काठमाडौं- नागरिक र व्यवसायको आर्थिक स्वतन्त्र कुण्डित गर्ने कानून खारेज गर्न आवश्यक रहेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै खनालले व्यावसायिक लागत अनावश्यक रुपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक भएका कानूनहरू हटाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले नागरिक र व्यावसायिक आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विभिन्न १५ वटा कानून खारेज गर्न सुझाएका छन्।  

आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, बिर्तामा उन्मूलन ऐन, राजस्व चुहावट ऐन, विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन र नेपाली एजेन्सी ऐन खारेज गर्नुपर्ने खनालको सुझाव छ।

यस्तै प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन र बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाइ लिन खान नपाउने ऐन खारेज हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। 

यसैगरी खनालले अचल सम्पत्ति अधिग्रहण, जग्गा प्राप्ति, अदृष्य सम्पत्ति, सेयर वा स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन र निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन जारी गर्न सुझाव दिएका छन्।

उनले पारिवारिक कारण वा मृत्युपश्चातको सेयर दाखिला खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।

यस्तै आयकर ऐनको दफा ५७ लाई असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम परिमार्जन गर्न, यथार्थ आम्दानी नै नभएको अवस्थामा आयकर लगाउनु असल अभ्यास नभएकाले आयकर ऐनको दफा ९५ (क) को पूरै व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका छन्। 

कोभिड अगाडिका तीन वर्षमा लगातार ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएपनि त्यसपछिका वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको उनले बताएका छन्। कोभिड १९ प्रभावितको राहतका लागि प्रयोग गरिएका मौद्रिक उपकरणहरूको सन्तुलन मिलाउन विलम्ब गरिएको, वित्त नीति पर्याप्त मात्रामा सक्रिय नगराइएको, आयात नियन्त्रणको नीतिलगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या आएको उनले बताएका छन्। 

समग्र माग कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भएको उनको भनाइ छ। उपभोगको वृद्धिदर तथा लगानी नआउँदा समग्र माग कमजोर भएको खनालको भनाइ छ।

घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फसेको, सरकारबाट कतिपय भुक्तानीमा समस्या भएको, व्यपारिक उधारो असुलीमा समस्या र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्नाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको खनालले उल्लेख गरेका छन्।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा खनालले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न पर्याप्त पूर्वतयारी गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरूको सरुवा आयोजना अवधिभर नगर्ने साथै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकेमा परियोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई बढुवा, वार्षिक तलबको निश्चित प्रतिशत रकम पुरस्कार, कुल परियोजना खर्चको ०.१ प्रतिशत बोनस जस्ता प्रोत्साहनको प्रावधान लागु गर्न उनले सुझाएका छन्। 

सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरेपछि वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरू छनोट गर्ने नीति केही वर्ष अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सालबसाली प्रकृति आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउने, मध्यम अवधि (१-३ वर्ष) भित्र सकिने प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने, ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएका आयोजनाहरू अझै उपयुक्त रहेमा सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिने, कार्यान्वयनमा रहेका तर उचित प्रतिफल र उपयोगिता नभएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन बन्द गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति मासिकरूपमा अनुगमन गरी कार्यसम्पादनको आधारमा अनिवार्य बिल जारी गरी १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न उनले सुझाएका छन्। 

घरजग्गाको अनियन्त्रित मूल्य र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न दर्तावाला एजेन्सीमार्फत मात्र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबारको व्यवस्था लागु गर्न खनालले सुझाएका छन्।

यस्तै दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा नेपालको बैंकमा निक्षेप राख्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागि निश्चित सर्तको अधीनमा आवास प्रयोजनका लागि घर वा फ्ल्याट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।