काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा दुई संसदीय समितिको छुट्टाछुट्टै वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ। बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले ‘अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले ‘कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/८२’ प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

पर्यटन समितिका सभापति यादवले समिति गठन भएदेखि हालसम्म ४० वटा बैठक सम्पन्न भएका बताउँदै ती बैठक नीति, कार्यक्रम, कार्यान्वयन र उपलब्धिको समीक्षामा केन्द्रित रहेका जानकारी गराए। उनले वैदेशिक भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकबारे समितिले निर्देशन गरेको बताए।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अवस्था सुधारबारे पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो। समितिका बैठक विभिन्न क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भई सरकारका विभिन्न निकायलाई आवश्यक सुझाव, निर्देशन र ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको सभापति यादवकाे भनाइ छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार समितिको कार्यक्षेत्रभित्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय पर्दछन्।

मन्त्रालयको कार्य, प्रभावकारिता बढाउन विधि निर्माण, उत्तर विधायिक परीक्षण, बजेटको अनुगमन, निर्देशन र छलफलमार्फत गुणस्तर निर्माण गर्ने कार्यादेशमा समिति रहेको उनको भनाइ छ। नेपालको अन्य मुलुकसँगको कुटनीतिक सम्बन्धका विविध आयामका साथसाथै मुलुकको संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्ययनको सन्दर्भमा सरकारका काम कारबाहीको निगरानी तथा समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न समिति क्रियाशील रहेको छ।

दुई पक्षीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन भारतसहित अन्य मुलुकमा भ्रमण गरी अनुभव र सिकाइ आदनप्रदान गरिएको छ। समितिले आगामी दिनमा समितिको र मातहतका निकायको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानमूलक कार्यमा सहकार्य गर्ने, सरकारका विभिन्न निकायलाई दिएको सुझाव एवं दिर्नेशन कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने, सरकार र सञ्चार जगत्बीच उचित समन्वय गर्ने र स्रोत साधनका लागि पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

त्यसैगरी कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुवेदीले समितिको हालसम्म ६४ बैठक र उपसमितिको ५४ बैठक गरी कूल एक सय १८ बैठक सम्पन्न गरी आवश्यक सुझाव, निर्णय र निर्देशन दिइएको जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार समितिले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नका लागि सरोकार भएका निकायलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी समितिले कानून र न्यायको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरी लोककल्याणकारी राज्य र कानूनी राज्य स्थापनामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई रचनात्मक रायसल्लाह र निर्देशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिको कार्यक्षेत्रमा  कानून मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, शान्त्रि प्रक्रिया, मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थासँग सरोकार भएका विषय र निकाय पर्दछन्।

मुलुकको शासकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री र मानवीय व्यवहारलाई नियमन, निर्देशन, नियन्त्रण कायम गर्नेगरी समाज र राज्यलाई निश्चित मार्गदर्शन गर्न जारी गरिने कानूनी दस्तावेज निर्माणमा समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सभापति सुवेदीले बताइन्। मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्दै मानव अधिकार हनन् हुन नदिन समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरी रायसल्लाह र निर्देशन दिँदै आएको छ।

समितिमा प्राप्त विभिन्न चार विधेयकमाथि बृहत् छलफल गरी पारित भएको छ। समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकार्य सम्पादन गर्न स्थलगत अनुगमन र विभिन्न विधेयकको अनुगनम गर्न समितिले विषयगत उपसमित गठन गरेको, बालसुधार गृहको अनुगमन, मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएका काम कारबाहीबारे छलफल गरिएको समितिले जनाएको छ।

समितिका सभापति सुवेदीले संसदीय समितिलाई आगामी दिनमा थप क्रियाशील बनाउन समितिमा रहेका दलबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने, समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने गरी सरकार र समितिबीचको समन्वय र सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएकी छन्। रासस