काठमाडौं- सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत उत्पादन तथा सिँचाइ सेवाको विस्तारलाई मूल thrust का रूपमा अघि सारिएको छ।

नीति दस्तावेजमा विद्युतको माग अधिक हुने समयमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ। जलस्रोतको दीर्घकालीन संरक्षण र उपयोगका लागि देशभरका नदी प्रणालीको संरक्षण तथा संवर्धनमा कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ।

यस्तै, जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन तथा सिँचाइ संरचनाको पुनर्निर्माण गरिनेछ। जल तथा मौसम केन्द्रहरूको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने गरी नीति तय गरिएको छ।

नीतिमा कृषि योग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गर्दै जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। भूमिगत जल पुनर्भरण, ताल–तलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना गरिने उल्लेख छ।

ऊर्जा पहुँचको सन्दर्भमा 'ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१' कार्यान्वयनका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिने बताइएको छ। सौर्य, वायु र हाइड्रोजनजस्ता वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई प्रोत्साहन दिइनेछ।

सुख्खा याममा समेत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न बहुउद्देश्यीय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाइने नीति तय गरिएको छ। अफग्रिड क्षेत्रमा सौर्य, वायु, साना जलविद्युत तथा मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत सेवा विस्तार गर्ने तीन तहका सरकारको सहकार्यमा योजना रहेको जनाइएको छ।

प्रसारण पूर्वाधारको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ। यसका लागि ट्रान्समिसन तथा ह्विलिङ चार्ज निर्धारणसहित आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

'जनताको जलविद्युत कार्यक्रम' अन्तर्गत आयोजनामा स्वःपूँजी परिचालन गराइनेछ भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको विप्रेषण रकम जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने योजना छ।

यस्तै, 'विद्युत खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८०' कार्यान्वयन गर्दै घरेलु, कृषि, औद्योगिक, व्यवसायिक, पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्धन गरिने जनाइएको छ।

सरकारले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी ऊर्जा स्रोतको अधिकतम उपयोग, आयात प्रतिस्थापन, जलस्रोतको दीगो विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।