका पुनः परिभाषित गर्न जरुरी भइसकेको छ।

म पनि एक समय यो मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा थिएँ। यसअघि र पछि पनि दर्जनौँ साथीहरूले विभिन्न समयमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनको नेतृत्व सम्हाले। तीमध्ये धेरैजसो व्यक्ति क्षमतावान् थिए, सोच बोकेका थिए, काम गर्न हौसिएका थिए। तैपनि मुलुक आर्थिकरूपले किन अघि बढ्न सकेन? प्रश्न यहीँ अड्किएको छ।

मलाई पनि समाजवाद पढ्ने अवसर मिल्यो। संविधान लेख्ने प्रक्रियामा सहभागिता जनाएँ। तर हामीले लेखेका आदर्श र सिद्धान्त व्यवहारमा किन झाँगिएनन्? उत्तर स्पष्ट छ- हामीले पुँजी निर्माण गर्न सकेनौँ। पुँजी नै नभएपछि समावेशिता, समाजवाद, समानताजस्ता आदर्श व्यवहारमा आउन सक्दैन। पुँजीवादले आफै अवसर, समावेशिता र प्रविधि ल्याउँछ।

नेपालको अर्थतन्त्र किन अगाडि बढ्दैन? यो प्रश्न देशका हरेक सरकारसँग फेरि-फेरि उठाइन्छ। सरकारले नीति त ल्याउँछ, योजना पनि बनाउँछ तर परिणाम भने सधैँजसो निराशाजनक देखिन्छ। किन? उत्तर सरल छ- हामीले सोच बदल्न सकेनौँ, संरचना सुधार्न सकेनौँ।

सचिवालय, मन्त्रालय वा संसद्ज जहाँ-जहाँ पुगे पनि आर्थिक रूपान्तरणको मूल मर्म बुझ्ने हो भने समस्या केवल योजना वा बजेटको अभाव होइन। हामीले राज्यको भूमिका र निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा अझै स्पष्ट र यथार्थपरक बनाएका छैनौँ। अझै पनि ‘राज्यले नै सबै गर्नुपर्छ’ भन्ने सोचमा अड्किएका छौँ। यही सोचले मुलुकको विकासको सम्भावनालाई निरन्तर अवरुद्ध गरिरहेको छ।

राज्यले आफै उद्योग चलाउने, आयोजना निर्माण गर्ने, लगानी गर्ने सपना देख्दा परिणाम ढिलो, महँगो र अप्रभावकारी देखिन्छ। अबको आवश्यकता भनेको राज्यको संरचना साँघुरो बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा अगाडि ल्याउनु हो। सरकार नीति निर्माण, आधारभूत सेवा प्रवाह र व्यावसायिक जोखिम न्यूनीकरणमा सीमित रहनुपर्छ।

राज्यको चरित्र, कार्यशैली र सोचसम्बन्धी पुराना मान्यताले अब अर्थतन्त्र धान्न सक्दैन। खासगरी निजी क्षेत्रप्रति देखिने शंका, पूर्वाग्रह र हेय दृष्टिकोण अब त्याग्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई ‘लुटेरा’ वा ‘घुसिया’ ठान्ने सरकारी मानसपटलले आर्थिक गतिशीलता मार्ने काममात्रै गर्छ। जब कि रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र सेवा विस्तारजस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक कार्यहरू निजी क्षेत्रकै सक्रिय सहभागिताबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

हामीले अब राज्यको आकार होइन, उसको प्रभावकारिता हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। सरकार ‘सबैथोक गर्ने’ निकाय होइन, ‘सबैथोक गर्नसक्ने वातावरण बनाउने’ संयन्त्र हो। राज्यले नीति बनाउने, आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्ने र लगानीको वातावरण तयार पार्ने जिम्मेवारीमा सीमित रहनुपर्छ। बाँकी काम निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाजको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्छ।

अब सोच बदल्न आवश्यक छ। राज्यले सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने जड सोच त्याग्नुपर्छ। अहिले पनि निजी क्षेत्र देख्नेबित्तिकै ‘लुटेरा’ हो भन्ने मनोविज्ञान हाबी छ। यो सोच बदल्नैपर्छ। निजी क्षेत्र नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने र अर्थतन्त्र चलाउने इन्जिन हो। त्यसलाई समर्थन, प्रोत्साहन र सुनिश्चितता आवश्यक छ।

पुँजी निर्माणबिना समाजवाद केवल नारा

नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ। तर समाजवाद व्यवहारमा ल्याउनको लागि पहिला आवश्यक हुन्छ, पुँजी निर्माण। पुँजीबिनाको समाजवाद भाषणमा मात्रै सम्भव हुन्छ, व्यवहारमा होइन।

अमेरिका र युरोपजस्ता विकसित विश्वले पुँजी निर्माणपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षाको ढोका खोले। चीनले त झन पुँजीवादी शैलीको व्यवहार अंगाली समृद्धि हासिल गर्‍यो, आर्थिक विकासको नमूना खडा गर्‍यो। ती मुलुकहरूको प्रारम्भिक चरण पुँजी संकेन्द्रण, लगानीमैत्री संरचना र उत्पादनमा केन्द्रित थियो। नेपालमा भने पुँजी निर्माणकै दर नकारात्मक हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा समाजवादको सपना केबल धोका हुन जान्छ।

नेपालको राज्यसंयन्त्र प्रक्रियामा यति गहिरो फसेको छ कि अब प्रक्रिया आफै बाधा बन्न पुगेको छ। नियम, निर्देशन, परिपत्र र अनुमतिका यस्तो थुप्रो छन् कि जसले काम गर्ने चाहनेलाई निरुत्साहित बनाउँछ। बरु काम नगर्नेहरू सजिलो अवस्थामा देखिन्छन्।

यस्तो संरचना अब परिवर्तन आवश्यक छ। हामीले परिणाममुखी शासन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ नाफा-नोक्सानको मूल्याकंन, समय-सीमा, गुणस्तर र उत्तरदायित्व स्पष्ट होस्। कर्मचारीको मूल्यांकन पदोन्नतिको आधारमा होइन, कार्य सम्पादनको आधारमा गरिनुपर्छ।

पुँजीगत खर्चमा संरचनागत सुधार अपरिहार्य

हरेक वर्ष बजेट भाषणमा तीन-साढे तीन खर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिन्छ। तर बजेटको कार्यान्वयन अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यो रकमको आधा पनि खर्च हुँदैन। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको ‘इञ्जिन’ न चल्ने त भयो नै, जनताले अनुभूत गर्न सक्ने परिवर्तन पनि आउँदैन।

आयोजना छनोटको आधार वैज्ञानिक हुनुपर्छ जब कि राजनीतिक होइन। ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध र परिणाममुखी बनाइनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणालीमा ल्याइनुपर्छ। अनिमात्र केही सुधारको अवस्था सुरुवात हुने छ।

आगामी वर्षको बजेटबाटै तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। त्यसको आधारमा अर्को वर्ष चार खर्ब र त्योभन्दा माथि लैजान सकिन्छ। राज्यले गाउँ-गाउँसम्म पैसा प्रवाह गरेपछि मात्र उत्पादन, रोजगारी र मागको सृजनाभित्रबाट आर्थिक चक्रलाई घुमाउन सकिन्छ।

हामीले अझै पनि 'योजना बनाउने' र 'आकर्षक देखिने' काममा जोड दिइरहेका छौँ, कार्यान्वयन र नतिजामूलक मूल्यांकनमा होइन। सोचाइ नै परिवर्तन गर्न नसकेसम्म पुँजीगत खर्चको आकार बढाउनु केवल तथ्यांकको खेलमात्र हुनेछ।

देशको समृद्धिको मूल सूत्र भनेको समयमै र प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्नु हो। तर योजना आयोगदेखि कार्यान्वयन निकायसम्म, अहिलेसम्म परिणाममुखी प्रशासनिक सुधार भएका छैन। न त परियोजनाको पूर्वतयारी सुधारिएको छ, न सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी बनाइएको छ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य : विकासको इञ्जिन

राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको पुल निर्माण नगरी देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन। राज्य ठूलो होइन, सशक्त हुनुपर्छ।

राज्य सर्वसत्तावादी होइन, सञ्जालनकर्ता हुनुपर्छ। विकासको इञ्जिन निजी क्षेत्र हो भन्ने मान्यता लिएर नीतिगत संरचना निर्माण गर्न सकियो भने लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्रमा आत्मबल फर्किन्छ।

सरकार उद्योगीको साझेदार हो भन्ने सन्देश स्पष्ट दिन जरुरी छ। राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्यबाट मात्रै समावेशी र दिगो विकास सम्भव हुन्छ।

सोच दीर्घकालीन हुनुपर्छ

नेपालको विकास यात्रामा हामीले बारम्बार एउटै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएका छौँ- समस्या देखिएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने, तत्काल समाधान खोज्ने, अनि केही सामान्यमा पुगेपछि पुनः त्यही समस्यालाई भुल्ने। यस्तो व्यवहारको दोहोरिँदो चक्रले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ।

हामीले बिर्सनुहुँदैन, समस्या आएपछि त समाधान गर्नु अनिवार्य हुन्छ नै- तर मूल कुरा भनेको त्यो समस्या पुनः नआओस् भन्ने स्थायी समाधानमा केन्द्रित हुनु हो। हरेकपटक अस्थायी मलहम लगाएर अघि बढ्दा मूल समस्याले गहिरो रूप लिँदै जान्छ।

देश कसरी धनी बन्न सक्छ? आम्दानी कसरी बढ्छ? यस्ता प्रश्नमा गम्भीर चिन्तन गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो नीतिगत वृत्तमा देखिँदैन। मध्यकालीन र दीर्घकालीन उत्पादन प्रणालीको संरचना कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति त परै जाओस्, स्पष्ट धारणासमेत छैन।

अब सोच्ने बेला भएको छ- विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन अभिवृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका विषयहरूमा केन्द्रित भएर हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ?

पहिलो, जुन क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ छ त्यही क्षेत्रमा सीमित स्रोतसाधन केन्द्रित गर्नुपर्छ। हामी हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ. न त दक्ष जनशक्ति छ, न त प्रविधि, न बजार पहुँच। तर हाम्रो कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलविद्युत्, सूचना प्रविधिलगायत केही क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक लाभ छ।

दोस्रो, हामी ‘सबैथोक आफै गर्न सक्ने’ सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। उद्योगमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आधार निर्माण गर्न, बजारसँग जोडिने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ।

तेस्रो, हामीले अझै पनि अत्यधिक आयात गर्ने वस्तुहरूलाई स्वदेशमा उत्पादन गर्न सक्ने हो भनेमात्र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सन्तुलन ल्याउन सक्छौँ।

(पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)