काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकभर विद्युत पहुँच अभूतपूर्व ढंगले विस्तार गर्न सफल भएको छ। तथापि विद्युत उत्पादन र मागबीचको सन्तुलन, प्रणाली चुहावट तथा पूर्वाधार निर्माणमा भने अझै गम्भीर चुनौती विद्यमान रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। शुक्रबार स्वेतपत्र सार्वजानिक गर्दै प्राधिकरणले पूर्वाधार सन्तुलनमा मिलाउन अझै चुनाैती रहेको समेत जनाइएको छ। 

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्याङ्क अनुसार देशका ९७.५ प्रतिशत स्थानीय तह र ९५ प्रतिशत वडामा विद्युत सेवा पुगेको छ। घर संरचनाको आधारमा ९१.४१ प्रतिशत र परिवार संख्याको आधारमा ८४.६२ प्रतिशत नेपालीले विद्युत सेवा प्राप्त गरिरहेको रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए।

प्राधिकरणका अनुसार २०८१ साल माघ मसान्तसम्म विद्युत ग्राहक संख्या (मिटरधारी उपभोक्ता) ५५ लाख ८६ हजार ३७ पुगेको छ। सोही अवधिसम्म नेपालको कुल जडित विद्युत उत्पादन क्षमता ३,५११.५७ मेगावाट पुगेको छ, जसमा प्राधिकरण मातहतका विद्युतगृहहरूको योगदान ६६१.५७ मेगावाट रहेको समेत शाक्य बताउँछन्।

आन्तरिक खपत र निर्यात

चालु आर्थिक वर्षको फाल्गुन मसान्तसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा कुल १०,४३० गिगावाट आवर विद्युत उपलब्ध रहेकोमा करिब ८,६६५ गिगावाट आन्तरिक रूपमा खपत भएको छ। बाँकी करिब १,७६५ गिगावाट विद्युत भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरिएको हो। यस्तै अवधिमा करिब २०६ गिगावाट आवर विद्युत विभिन्न कारणले अवरुद्ध भएको छ।

माग, आपूर्ति र चुहावट

२०७९/८० मा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४०० किलोवाट-घण्टा थियो भने चुहावट बाहेकको खपत ३५१ किलोवाट-घण्टा रहेको थियो। २०८१ सालको फाल्गुन मसान्तसम्म आन्तरिक उच्चतम माग २,३३७ मेगावाट थियो, जुन आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २,४३८ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि, प्रसारण प्रणालीमा ३.३८ प्रतिशत र वितरण प्रणालीमा ९.२१ प्रतिशत चुहावट रहेको छ। विद्युत निर्यातलाई उत्पादन र विक्री दुबैबाट घटाई गणना गर्दा प्रणालीको शुद्ध आन्तरिक चुहावट दर १४.८५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ।

वर्षा-सुख्खायाममा सन्तुलन अभाव

राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा वर्षायाम र सुख्खायामबीच माग र आपूर्तिमा असन्तुलन देखिएको छ। वर्षायाममा उत्पादन बढी भएर विद्युत खेर जाने अवस्था आउँछ भने, सुख्खायाममा विद्युत आपूर्ति अपुग हुने गरेको छ। प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार आगामी आ.व. २०८२/८३ को वर्षायाममा करिब २,६४८ मेगावाट र २०८३/८४ मा ३,३१६ मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सकिनेछ। तर, सोही अवधिमा क्रमशः ७९१ र ७२८ मेगावाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने देखिएको छ।

दीगो समाधानका उपाय

ऊर्जा सुरक्षाका लागि प्राधिकरणले अर्धजलाशययुक्त, पूर्ण जलाशययुक्त, पम्प भण्डारण आयोजना र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली  निर्माणको आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै, विद्युत खपतको वार्षिक वृद्धिदर हालको १२–१४ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउने रणनीति पनि अघि सारिएको शाक्यले जानकारी दिए।

सेवा अवरुद्ध र विश्वसनीयता

प्रसारण प्रणालीमा चालु आ.व.को फाल्गुन मसान्तसम्म ३१ पटक आंशिक ट्रिपिङ भएर ४ घण्टा २ मिनेट विद्युत अवरुद्ध भएको छ। वितरणतर्फ, देशभरि जडित करिब ४८ हजार थ्री फेज स्मार्ट मिटरको तथ्याङ्क अनुसार प्रति ग्राहक औसत ८२५ पटक अवरुद्ध भएको र एक अवरोधको औसत अवधि ३७ मिनेट रहेको छ। यसले वार्षिक ५०९ घण्टा विद्युत अवरुद्ध भएको देखाउँछ। यो समयलाई क्रमशः घटाउने योजना बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

पूर्वाधार विस्तार र वित्तीय आवश्यकता

प्रसारण प्रणालीतर्फ हाल ६,७४५ सर्किट किमि लाइन र १३,७५४ एमभीए सबस्टेसन सञ्चालनमा छन् भने २,१२९ सर्किट किमि लाइन र ६,६६९ एमभीए सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। वितरण सञ्जालमा २,१०,३१७ सर्किट कि.मि. लाइन र २,६०८ एमभीए क्षमताका १९८ वटा ३३/११ केभी. सबस्टेसनहरू रहेका छन्।

निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई करिब १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक परेको छ।

खरिद, बिक्री र निर्यात

हालसम्म कुल ११,१८५ मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। ९६० मेगावाट क्षमताका सौर्य आयोजनाहरू पीपीए प्रक्रियामा छन्। भारतको ऊर्जा बजार  मार्फत ५३६ मेगावाट, द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत ३८३ मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ।

तर सीमित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, नवीकरणीय अनुमति प्रक्रिया र भारतीय नीतिको प्रभावले विद्युत आयात-निर्यातमा चुनौती आइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विशेषतः दिउँसोको सोलार आवर र रातिको निश्चित अवधिमा मात्र आयात गर्न पाउने, ढल्केबर-मुजफ्फरपुर लाइनको सीमित क्षमता तथा अन्य देशसँग सम्झौता नभएको अवस्था विद्यमान रहेको छ।