काठमाडौं- नयाँ सामाजिक सुरक्षा स्किम 'स्वास्थ्य बीमा' देशभर कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा जस लिन राजनीतिक पार्टीमात्र होइन मन्त्री भएकाहरूबीचमा नै होडबाजी थियो तर देशभर विस्तार भएको तीन वर्ष नपुग्दै यसबाट पन्छिने अवस्था आउन लागेको छ।

२०७२ सालमा पाइलट परियोजनाका रुपमा केही जिल्लामा सुरू भएको यो नयाँ स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले देशभर पुगेको छ। पूर्ण विस्तार नहुँदै यसले सिर्जना गरेको दायित्व देखेर सरकार भने तर्सिएको छ। 

अहिलेकै मौजुदा सामाजिक सुरक्षाको भारले थिचिएको सरकार यो नयाँ शीर्षकको भार अहिलेको संरचनामा थेग्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। अहिलेको राजस्व संकलन तथा खर्चको संरचनाले यो नयाँ कार्यक्रमको पूर्ण दायित्व बहन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। 

पछिल्लो दुई वर्षदेखि यो कार्यक्रम कार्यान्वनमा देखिएका समस्या, सिर्जना भएको दायित्व तथा सरकारको आम्दानीका कारणले यसको दिगोपनामा मन्त्रीहरूले नै प्रश्न गर्न थालेका छन्।

केही दिन पहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ठूलो आर्थिक स्रोतको आवश्यकता रहेको बताए। वार्षिक ४० अर्बजति विनियोजन नगर्ने हो भने यो कार्यक्रम सफल नहुने उनको भनाइ थियो। अहिले बर्सेनि १० अर्बमाथिको दाबी पर्दै आएको र यसको पहुँच लक्ष्यअनुसार नै विस्तार गर्ने हो भने ४० अर्ब कम्तिमा चाहिने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।

अहिले नै १५/१६ अर्ब बक्यौता बाँकी रहेको तथा आगामी वर्षका लागि कम्तिमा १५ अर्ब विनयोजन गर्दा पनि ३० अर्ब त आगामी वर्षको बजेटमै विनियोजन हुनुपर्ने मन्त्रालयको तर्क छ। यो त मौजुदा अवस्थाको आधार हो यसको ग्रोथ गर्ने हो भने कम्तिमा मासिक २ अर्ब चाहिने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। यो हिसाबले नयाँ विनियोजन नै २४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ। 

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्रोतको आवश्यकताका बारेमा प्रष्ट पारेका छन् तर यो स्रोतको व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय भने हच्किएको छ। मौजुदा दायित्वमै स्रोत विनियोजन गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन, अझ यसको विस्तार भयो भने बर्सेनि २० प्रतिशतमात्र बढ्दा अहिलेको जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षाजत्तिकै दायित्व थपिने निश्चित छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिलेको मोडलमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अघि बढाउनै नसकिने बताउँछन्। राज्यको स्रोत नबढ्ने तर दायित्व बढ्दा सार्वजनिक वित्त नै खलबलिने निश्चित रहेको उनीहरूले भन्ने गरेका छन्। 

आम नगारिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउनका लागि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राम्रो भएपनि यसको मोडालिटीले स्रोतमा दबाब बढाएको कुरामा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा बताउने गरेका छन्। गएको शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राम्रो भएपनि यसको माग र स्रोतको विनियोजनबीचमा देखिएको खाडल डरलाग्दो रहेको बताए। 

‘कार्यक्रम राम्रो हो यसमा कुनै फरक बुझाइ छैन। नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच राज्यको दायित्व नै हो तर त्यसको अभ्यास कसरी भइरहेको छ र जसले स्रोतमा अस्वभाविक चाप पार्न खोजिरहेको छ’ उनले भने। स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकिए राम्रा कार्यक्रमको पनि भविष्य संकटमा पर्नसक्नेमा उनको स्पष्ट संकेत छ। 

पैसाको अभावका उपाचारबाट कोही पनि बञ्चित नहोस् भन्ने संवैधानिक ग्यारेन्टीअनुसार नै सरकारले २०७२ सालदेखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नै सञ्चालनमा छ। यो बोर्डले स्थानीय तहमार्फत् परिवारलाई कार्यक्रममा आवद्ध गराउँछ। यसमा पाँचजनाको परिवारका सबै सदस्यको गरी वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। पाँच जनाभन्दा बढी भए प्रतिसदस्य ७ सय रुपैयाँ थप बुझाउनुपर्छ। 

यसरी योगादन गरेको रकम बोर्डमा जम्मा हुन्छ। त्यस्तै बोर्डलाई सरकारले वार्षिक रुपमा बजेटबाट विनियोजन गरेर अनुदान दिन्छ र त्यो रकमबाट नागरिकको खर्च बेहोर्छ। जसमा प्रतिपरिवार वर्षमा एक लाखसम्म र पाँच जनाभन्दा बढी भएमा २० हजार थप र बढीमा २ लाखसम्म खर्च बोर्डले बेहोर्छ। बोर्डले सूचीकरण गरेका संस्थामा उपाचार गराएपछि ती संस्थाले दाबी गर्छन् र बोर्डले रकम भुक्तानी गरिदिन्छ। 

बोर्ड आफैले स्थायी कोष बनाएर आम्दानीका थप स्रोत बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन भने त्यो संरचना पनि छैन। बर्सेनि सरकारको ढुकुटीबाट आएको पैसाले उपाचार खर्च बेहोर्ने भएपछि यसको दायित्व बढ्दै गएर कार्यक्रमकै भविष्यमा संकट आउने निश्चित भएको छ। 

नेपालमा २०८०/८१ सम्म २६ हजार ८ हजार १ सय ३९ परिवार आबद्ध भएका छन् भने यसमा ८२ लाख ९२ हजार १ सय ४१ व्यक्ति आवद्ध छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोष, विभिन्न सरकारी कोष तथा लाभग्राहीमैत्री उपचार कोषहरू धेरै रहेका छन्। यी सबै सुविधालाई एकै ठाउँमा जोडेर दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने, अस्पतालको नियमन र दाबीको मूल्यांकनमा कडाइ नगर्ने हो भने यो कार्यक्रमको बढ्दो दायित्व माग पूरा गर्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै राय दिएको थियो। 

जनतालाई अनुदान दिने कार्यक्रम भएकाले यसको आधारभूत संरचनालाई कायम राख्दै सेवाको निरन्तरता हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयमा केही समय पहिले भएको बजेटसम्बन्धी छलफलमा अधिकारीहरूले बताएका थिए।