काठमाडौं- सरकारले डिजिटल रूपान्तरणदेखि संरचना विकाससम्मका योजना समेटेर तयार पारेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुधार, डिजिटल रुपान्तरण, युवा लक्षित योजना र पूर्वाधार विकास लगायतका ११ प्रमुख रणनीतिहरू समावेश गरिएका छन्।

सरकारले आगामी वर्षबाट सबै सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। डिजिटल सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै एपमा आधारित सेवा प्रणाली विस्तार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

युवापुस्तामध्ये विशेषगरी ‘जेन जी’ अर्थात् नयाँ पुस्तालाई लक्षित गर्दै स्टार्टअप प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरिने बताइएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीबजार सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना तथा धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरण गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै, सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गर्दै अनावश्यक संरचनाको खारेजी र कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरिने छ।

पूर्वाधार आयोजनाहरूको पुनःप्राथमिकीकरण गर्दै स्रोत अभाव भएका तथा त्रुटिपूर्ण आयोजना स्थगन वा खारेज गरिने नीति लिइएको छ। त्यस्तै, नगदरहित कारोबार प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल बैंक स्थापना गरिने छ। 

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण गरिने र उद्यमशीलता-मैत्री शिक्षा प्रणाली विकास गरिने भनिएको छ। स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा सुधार गरी सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा सबै सहायता कार्यक्रम बीमामा समेटिने नीति लिइएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउन साना बचतकर्ताका लागि कोष स्थापना र सहकारी ऋण असुलीका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइने उल्लेख छ।

महत्वपूर्ण संरचना विकास अन्तर्गत भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने तथा त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई स्तरीय बनाउँदै खेलकुद पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइनेछ।

नीति तथा कार्यक्रमका ११ प्रमुख बुँदाहरू:

१. नागरिक एप विस्तार:

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै ‘नागरिक एप’ को माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाइनेछ।

२. ‘जेन जी’ पुस्तालाई प्राथमिकता:

नवीन पुस्ताको सिर्जनशीलता र प्रविधि मैत्री सोचलाई सम्बोधन गर्दै स्टार्टअप, उद्यमशीलता र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामूलक कार्यक्रमहरू अगाडि सारिनेछ।

३. पुँजी बजार सुधार:

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना र धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरणमार्फत पुँजी बजारमा विश्वास अभिवृद्धि गरिनेछ।

४. सार्वजनिक खर्चमा सुधार:

अनावश्यक संरचनाहरूको खारेजी तथा कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरी खर्चको प्रभावकारिता बढाइनेछ।

५. पूर्वाधार आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण:

स्रोत अभाव भएका तथा त्रुटिपूर्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन योग्य परियोजनामा मात्र लगानी केन्द्रित गरिनेछ।

६. डिजिटल बैंक स्थापनाको घोषणा:

नगदरहित कारोबार प्रवर्द्धन तथा सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको लागि डिजिटल बैंक स्थापना गरिनेछ।

७. शिक्षा क्षेत्र सुधार:

विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण गर्दै उद्यमशीलता-मैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माण गरिनेछ।

८. स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुधार:

सर्वसुलभ, भरपर्दो र समावेशी स्वास्थ्य बीमा प्रणाली विकास गरी सबै सहायता कार्यक्रम बीमा प्रणालीमा समेटिनेछ।

९. सहकारी क्षेत्रको सुधार:

साना बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न कोष स्थापना र ऋण असुलीका लागि सहकारी न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ।

१०. वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन:

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र दक्षतामा आधारित बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

११. महत्वपूर्ण संरचना विकास:

भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रका रूपमा विकास गरिने तथा त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति लगायत खेलकुद पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चित गरिनेछ।

सरकारले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक तयारी सँगसँगै आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।