काठमाडौं- सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोगका लागि अनुमति दिन सहज हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी नियमहरुको २० औँ संशोधन गर्दै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोगका लागि अनुमति माग्दै निवदेन दिनेउपर निर्णय गर्न सहज हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

लामो समयदेखि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोगका लागि निवेदन दिए पनि मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको थिएन। मन्त्रालयमा अहिले पनि दुई दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रयोग गरिरहेका जग्गाको अनुमतिका लागि दिएको आवेदनमाथि निर्णय नभइ रोकिएको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अनुमति लिएर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि कसरी दिने भन्ने निर्णयमा स्पष्टता थिएन।

ऐनको दफा १२ 'क' मा हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त दफामा, 'निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भइ ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिइ खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एकपटकको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्ने' भन्ने विषय उल्लेख छ।

निवेदन दिन नसकेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् भन्ने विषय यही दफामा उल्लेख छ।

निवेदनउपर आवश्यक छानबिन गरी व्यहोरा मनासिब देखिएमा तोकिएबमोजिमको अवधिभित्र तराई र भित्री मधेशको हकमा प्रति बिगाहा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिरोपनी पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रतिरोपनी दश हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर लिइ ऐनबमोजिम जारी भएको सूचित आदेशबमोजिमको हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिन सक्ने भन्ने विषय उल्लेख छ।

मन्त्रालयले बेलाबखतमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोगका लागि अनुमति लिनुपर्ने भए निवेदन दिन भन्दै निवदेन मागिरहेको थियो। तर निवेदनउपर निर्णय हुन सकेको थिएन। जसका कारण कतिपय व्यवसायीलाई उद्योग सञ्चालनदेखि व्यवसाय विस्तारमा असहजता भएको थियो। त्यसलाई सहज गर्ने भन्दै मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी नियमहरुको २० औँ संशोधनमार्फत निवदेनउपर निर्णय गर्ने संयन्त्र खडा गर्ने भएको छ।

भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१ को नियम १६ 'ख', १६ 'ग', १६ 'घ' र १६ 'ङ' थप गरेको हो। १६ 'ख' मा निवेदन उपर छानबिन गर्ने पर्ने विषय समावेश गरिएको छ। जहाँ भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ 'क' को उपदफा २ बमोजिन मन्त्रालयमा निवदेन दिएकाउपर छानबिन गर्ने विषय थप भएको छ।

मन्त्रालयले छानबिनका क्रममा अपुग विवरण पेस गर्न सहमति लिने विषयसमेत संशोधिन नियमहरुमा समावेश गरेको छ। निवेदनउपर छानबिन गरी जिल्लास्तरीय समिति गठनको विषय पनि संशोधित नियमहरुमा राखिएको छ। छानबिनका लागि सम्बन्धित जिल्लाको भूमिसुधारसम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने उल्लेख छ। समितिमा पाँच जना हुने छन्।

समितिले निवेदक उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले नियमनका लागि पेस गरेको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी विवरण खुलाइ रायसहितको प्रतिवेनद सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्ने छ। सोहीअनुसार  विभागमा  पठाउने र विभागले मन्त्रालयमा रायसहित सिफारिस गर्नु पर्ने छ। सोही आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने छ।