काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको गभर्नर सिफारिस समिति अलपत्र परेको छ। गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा १ महिना अगाडि नै गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेपनि सत्तारुढ दलबीच भागबन्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति प्रकृया विवादित बन्दै आएको छ।

आइतबार गभर्नर बन्ने आकांक्षासहित समिति सदस्य विश्वनाथ पौडेलले राजीनामा दिएसँगै गभर्नर नियुक्ति प्रकृया थप गिजोलिएको छ। 

यसअघिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईको सट्टा पूर्वगभर्नरहरुबाट सिफारिस समिति सदस्य बनेका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा मुद्दा परेको छ। सिफारिस समिति सदस्यहरुबीच नै विवाद बढेपछि गभर्नर नियुक्ति प्रकृया थप अन्योलग्रस्त भएको हो।

सत्तारुढ दल कांग्रेसले विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नरको रुपमा अगाडि सार्ने भएपछि उनले गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका हुन्। यता अधिकारीको विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनवाई बुधबारका लागि तोकिएको छ। 

कांग्रेसले गभर्नर पाउनुपर्ने अडान राख्दै डा.गुणाकर भट्टलाई कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गराएर गभर्नरमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्र बैंककी कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि कांग्रेसले पौडेललाई गभर्नरमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेको बताइन्छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका पौडेल नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध छन्। उनी नेपाली कांग्रस महासमिति सदस्यसमेत हुन्। गत निर्वाचनमा उनले चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव लडेका थिए। निर्वाचनमा पराजित भएपछि प्राध्यापनमा फर्किएका थिए।

राष्ट्र बैंक ऐनले सक्रिय राजनीतिज्ञलाई गभर्नरमा अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्ति गभर्नर पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। 

तर पौडेलले भने काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुँदा दलीय आवद्धता त्याग्नुपर्ने भएपछि यसअघि नै कांग्रेसको सदस्यता त्यागिसकेको जानकारी दिएका छन्।