काठमाडौं- प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा आउने स्टिल बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाइदिएपछि डन्डी उद्योगीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। 

उद्योगीहरूले ६ वटा उद्योगको फाइदाका लागि बहुमत उद्योगलाई मारमा पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। नेपालमा डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूको संस्था नेपाल रोलिङ मिल एसोसिएसनले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले ल्याएको नीतिको विरोध गरेका छन्। 

सरकारले आयात हुने बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५०० रुपैयाँ बनाइदिएको थियो। उद्योगीहरूले उसकोमात्रै विरोध गरका हैनन्। उनीहरुले विरोध गरेको अर्को कुरा पनि नेपालमै बिलेट बनाउने उद्योगहरुले ल्याउने स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क भन्सार हटाइदिएको छ भने अन्तःशुल्क पनि हटाइदिएको छ। 

नेपालमै बिलेट बनाएर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योग अहिले ६ वटा भएको रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाख:ले जानकारी दिए। उनले ६ वटा उद्योगको फाइदाका लागि सरकारले यस्तो नीति लिएर अरु २४ वटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए। 

'ती छ वटा उद्योग जो नेपालमा स्पन्ज आइरन ल्याएर बिलेट र डन्डी पनि बनाउँछन्। उनीहरूले पहिलेदेखि  नै लबिङ गरिरहेका थिए। तर हामीले सरकारलाई यसको जोखिमबारे बताइरहेका थियौं' उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने' तर यो पालि सरकारले हामीसँग सल्लाह नै नगरी अचानक यस्तो निर्णय गर्‍यो।'

सरकारको यो निर्णयबाट ६ वटा बाहेकका २४ उद्योग आजका मितिदेखि नै बजारमा उत्पादन ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। उत्पादन लागतमा प्रतिकिलो सुरुमै ७ रुपैयाँ फरक परेकाले यसको  कुनै पनि हालतमा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने यसो हुँदा उद्योगसँगै एक खर्ब लगानी र १० हजार रोजगारी तत्काल गुम्ने उनले चेतावनी दिए। 

'एक खर्ब डुब्ने भनेको हाम्रोमात्रै होइन। त्यो सरकारको पनि होइन। सरकारको राजस्व गुम्छ। बैंकको लगानी छ त्यसमा त्यो भनेको सर्वसाधारणको पैसा पनि हो' उनले भने। 

सीमित व्यवसायीलाई पोस्नका लागि आम उद्योगीलाई मर्कामा पार्न खोजिएको उनको आरोप छ। 

नेपाल रोलिङ मिल एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारको यो नियमसँगै फरक पहिचानको उत्पादन दिन खोज्नेहरुलाई सरकारले निरुत्साहन गरेको आरोप लगाए। पहिलेदेखि नै यो कुरा उठे पनि आफूहरूले कन्भिन्स गरेको तर यो सरकारले त्यो केही व्यवसायीकामात्र कुरा सुनेर निर्णय लिएको बताए। 

'अहिले नेपाली बजारमा २० लाख टन स्टिल आयात हुन्छ। त्यसमध्ये १५ लाख टन बिलेट नै आयात हुन्छ। यसबाट सबैभन्दा पहिला व्यवसायीहरुले फरक फरक गुणस्तरको बिलेट ल्याउछन्। त्यसबाट फरक र अझ बलियो गुणस्तरीय स्टिल उत्पादन सम्भव भएको छ। सरकारको यो नीतिले पहिलो कुरा अझ गुणस्तरीय उत्पादन पाउने उपभोक्ताको अधिकार गुम्छ' श्रेष्ठले भने।

विदेशबाट स्पन्ज फलाम ल्याएर नेपालमा इन्डक्सन मेल्ट(बिलेट बन्नुअघिको फालम ल्याएर नेपालमा पगालेर बिलेट बनाउने पक्रिया) वातावरणीय हिसाबले हानिकारक भएको उनको भनाइ छ। चीन तथा कतिपय युरोपेली मुलुकले प्रतिबन्ध लगाइसकेको प्रविधि नेपालमा भित्र्याएर उल्लेखनीय मूल्यअभिबृद्धि नहुने उनको भनाइ छ। 

'बिजुली खपत हुन्छ भनिएको छ। यसमा प्रतिकिलो बढीमा सात रुपैयाँको भन्दा बढी बिजुली खपत हुँदैन। त्यो त सरकारले भन्सारमै करमा छुट दिइसकेको छ। अर्को कुरा यस्तो भट्टीमा काम गर्ने नेपाली जनशक्ती नभएका कारणले गर्दा कसरी हाम्रो अर्थतन्त्रले लाभ पाउछ? यसको कुनै ग्यारेन्टी छ?' उनले प्रश्न गर्दै भने।

सरकारको यो नीतिबाट तत्काल नेपालमा सीमित उद्योगले लाभ लिने र अहिले गुणस्तरीय बिलेट ल्याएर स्टिल बनाउने उद्योगहरुले पनि कमसल नै भएपनि बिलेट ल्याएर उत्पादन गर्ने खतरा आउने उनको भनाइ छ। 

सरकारले एकैपटक ठूलो परिवर्तन गरेकाले उद्योगहरु थप संकटमा परेको र सीमित मान्छेलाई लाभ दिन खोजिएको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन्। 

नीतिगत अस्थिरता प्रदर्शन गरेर सरकारले लगानीको वातावरण बिथोल्ने काम गरेको नेपाल रोलिङ मिल एसोसिएसनका सदस्य तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताए। 

'हामीले भन्दै आएको कुरा यही हो। नीतिगत स्थिरता खोइ? नीति कहिले आउने हो के हुने हो? जस्तो एक वर्षअघि स्थापना भएको उद्योगले अब के गर्ने? कि त एक वर्ष पहिले नै भनिदिनुपर्थ्यो कि अबको एक वर्षमा हामी यस्तो व्यवस्था गर्छौं भनेर। यसरी त व्यवसायीले लगानी कसरी गर्ने?' श्रेष्ठले भने। 

अहिलेको सयमा सरकारले ल्याएको नीतिका कारणले गर्दा बजारमा कुनै पनि लाभ नहुने उनको भनाइ छ। बरु यसले बजारलाई अराजक र अस्थिर बनाउने उनको भनाइ छ। 

बजारमा डन्डीको कुल मागको ३० प्रतिशतमात्र आफै बिलेट बनाउने उद्योगसँग भएकाले ७० प्रतिशत ग्राहकले फेरि महंगोमै डन्डी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुने  उनको भनाइ छ। 

'ठिक छ सरकारको लक्ष्य पवित्र नै होला। नेपालमै बिलेट बनाउने, बिजुलीको खपत बढाउने,थोरै भएपनि आयात घटाउने लक्ष्य उद्देश्या आफैमा खराब होइन। तर जसरी नीति आयो यसबाट त्यो सम्भव छैन। केही समय त चाहिएला नि। बाँकी २४ वटा उद्योगले पनि बलेट  आफै बनाउने प्लान्ट राख्ने समय त चाहिएला नि। हामीले खोजेको त्यो हो' उनले भने' हामीले निरपेक्ष विरोध गरेका होइनौं।'

एसोसिएसनमा बिग्रह 
नेपाल रोलिङ मिल एसोसिएसनमा यही नीतिका कारण बिग्रह आएको छ। सरकारले ल्याएको कर नीतिका कारण एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल नै आजको पत्रकार सम्मेलनमा अनुपस्थित थिए। 

एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाख:ले अध्यक्ष अग्रवाललाई आफूहरूले पत्रकार सम्मेलनमा आउन आग्रह गरेपनि नआएको बताए। 

'उहाँले व्यक्तिगत रुपमा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर बहुमत सदस्यको हितका लागि उहाँले बोल्नुपर्थ्यो। बोल्नुपर्छ। तर उहाँले केही पनि बोल्नुभएन। त्यसैले हामी बाध्य भएर आफै अघि सरका हौ' उनले भने। 

अध्यक्ष अग्रवालसहितका उद्योगहरु नेपालमा बिलेट उत्पादन गर्नेमा पर्छन्।