विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदानमा कमी आएपनि विगतभन्दा ६.२ प्रतिशतले आम्दानीमा सुधार देखिएको छ। सबैभन्दा बढी संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ६ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख संकलन भएको छ। जुन गत वर्षभन्दा २९.९ प्रतिशतले बढी हो।

त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक स्रोतमा ३ अर्ब ३३ करोड ९७ लाख रूपैयाँ संकलन गरेको सरकारले २४.५ प्रतिशतले सुधार ल्याएको छ। संघीय राजस्व बाँडफाँट र विशेष अनुदानमा पनि कोशी सरकारको संकलन बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेटमा गत आवको नगद मौज्दात ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानको सोझै भुक्तानी १० करोड ५९ लाख रूपैयाँ रहेको छ। चैत मसान्तसम्ममा चालुतर्फ ४५.७ र पुँजीगततर्फ ३२.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

२०७९/८० को चैत मसान्तसम्ममा ८ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख, गत आवको सोही अवधिमा ६ अर्ब ९ करोड १० लाख खर्च गरेको सरकार यसपटक भने ५ अर्ब ६० करोड ९४ लाखमा सीमित भयो। बजेटको आकार घटेसँगै खर्चको रकम समेत कमी आएको हो। विगत तीन वर्षमा क्रमशः ३९ अर्ब ८० करोड, ३६ अर्ब ८१ करोड र ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट विनियोजन भएको थियो।

बजेटको हिसाबमा कम देखिए पनि प्रतिशतको हिसाबमा गत आर्थिक वर्षभन्दा यसपटक खर्च बढेको देखिन्छ। पुँजीगत बजेटको गत वर्ष २९.८ प्रतिशत र यसवर्ष ३२.५ प्रतिशत खर्च भएको छ। समग्र खर्चको हिसाबमा आव २०७०/८१ मा ३७.१ र यसवर्ष ४१.१ प्रतिशत खर्च भएको छ। यसरी हेर्दा गत वर्षको भन्दा यो वर्ष ६.१ प्रतिशतले सुधार देखिएको हो।

रकमको हिसाबमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत महिनासम्म १४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। कुल खर्चमध्ये पुँजीगत ५ अर्ब ६० करोड ९४ लाख र चालुतर्फ ६ अर्ब ९ करोड २२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको हो। स्थानीय तह अनुदानमा भने २ अर्ब ७९ करोड १४ लाख खर्च भएको छ। 

राजस्व संकलनमा सुधार

आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्थामा समेत सुधार आएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आवमा २४.४ प्रतिशतले आम्दानी बढाएको हो। चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ३३ करोड ९७ लाख संकलन गरेको सरकारले गत वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ६८ करोड १७ लाखमात्र संकलन गरेको थियो।

आव २०७९/८० को चैत मसान्तसम्ममा ८४ करोड २७ लाख संकलन भएको सवारी साधन कर गतवर्ष ९४ करोड ३ लाख भयो। यसपटक सोही अवधिमा १ अर्ब ५ करोड १ लाख संकलन भइसकेको छ। त्यस्तै घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा पनि व्यापक सुधार देखिएको छ। तीन वर्षमा क्रमशः ५१ करोड ६९ लाख, ६७ करोड ३३ लाख र ८३ करोड ६९ लाख भएको छ।

अनुमतिपत्र यातायात क्षेत्रमा गत वर्षभन्दा ४ करोड वृद्धि भएको छ। गत आवमा ४५ करोड ३६ लाख संकलन गरेको सरकारले यसपटक ४९ करोड ३५ लाख पुर्‍याएको हो। स्थानीय तहबाट हुने राजस्वमा दोबरले सुधार देखिएको छ। तीन वर्षमा क्रमशः ३ करोड ९८ लाख, ९ करोड ७० लाख र २० करोड ३२ लाख संकलन भएको छ।

दीर्घकालीन दायित्व बहन नगर्ने रणनीति

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय, अन्य ७ वटा मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रदेश योजना आयोग नाममा निर्देशन जारी गरेको हो। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको मन्त्रालयले पूरा हुनसक्ने योजनामात्र छनौट गर्न आग्रह गरेको छ।

मार्गदर्शनमा आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने खालका कार्यक्रम नगर्न उल्लेख गरिएको छ। विगतमा भएका बहुवर्षे योजनाको दायित्व थुप्रिएपछि मन्त्रालयले नयाँ योजनालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने प्रयास गरेको हो। एकै प्रकृतिका कार्यक्रमलाई एकमुष्टरूपमा समावेश गरेर पठाउन अनुरोध गरेको छ।

नयाँ आयोजनाको लागि पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत तथा लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना समावेश गर्नुपर्ने भएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेका आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ योजना छनौट गर्ने रणनीति मन्त्रालयको छ।

कार्यान्वयन हुनसक्ने प्रकृतिका योजनाको छनौट गर्न र स्रोत सुनिश्चित नगरी नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्न समेत भनिएको छ। ठेक्का अवधि अन्त्य भएका योजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेदेखि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहले अपनत्व गर्ने खालका कार्यक्रम प्रस्तावको लागि माग भएको हो।

अबन्डामा कुनैपनि बजेट प्रस्ताव नगर्ने भनेको मन्त्रालयले दिगो विकास लक्ष्य, गरिबी निवारण, लैङिक बजेट र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संकेतसमेतका आधारमा बजेट बनाउने जनाएको छ।