काठमाडौं- भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनमा संशोधन प्रस्ताव गर्दै सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ। उक्त विधेयकले सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र घरजग्गा व्यवसायमा संलग्न कम्पनीहरूका लागि नयाँ कानूनी संरचना प्रस्ताव गरेको छ।

भूमि ऐन, २०२१ को दफा १२ 'छ' मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै विधेयकले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीहरूलाई सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी अपार्टमेन्ट वा घडेरी निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। यस्ता व्यवसायहरूले सामूहिक प्रयोगका लागि छुट्याइएको जग्गाको स्वामित्व खरिदकर्ताको नाममा सामूहिकरूपमा कायम गर्नुपर्नेछ।

तर, सामूहिक प्रयोगको नाममा छुट्याइएको त्यस्तो जग्गा बेच्न वा धितो राख्न भने पाइने छैन। त्यस्तै, स्थानीय भू-उपयोग परिषद्‌बाट आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रको वर्गीकरण नभएका स्थानहरूमा विकासविहीन जग्गा कित्ताकाट गरी बेच्न रोक लगाइएको छ। मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै यस्तो कार्य गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

विधेयकले दफा ५२ ख र ५२ ग मा संशोधन गर्दै सार्वजनिक जग्गा, नदी-खोला किनारा, वन, निकुञ्ज, सडक सीमाभित्र बसेका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ। विगतमा घरटहरा बनाइ बसेका र हाल ती जग्गा उपयोगमा नरहेका सन्दर्भमा स्थानीय तहको प्रमाणसहित यस्तो जग्गा प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

जोखिमयुक्त क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, तालतलैया, सडक मापदण्डभित्र बसेकाहरूलाई भने अन्यत्र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिने जग्गा दस्तुरको आधारमा स्वामित्व दिन सकिनेछ।

साथै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ मा पनि संशोधन गर्दै विधेयकले अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र उल्लेख भएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्न सकिने प्रावधान गरेको छ। यसबाट स्थानीय जनताको भू-स्वामित्वलाई असर नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकले मन्त्रालयलाई निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्नसक्ने अधिकार पनि दिनेछ। यसका लागि नयाँ दफा ६१ 'क' थपिएको छ।