शुक्रबार, वैशाख २६ गते २०८२    
शुक्रबार, वैशाख २६ २०८२
images
images

चालु आयोजना केन्द्रित भएर नयाँ बजेट विनियोजन गर्न सांसद चौधरीको सुझाव

images
शुक्रबार, वैशाख २६ २०८२
images
चालु आयोजना केन्द्रित भएर नयाँ बजेट विनियोजन गर्न सांसद चौधरीको सुझाव

अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि स्वभाविक सुधार नै जाम परेका कारण विस्तार पनि रोकिएको उनको भनाइ छ। २०४८ सालको उदारीकरणपछि हुनुपर्ने निरन्तरको स्वभाविक रुपान्तरण नहुँदा नयाँ अवसरको ढोका नै नखुलेको उनको भनाइ छ।

images
images

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा चालु अवस्थाका आयोजनामा धेरै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

images
images
images

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले स्रोतको समस्या देखिएकाले उदार भएर जति पनि नयाँ आयोजनाको सूची पढ्नेभन्दा पनि अहिलेसम्म सम्पन्न भएर जर्जर अवस्थामा रहेका विकासका आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए। 

images
images

राजस्वमा अपेक्षित वृद्धिदरको सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि लगानी नथपिएको र व्यापार पनि बढ्ने सम्भावना नभएकाले राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि नहुने उनको भनाइ छ। 

images
images

‘यो कुरा अर्थमन्त्रीले नै स्वीकार गर्नुभएको छ कि सरकारलाई स्रोतको दबाब छ भनेर यस्तोमा बजेट बनाउँदा लोकप्रियता तथा राजनीतिक फाइदाका लागि नयाँ आयोजनाको सूची पढ्ने भन्दा यसअघि नै सुरु भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनामा ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने। 

अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि स्वभाविक सुधार नै जाम परेका कारण विस्तार पनि रोकिएको उनको भनाइ छ। २०४८ सालको उदारीकरणपछि हुनुपर्ने निरन्तरको स्वभाविक रुपान्तरण नहुँदा नयाँ अवसरको ढोका नै नखुलेको उनको भनाइ छ। 

‘उदारीकरण हुँदा विकास भएका कयौं क्षेत्रले अहिले जीडीपीमा ३५ प्रतिशत योगदान दिन्छन्। तर अहिलेसम्म ती क्षेत्रमात्र छन्। त्यसपछि हुनुपर्ने निरन्तरको सुधार भएको भए यी क्षेत्र थपिँदै जान्थे र अर्थतन्त्रमा नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना हुन्थ्यो। तर बिडम्बना सुधार नै रोकियो’ उनले भने, ‘सरकारले बजेटबाट आयोजनाको सूची बाँड्नेभन्दा भएकै आयोजना सम्पन्न गर्ने तर युागन्तरकारी रुपान्तरणका नीतिगत सुधारका घोषणालाई अघि बढाउनुपर्छ।’ 

सांसदहरूलाई बजेट दिने सन्दर्भमा बोल्दै चौधरीले बजेटभन्दा अधिकार दिनुपर्ने बताएर। निर्वाचन क्षेत्रमा सयौँ विकासका आयोजना जर्जर अवस्थामा हुने तर त्यसका लागि सुधार गर्न र हस्तक्षेपको अधिकार नहुने तर जनताले भने सांसदलाई नै सोध्ने भएकाले अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 


प्रकाशित : शुक्रबार, वैशाख २६ २०८२१५:२८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend