काठमाडौं- सरकारले सरकारका निकायलाई उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने भएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।

'सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने, तीन तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायिकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने', सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

यसैगरी, फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’ विस्तार गर्ने र नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्न मुख्य ‘डिजिटल’ उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा ‘अनलाइन’ गर्ने सरकारको योजना छ।

संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र विकास कार्यक्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागु गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गरे।

सकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास पनि गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार-सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको योजना छ।

यस्तै,  उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नाका साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता पनि कायम गर्ने भनिएको छ। रासस