काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगममा प्रवाह गरिएको कर्जा असुल गर्न समस्या रहेको र यसका कारण सरकारी कोषको लगानी जोखिममा परेको देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगमलाई दिइएको अर्बौँ कर्जा समयमै फिर्ता नभएको र निगमले ऋणको ब्याज पनि भुक्तानी नगरेको कुरा उठाइएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमले ए ३२० न्यारोबडी र ए ३३० वाइडबडी एयरबस विमान खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषबाट दुई चरणमा कर्जा लिएको थियो।

पहिलो चरणमा २०७० सालमा दुईवटा ए ३२० विमान खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिएको थियो। त्यसपछि २०७४ सालमा ए ३३० विमान खरिद गर्न ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँको ऋण दिइएको थियो।

निगमले नियमितरूपमा ब्याज भुक्तानी नगरेपछि कर्मचारी सञ्चय कोषले ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयका कारण कर्जा रकम बढेर २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख पुगेको छ।

त्यस्तै नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याजसँगै यो रकम १९ अर्ब ३९ करोड ९ लाख ८४ हजार पुगेको छ। तर कोषले निगमबाट कर्जा फिर्ता प्राप्त गर्न सकेको छैन।

नेपाल सरकारले दीर्घकालीन परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा विस्तृत परियोजना मूल्यांकन र जोखिम विश्लेषण आवश्यक रहेको महालेखाले जनाएको छ। यस्ता योजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्नपूर्व कर्जा लिने संस्थाको व्यावसायिक योजना र कर्जा पुनः असुलीका लागि उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका कर्जा लगानीहरू अहिले असुल हुन नसकेकोले सार्वजनिक कोषको वित्तीय जोखिममा वृद्धि भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्जा सम्झौताअनुसार फिर्ता प्रक्रियामा कमजोरी देखिएकाले छानबिन र आवश्यक सुधारको सिफारिस गरिएको छ। महालेखा परीक्षकले यस्ता ऋणको पुनः मूल्यांकन गरेर कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्।