काठमाडाैं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारीसाधन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने तयारीमा जुटेको छ।

आज यहाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाबीच भएको छलफल मुलुकभित्रै सवारीसाधन अनुमतिपत्र छाप्नसक्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।

छलफलमा मन्त्रीद्वय, सञ्चारसचिव राधिका अर्याल, यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुंगानालगायत कर्मचारीको उपस्थिति थियो।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारीसाधन अनुमपतिपत्र छाप्ने विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसका लागि प्राविधिक र जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 'मन्त्रालयको महत्वपूर्ण योजनामध्ये मुद्रण केन्द्रलाई नियमित सञ्चालन गर्नु पनि एक हो। यथाशीघ्र केन्द्रमार्फत छपाइको काम सुरुवात गर्नेछौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक र प्राविधिक तयारीमा लाग्नेछौँ', उनले भने।

मन्त्री गुरुङले स्वदेशमा आवश्यक कागजात छाप्नु भनेको देशको स्वाभिमान र गौरवका साथै रोजगारीका अवसर सृजना हुने भएकाले सरकारका छपाइसम्बन्धी कार्य केन्द्रमार्फत गर्ने तयारी भइरहेको बताए। स्वदेशमा आयआर्जन हुनुका साथै रोजगारीका अवसर पनि सृजना हुने भएकाले यथाशीघ्र छपाइलाई निरन्तरता दिने उनले उल्लेख गरे।

यातायातमन्त्री दाहालले सरकार नयाँ र महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात गरेर जनतामा सकारात्मक र भरोसापूर्ण सन्देश छोड्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सञ्चार मन्त्रालयसँग यथाशीघ्र सहकार्य गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग लाइसेन्स छापाइसम्बन्धी लिखित सम्झौता गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

सञ्चार सचिवसमेत रहेकी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रकी अध्यक्ष अर्यालका अनुसार छलफलमार्फत सञ्चार मन्त्रालयले सवारीसाधन अनुमपतिपत्र छाप्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले छलफलमा उठेका विषयलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेदेखि छाप्ने मिति तय गरिने जानकारी दिए। 'अहिले छलफल मात्रै भएको हो। कहिले छाप्ने भन्ने मिति तय भएको छैन', उनले भनिन्।

छलफलले करिब ३० लाख लाइसेन्स छाप्नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। दुई वर्षअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यसपछि कार्यकारी निर्देशकविहीन भएको केन्द्र निष्क्रिय बनेको थियो।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको केन्द्रलाई पुनः जीवित बनाउन छपाइसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्न जरुरी रहेको बताए। कर्मचारीविहीन केन्द्र सञ्चालनका लागि कार्यकारी निर्देशक ढुंगानालाई नियुक्त गरिएको थियो। उनी आएपछि छपाइ कार्य सुरु गर्न लागिएको हो।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले छापाखाना प्रविधियुक्त बनाउन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषय प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी थालिएको बताए। कुनै पनि नेपाली कागजात बाहिर छाप्नु नपर्ने भन्दै हुलाक टिकट, राहदानी (पासपोर्ट), राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत कागजपत्र स्वदेशमा छापाइ हुँदा देशको राजस्वमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री गुरुङले एक-दुई दिनभित्र लाइसेन्स छाप्ने विषयमा यातायात मन्त्रालय र केन्द्रसँग सहमति गरी छपाइ थालिने स्पष्ट पारे। 'यही वर्षभित्र छपाइ सुरु गर्छौँ। एक-दुई दिनमा लिखित सहमति गरेर बाँकी प्रक्रिया सुरु गर्छौँ', उनले भने। रासस