काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम समेट्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष परिसंघले लगानी विस्तारलाई सहज बनाउने, स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने र दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएको हो।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले ‘समृद्धिका लागि जे पनि’ भन्ने अवधारणाका साथ लगानी प्रवर्द्धनका लागि वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए। उनले आगामी १० वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गरी घरेलु तथा वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे। स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

परिसंघले आयातलाई नियमन गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई सहुलियत दिने नीति लिँदा स्वदेशी लगानी बढ्ने, उत्पादन वृद्धि हुने र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भइने धारणा व्यक्त गरेको छ। आत्मनिर्भर भइसकेका तथा हुन सक्ने वस्तुहरूको सूची परिसंघले अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ।

तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार शुल्कभन्दा त्यसको कच्चा पदार्थमा लाग्ने शुल्क कम्तीमा दुई तहले कम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ। उद्योग व्यवसाय ऐन, २०७६ अन्तर्गत यो व्यवस्था एक तहका लागि भए पनि त्यसलाई थप फराकिलो बनाउन भनेको छ।

वर्तमानमा लागु रहेका विभिन्न करलाई एकीकृत गर्दै आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर मात्रै कायम राख्नुपर्ने र मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर (शून्य, ५, १३ र १८ प्रतिशत) मा राख्दै सबै उद्योगलाई यसैमा समेट्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ। यसले नेपाली उत्पादनको लागत घट्ने, भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने र अवैध आयातमा रोक लाग्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ।

एकीकृत कर संकलन प्रणाली स्थापना गरी एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने र त्यसपछि राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ।

भन्सार नाकाबाट हुने अनियमितता र नाकाबाहिरको अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्सार विभागले स्पष्ट कार्यादेशसहितको संयन्त्र बनाउनु पर्ने, भन्सार सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गर्नुपर्ने, लेबलिङको व्यवस्था भन्सार बिन्दु आउनुअघि नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

गुणस्तरहीन वस्तु आयात नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लागु हुने गरी प्रमुख एक सय वस्तुका लागि अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तु आयातमा रोक लगाउनुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ।

स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको दीगो उपयोगका लागि उद्योगसँग सम्बन्धित वर्तमान कठोर नीतिहरूको पुनरावलोकन गरी काठ, जडिबुटी, ढुङ्गा, गिट्टी, चुनढुङ्गा, खानी तथा जलस्रोतसम्बन्धी नियमहरू सहज बनाउनुपर्ने बताइएको छ। कानुन सुधारको प्रयासप्रति आभार व्यक्त गर्दै परिसंघले थप सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।

अग्रिम जमानत, उधारो उठाउने कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, आयकरको दफा ५७ र ९५ ‘क’ बीचको दोहोरो व्याख्या हटाउनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगको नाफामा लाग्ने आयकर दर घटाएर १० प्रतिशत कायम गर्न, निर्यात उद्योगहरूलाई पुनः कर छुट दिने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत नविन तथा प्रचलित लगानी मोडेलहरू प्रयोग गर्दै विमानस्थल, उच्च मार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, नयाँ उद्योग, डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय नवप्रवर्तन, उर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक नीति आवश्यक रहेको सुझाव परिसंघले दिएको छ।

परिसंघले प्रस्तुत गरेका सुझावको कार्यान्वयनबाट मुलुकको अर्थतन्त्र तथा लगानी वातावरणमा सकारात्मक सुधार भई समृद्धिको यात्रामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। कानून सुधारको पहिलो चरण सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रले लगानी गर्न उत्साह नदेखाउँदासम्म सुधार निरन्तर गरिरहने बताए। लगानीयोग्य पूँजी प्रशस्त भएको र ब्याजदर एक बिन्दुमा आए पनि लगानी किन बढेन भन्ने प्रश्न उनले उठाएका थिए। सरकारले आवश्यक नीति लिन तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

कार्यक्रममा परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बजेटमार्फत नीतिगत सुधारको स्पष्ट खाका ल्याउन आग्रह गरे। निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा राजस्व सचिव तथा राजस्व परामर्श समिति संयोजक दिनेशकुमार घिमिरे, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शिवरतन सारडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, उपाध्यक्षहरू निर्माण चौधरी, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे लगायतको उपस्थिति थियो।