काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै लक्ष्मी सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयविक्रम शाहलाई मात्रै उत्तरदायी बनाएको छ। बैंकको सञ्चालक समिति र संस्थापक ऋणीलाई उन्मुक्ति दिँदै राष्ट्र बैंकले सीईओ शाहलाई नसियतको डण्डा चलाएको छ। 

कर्जा दुरुपयोगमा बैंकको सीईओसँगै सम्पूर्ण सञ्चालक समिति र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनविपरीत गएर आफ्नै बैंकबाट ऋण लिने दोषी भएपनि राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओलाई नसियत दिँदा कर्जा दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति संस्थागत लगानीकर्ताको नाम नै उल्लेख गरेको छैन। 

यसअघि लक्ष्मी बैंकका संस्थापक लगानीकर्ता राजेन्द्र खेतानले सेयर कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उनको नाम तोकेर ठूलै कारबाही गर्‍यो। तर यसपटक सीईओ शाहलाई नसियत दिएर बैंकका २ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरेर कर्जा दुरुपयोग गर्ने लगानीकर्ताको नाम गोप्य राखेको छ।

बैंकको लगानीकर्ता सोही बैंकमा ऋणी हुन नपाउने राष्ट्र बैंकका ऐन तथा नियमहरुले प्रस्ट व्यवस्था गरेपनि ऋणीको नाममा कर्जा दुरुपयोग गरिरहेका लगानीकर्ताको नाम राष्ट्र बैंकले गोप्य राख्न आवश्यक देखिँदैन। तर राष्ट्र बैंकले एक संस्थापक लगानीकर्ता मात्रै भनेको छ। 

बैंकको सञ्चालक समितिको निर्देशन नभइ व्यवस्थापन समिति वा सीईओले मात्रै राष्ट्र बैंक ऐन तथा निर्देशन उल्लघंन गर्ने स्थिति रहँदैन। बैंकको सञ्चालक समितिमा व्यावसायिक घरानाका प्रतिनिधित्व रहने र उनीहरुको मनसायमा बैंकका सीईओलाई नियमविपरीत गएर कर्जा दिन बाध्य पार्ने गरिएको विषय राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नभएको होइन। 

बैंक व्यवस्थापनका लागि सीईओले आकर्षक तलब लिने गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीईओलाई बढी जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ। तर राष्ट्र बैंकको यस नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र संस्थागत सुशासन थप कमजोर हुँदै गएको छ। 

बैंकका प्रभावशाली लगानीकर्ताले आकर्षक तलब दिएर सीईओलाई संस्था भित्र्याउने र यसैका आडमा कर्जा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उनीहरुको चाहानामा काम गर्न नसके जागिर छोड्नुपर्ने र चाहाना पूरा गरिदिए राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन(बाफिया) दफा १०० अनुसारको नसियतदेखि ५ लाखसम्मको जरिवाना भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। 

तर बैंकका शक्तिशाली लगानीकर्ताको आज्ञाकारी बन्ने सीईओमात्रै नभइ जनताको निक्षेप दुरुपयोग गर्नेमाथि पनि कारबाही गर्ने आँट राष्ट्र बैंकले देखाउनुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले पाँच वाणिज्य बैंकहरुमाथि कारबाही गरेको छ। यस त्रैमासको राष्ट्र बैंकको कारबाही विभेदकारी देखिन्छ।  

नेपाल बैंक लिमिटेडको सञ्चालक चन्द्रबहादुर अधिकारीले घुस लिएर कर्जा दिएको भन्दै उनलाई ५ लाख जरीवाना गराएर बैंकबाट हटाउनेसम्मको कारबाही राष्ट्र बैंकले गरेको छ। तर नेपाल बैंकसँगै कारबाही गरिएको लक्ष्मी सनराइज बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य र लगानीकर्तालाई भने राष्ट्र बैंकले जोगाएको छ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा १ को खण्ड (ग) को व्यवस्था विपरीत १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका संस्थापक सदस्यलाई सोही बैंकबाट कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था छ। तर १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका कुनै संस्थापक सेयर सदस्यले लक्ष्मी सनराइज बैंकबाटै कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। ऋण लिनका लागि खोलिएको चालुखाता विभिन्न मितिमा दैनिक मौज्दात रकम नै ऋणात्मक हुने गरी दुरुपयोग गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।

यस्तो काम बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनविपरीत भएको भन्दै सीईओ शाहलाई नसियत दिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। तर उक्त कर्जा दुरुपयोग गर्ने संस्थागत लगानीकर्ता को हुन् भनेर राष्ट्र बैंकले खुलाएको छैन। 

यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा बैंकको आफ्न कर्जा नीति एवं कर्जा प्रोडक्ट पेपरहरुको व्यवस्थाको अपव्याख्या विभिन्न कर्जाको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गरेको छ।

जसअन्तर्गत चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लागि लामो समयावधीको आवधिक कर्जा प्रदान गरेको, मार्जिन प्रकृतिका कर्जाको प्रयोजका लागि आवधिक प्रदान गरेको, कर्जाको निहित जोखिमलाई समयमै व्यवस्थापन नगरी व्यक्तिगत आवधिक कर्जा तथा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका ठूला व्यावसायिक संस्थालाई बेलुनिङ किस्ता कायम गरी कर्जाको सुरुका वर्षहरुमा अत्याधिक न्यूनतम तथा अन्तिम वर्षहरुमा अधिकतम सावाँ असुली कर्जा किस्ता कायम गरेको भन्दै बैंकका सीईओ शाहमाथि ठूलो दबाब दिने मनसायका राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ।

शाहले चालु पुँजी कर्जाका लागि ब्रिज ग्याप कर्जा प्रदान गरी लामो समय पश्चात ब्रिज ग्याप कर्जालाई आवधिक कर्जामा परिणत गरेर कर्जा जोखिम व्यवस्थामा गम्भीर नरहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा ३ को व्यवस्थाअनुसार एकीकृत निर्देशन २०८० को निर्देशन २/८० को बुँदा नम्बर १८ को उपबुँदा (ग) र (घ) विपरीत गएर राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिइ बैंकको दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने एक संस्थापक सेयर धनीले कर्जा लिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीईओलाई मात्रै उत्तरदायी ठहर गरेको छ। यस्तो कर्जा लिने संस्थापक लगानीकर्ताको नाम राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक नगरी उनै शाहलाई मात्रै कारबाही गरेको हो।

नाम नखुलाइएका संस्थापक सेयरधनीको लक्ष्मी सनराइज बैंकमा २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकमा धितो बन्धक राखेर कर्जा उपयोग गरेपनि बैंकले अभिलेख नराखेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।

यसअघिको त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले एनआईसी एसिया बैंकका सीईओलगायत कारबाहीमा परेका सञ्चालकहरुको नामसहित दिएको थियो। पुरानो मितिमा खाता खोलेर चलनचल्तीको ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज लिएको र बैंकको कर्जा वर्गीकरण तथा जोखिमभारमा छेडखानी गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीईओसहित सञ्चालक समितिलाई उत्तरदायी ठहर गर्दै कारबाही गरेको भन्दै नाम सार्वजनिक गरेता पनि अहिले लक्षमी सनराईज बैंकको हकमा भने नाम नै लुकाउने काम भएको छ।

तर लक्ष्मी सनराइज बैंकमा कर्जा दुरुपयोगको हद पार गर्दासमेत राष्ट्र बैंकले सीईओलाई मात्रै उत्तरदायी ठहर गर्नु अनुचित देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत हुने गरी कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिको अनुमतिबिना किमार्थ पनि प्रवाह भएको छैनन्। राष्ट्र बैंकले नाम नखुलाएको संस्थापक लगानीकर्तासमेत रहेका एक ऋणी, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रमन नेपाल तथा  दिनेश पौडेल, मनोजकुमार भट्टराई लगायतका सिंगो सञ्चालक समितिलाई समेत उत्तरदायी ठहर गर्न आवश्यक देखिन्छ। 

सबै वित्तीय संस्थामाथि राष्ट्र बैंकले समान व्यवहार प्रस्तुत गर्न सकेमा मात्रै नियामकको निष्पक्षमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्न। तर पक्षपात ढंगबाट कारबाही गरिएमा नियामकको नियतमाथि प्रश्न उठ्नुलाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न।

यद्यपी राष्ट्र बैंक सबै कारबाही गरिएका नाम खुलाउन जरुरी नहुने तर्क गर्छ। कतिपय नामहरु गोप्य रहने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्त रामु पौडेल बताउँछन्। 'राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लघंन हाम्रो स्टिमले नै देखाउँछ। हामीले कारबाही गरेका सबै नामहरु सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। कतिपय गोप्य राख्नुपर्ने नामहरु हामीले सार्वजनिक गर्दैनौँ', पौडेलले भने। 

बैंकमा लक्ष्मी कर्प नेपालको ७.७८ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ४.६५ प्रतिशत, सारिका खेतानको ४.१७ प्रतिशत, स्नेहा खेतानको ३.१९ प्रतिशत, मोतिलाल दुगडको २.७७ प्रतिशत, मालचन्द्र दुगडको २.४० प्रतिशत, रतनलाल संघईको २.३९ प्रतिशत, गोपीकृष्ण सिकरियाको २.३५ प्रतिशत, राजेन्द्रकुमार खेतानको २.३५ प्रतिशत, हिमालयन एक्जिम प्रालीको १.९७ प्रतिशत, श्रवणकुमार गोयलको १.४२ प्रतिशत, सुरेन्द्र दुगडको १.४१ प्रतिशत, विवेक दुगडको १.३३ प्रतिशत, एमटीसी इन्भेष्टमेन्ट प्रालीको १.२८ प्रतिशत, बच्छाराज तातेडको १.१५ प्रतिशत र कैलाशचन्द्र गोयलको १ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको छ।