काठमाडौं- गुगलविरुद्धको एउटा मुद्दाले अनलाइन खोजी प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याइरहेको देखिएको छ। अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ले गुगलमाथि अनलाइन सर्चमा एकाधिकार कायम राख्न गैरकानूनी सम्झौता गरेको आरोप लगाएको छ। जसमा एप्पल, सामसङजस्ता कम्पनीहरूसँग डिफल्ट सर्च इन्जिन बन्न अर्बौँ डलरको सम्झौता गरिएको उल्लेख छ।

गुगलले अनलाइन खोज बजारमा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न गैरकानूनी सम्झौताहरू गरेर प्रतिस्पर्धा रोकेको आरोप छ। यसमा डीओजेले सन् २०२० मा गुगलविरुद्ध प्रतिस्पर्धा विरोधी मुद्दा दायर गरेको हो। डिफल्ट सर्च इन्जिन बनाउने सम्झौता, प्रतिस्पर्धीहरूलाई रोक्नु र डाटा पहुँचको दुरुपयोगजस्ता आरोप गुगलमाथि छ। 

उदाहरणका लागि गुगलले एप्पललाई वार्षिक रूपमा अर्बौँ डलर तिर्दै आएको छ, ता कि सफारी ब्राउजरमा गुगल नै डिफल्ट सर्च इन्जिन रहोस्। यस्ता सम्झौताहरूले प्रयोगकर्तालाई विकल्पहीन बनाएको र प्रतिस्पर्धी सर्च इन्जिनहरूलाई बजारबाट निष्कासित गरेको आरोप छ।

गुगलविरुद्धको यो मुद्दा सन् १९९८ को 'माइक्रोसफ्ट एन्टिट्रस्ट केस'पछि सबैभन्दा ठूलो प्रविधि प्रतिस्पर्धासम्बन्धी मुद्दा हो। ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले कसरी बजारमा शक्ति प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषय यसले निर्धारित गर्नेछ। यदि गुगल दोषी ठहरिन्छ भने यसले प्रविधि उद्योगको संरचना नै परिवर्तन गर्न सक्छ।

यसका कारण अहिले नै एप्पलले सफारी ब्राउजरमा गुगलको सट्टा अन्य एआईमा आधारित सर्च इन्जिनहरू जस्तै च्याट जीपीटी, परप्लेक्सिटी एआई र एन्थ्रोपिकलाई समावेश गर्ने विकल्पहरूमा विचार गरिरहेको छ।

गुगलमाथिको उक्त मुद्दापछिको समयमा नै एआईको व्यापक विकाससमेत भइरहेको देखिन्छ। प्रयोगकर्ताहरू परम्परागत सर्च इन्जिनको सट्टा एआई उपकरणहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्। जसले गुगलको सर्च ट्राफिकमा गिरावट ल्याएको छ।

विज्ञापन बजारमा समेत त्यसको प्रभाव परेको छ। गुगलको सर्च ट्राफिक घट्दा यसको विज्ञापन राजस्वमा पनि असर परेको छ। जसले साना व्यवसायहरू र विज्ञापनदाताहरूलाई अन्य प्लेटफर्महरूमा ध्यान दिन प्रेरित गर्न सक्छ।

दशकौँअघि जब माइक्रोसफ्टलाई अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे)ले फरक ढंगको चर्चामा ल्यायो, सिलिकन भ्यालीका एक प्रसिद्ध वकिलले एन्टिट्रस्ट मामिलाबारे एउटा सिद्धान्त सार्वजनिक गरे - ‘मुद्दाको सुरुवात नै उपचार हो।'

त्यसको अर्थ थियो कि एकाधिकार जमाएका कम्पनीहरूलाई आफ्नो व्यवहारको बचाउ गर्न बाध्य पार्दा नयाँ र साना कम्पनीहरूका लागि नवप्रवर्तन गर्न स्थान खुल्छ। आज यो कुरा अल्फाबेट इन्कको गुगलसँग ठ्याक्कै मिलिरहेको छ। 

जसरी माइक्रोसफ्ट मुद्दामा अल्झिनाले मोबाइल प्रविधितर्फको प्रवाहमा आफ्नो एकाधिकारमा  नै चुकेको बताइन्छ, त्यसैगरी हाल गुगलले पनि एआईको विकासलगायत आफ्नो नयाँ फट्कोमा निकै ढिलाइ गरिरहेको छ। 

उक्त मुद्दाको दोस्रो चरणमा न्याय विभागले प्रस्तुत गरेको विभिन्न विषयअनुसार विभिन्न एआईले गुगलको मुख्य व्यापार ‘अनलाइन सर्च’मा प्रभाव पार्दैछ र नयाँ स्टार्टपहरूलाई अवसर दिइरहेको छ।

गएको बुधबार एप्पलले अदालतमा दिएको विभिन्न प्रमाणपछि गुगलको सेयर मूल्यमा नै प्रभाव पर्‍यो। एप्पलले आईफोनको नयाँ एआई सर्च फिचरका लागि गुगलको जेमिनी होइन, ओपनएआईको च्याटजीपीटी रोज्नुको कारण स्पष्टरुपमा बताउँदै आइरहेको छ। साथै एप्पलले आफ्नो सफारी ब्राउजरलाई एआईमा आधारित सर्च इञ्जिनमा रुपान्तरण गर्ने सम्भावनामा पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि गुगलले आफ्नो व्यवसायलाई जोगाउन धेरै प्रयास गरे पनि एआईमा आएका विभिन्न कम्पनीहरूले वैकल्पिक समाधानहरू विकास गरिसकेका छन्।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयका कानूनका प्राध्यापक टिम वुलाई उद्धृत गर्दै ब्लुमवर्गले लेखेको छ, ‘जब एकाधिकार जमाउने कम्पनीहरू यस्तो अवस्थामा हुन्छन् तब उनीहरू प्रतिस्पर्धीलाई दबाउन डराउँछन्। एन्टिट्रस्ट ट्रायलको उद्देश्य नै त्यो अवस्थामा परिवर्तन गर्नु हो।'

गुगलमाथिको उक्त मुद्दामा दोस्रो चरणको सुनुवाइसमेत भइसकेको छ। गुगलविरुद्ध गैरकानूनी एकाधिकार ठहर गरेपछि के कदम चाल्ने भन्ने विषयमा समेत बहस भएको छ। यसमा कसरी हुन्छ प्रतिस्पर्धा पुनर्स्थापित गर्ने विषयमा निर्णय लिने सम्भावना देखिन्छ। हुन पनि सर्च बजार गएको २० वर्षदेखि नै स्थिर छ। गुगलले भने यो सबैमा उपभोक्तालाई कसरी लाभ पुग्छ भन्ने कुरामा विचार नगरिएको उल्लेख गरिरहेको छ। 

हुन पनि एप्पलले सन् २००३ देखि गुगलसँग सर्च इन्जिनमा साझेदारी गर्दै आएको थियो, जसबाट एप्पलले वार्षिक २० अर्ब डलरसम्म आम्दानी गर्न सक्थ्यो। अहिले एआईका सन्दर्भमा भने एप्पलले च्याटजीपीटी रोज्यो। अहिलेसम्म गुगलको जेमिनीसँग सम्झौता भएको छैन। 

विभिन्न एआई च्याटबोटहरूले सर्च इञ्जिनजस्तो काम नगरे पनि मानिसहरूलाई आवश्यक विभिन्न जानकारी खोज्ने तरिकामा भने ठूलो परिवर्तन ल्याइरहेका छन्। अब प्रयोगकर्ताहरूले खुला वेबका लिंकहरू होइन सिधै एआईबाट उत्तर पाइरहेका छन्। अहिले फोन निर्माता, ब्राउजर र नेटवर्क कम्पनीहरू गुगलबाहेकका विकल्पमा विचार गर्न थालेका छन्।

गुगलले एआईका लागि अत्यावश्यक ‘एलएलएम’ प्रविधि सन् २०१९ कै आसपास पत्ता लगाइसकेको थियो। तर बजारमा आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने डरले त्यसलाई समयमै प्रयोग गरेन। च्याटजीपीटी आएपछि मात्र गुगलले एआई सर्चमा गम्भीर रूपमा काम गर्न थाल्यो। जानकारहरूका अनुसार एकाधिकार जमाएका कम्पनीहरू नयाँ प्रविधि ल्याउन डराउँछन्, किनभने त्यसले आफूलाई नै असर गर्न सक्छ। 

गुगलको आन्तरिक दस्तावेजमा पनि ठ्याक्कै त्यही डर देखिन्छ। सन् २०२४ मा नै पनि गुगलले सर्च र विज्ञापन व्यापारमा एआईले कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने आन्तरिक छलफल चलाएको थियो।

गुगलमाथिको मुद्दा केवल एउटा कम्पनीविरुद्धको मुद्दामात्र होइन। यो डिजिटल युगमा सूचना, पहुँच र बजारको शक्ति कसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने गम्भीर बहस पनि हो। यसको फैसलाले अनलाइन खोज र विज्ञापन बजारको भविष्यसमेत तय गर्नेछ।