.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलितपूर्ण कर्जा, यसको ब्याज अनुदान र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामाथि प्रश्न उठाएको छ।
.gif)
'ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५' बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएपनि बैंकहरूले यस्तो कर्जामा दिएको ब्याज अनुदानलगायतका खुल्ने विवरण तयार नपारेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
.gif)
.gif)
गत आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले ब्याज अनुदानबापत २ अर्ब ५९ करोडसमेत गरी कुल २४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिएको भए पनि बैंकहरूले त्यसको विवरण नखुलाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कर्जाको बक्यौता रकम १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सहुलितपूर्ण कर्जा लिने ऋणीहरूको विवरण तयार पारी असुली प्रभावकारी बनाउन महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ।
यस्तो कर्जाको ब्याज अनुदान २०७८ असार मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७९ मा १५० प्रतिशतले वृद्धि भइ १६ अर्ब ७९ करोड पुगेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै २०८० असार मसान्तसम्मा २२ अर्ब ३९ करोड र २०८१ असार मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ। ब्याज अनुदान निरन्तररुपमा बढिरहेकाले थप उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विश्लेषण हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको सम्बन्धमा समेत महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै यसको प्रतिफल मूल्यांकन गर्न सुझाएको छ।
गत वर्षको अन्त्यसम्ममा ४६ हजार ३ सय ५६ ऋणीलाई १ खर्ब ११ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको भएपनि त्यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउन नसकेको महालेखाको ठहर छ।
