काठमाडौं- नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा बजेट निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन गठित राजस्व परामर्श समितिले कर प्रणाली, राजस्व संरचना र प्रशासनमा सुधार गर्न विविध सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ।

समितिले सातवटा उपसमितिहरू गठन गरी आन्तरिक राजस्व, भन्सार, उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र र गैरकर राजस्व व्यवस्थापनमा सुझावहरू संकलन गरेको छ।

समितिले आन्तरिक राजस्व प्रणालीमा कर दायरा विस्तार गरी डिजिटल कारोबारमा विद्युतीय सेवा कर बढाउनुपर्ने, पुँजीगत लाभकर प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र कर प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, ई-असेस्मेन्ट र फेसलेस अडिट प्रणाली लागु गरी कर प्रशासनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

भन्सार प्रशासन सुधारका लागि भन्सार दर पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादन संरक्षण गर्ने नीति बनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रिया डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने र अवैध कारोबार नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय मजबुत पार्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

गैरकर राजस्व स्रोतहरूको पहिचान र दर पुनरावलोकन गरी संस्थागत संरचना सुदृढ बनाउने र राजस्व संकलनलाई पारदर्शी तथा डिजिटल बनाउने कुरामा पनि समितिले जोड दिएको छ।

संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार बनाउनुपर्ने पनि समितिको सिफारिसमा समावेश छ।

समितिले प्रस्तुत गरेका यी सुझावहरू आगामी बजेट तथा नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने भएको छ। समितिले कर प्रणालीलाई अधिक समावेशी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन जोड दिँदै दिगो आर्थिक विकासका लागि मार्गनिर्देशन गरेको छ।