काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले अवैधरुपमा सञ्चालन भएका जिपलाइन लगायतका पर्यटकीय साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल गतिविधि बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालहरूलाई सर्कुलर गरेको छ।
पर्यटन विभागले गएको असोज ११ गते नै अवैधरुपमा सञ्चालन भएका साहसिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन भएको हुँदा बन्द गराउँदै दर्तामा आउन सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो।
विभागले पत्र काटेको झन्डै एक महिनापछि नै गृहले २०७८ कात्तिकमै पत्र काटेको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध रुपमा पर्यटन विभागमै दर्ता नभइ सञ्चालन भएका जिपलाइन तथा साहसिक पर्यटकीय गतिविधका खेलहरू रोकेको विवरण विभागले नपाएको विभाग स्रोतको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयले पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० मा विभागबाट इजाजत लिएर मात्रै बन्जी जम्पिङ, जिपलाइन, क्यानोनिङ, एम्युज्मेन्ट पार्क, फन पार्क, मोटर बोट, जेट स्की जस्ता साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा दर्ता नै नभइ सञ्चालन भएका गतिविधि रोक्न भन्दै सर्कुलर गरेको थियो।
कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त गृहले गरेको सर्कुलर समेत थाह नभएको बताए। 'गृह मन्त्रालयबाट आएको सर्कुलर अहिलेसम्म आफूहरूलाई थाहा थिएन,' एक प्रजिअले भने, 'अब यो विषयमा प्रक्रिया पुरा नभइ सञ्चालन नभएका साहसिक पर्टकीय गतिविधि बन्द गराइन्छ।'
विभागले दर्ता नभइ सञ्चालनमा भएका जिपलाइन तथा साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल गतिविधि दर्ता गर्न आउन भन्दै गृहसँग सहयोग माग्नुभन्दा पहिले दर्ताका लागि आउन सूचनासमेत जारी गरेको थियो। तर विभागले जारी गरेको सूचनालाई अटेरी गर्दै व्यवसायीले दर्ता नै नगरी साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल सञ्चालन गरेको भन्दै सहयोगका लागि पत्र काटेको थियो।
तत्कालिन विभागका महानिर्देशक रुद सिंह तमाङले अवैध रुपमा सञ्चालन भएका जिपलाइन लगायत पर्यटकीय साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेलमा रोक लगाइ दर्ता प्रक्रिया ल्याउन अनुरोध गर्दै पत्र काटेका थिए। अहिले नेपालभर नै जिपलाइन लगायत पर्यटकीय साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल भइरहेका छन्।
जसका कारण नयाँ पर्यटकीय प्रोडक्टमा समेत असर पर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि विभागले सहयोग मागेको थियो। सञ्चालनमा रहेका र बन्ने प्रक्रियामा रहेकाका लागि २०७७ चैत २ गते नै दर्ता गर्न आउनु भन्दै विभागले जानकारी गराएको थियो।
व्यवसायीले विभागको निर्देशनलाई अटेरी गर्दै अहिले पनि अवैध रुपमा जिपलाइन तथा साहसिक पर्यटकीय गतिविधिका खेल सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
विभागले जारी गरेको सूचना पछि नयाँ सञ्चालनमा आएका केहीले दर्ता गरेपनि अवैध रुपमा पहिले देखि नै सञ्चालनमा रहेकाले भने दर्ता गराउन चासो नै दिएका थिएन।
विभागका अनुसार अहले देशभरी नै जिपलाइन तथा साहसिक पर्यटकीय गतिविधिका खेल सञ्चालन गर्ने पर्टकीय नयाँ प्रोडक्ट सञ्चालनमा आइरहेका पनि चालु आवमा ५ वटा मात्रै दर्ता भएका छन्। अन्ततः बाध्य भएर बन्द गराउने प्रक्रियामा जान परेको विभागको भनाइ छ। विशेषत पछिल्लो समय देशभर नयाँ पर्यटकीय प्रोडक्ट जिपलाइनको विस्तार बढ्दो छ।
तर जिपलाइनसम्बन्धि कुनै मापदण्ड छैन। विभागले अहिले साहसिक पर्यटकीय प्रोडक्टकै रुपमा इजाजत दिँदै आएको छ। तर, ठ्याक्कै जिपलाइन सञ्चालन सम्बन्धित कानून भने नभएको विभागको भनाइ छ। जहाँ व्यवसायीले सामान्य रुपमा दर्ता प्रक्रिया पनि पूरा नगरी सञ्चालन गरिरहको छन्।
जिपलाइनको आकर्षण बढेसँगै यसलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ बन्दै गरेको पर्यटन ऐनमा केही सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न लागको विभागको भनाइ छ। नयाँ पर्यटन ऐनमा व्यवसायीलाई पनि मर्यादित बनाउँदै, गुणस्तरीय सेवा दिन आवश्यक पर्ने विषय र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको विभागको दाबी छ।
केही जिपलाइनले पनि पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ९ को दफा ९३ अनुसार जिपलाइनको इजाजत लिँदै आएको विभागको भनाइ छ।
केहीले पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ९ को दफा ९३ अनुसार जिपलाइनको इजाजत लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर अधिकांशले भने अवैधरुपमा नै जिपलाइन सञ्चालन गरिरहेका छन्।
‘यहाँ एउटा डाँडाको रुख र अर्को डाँडाको रुखमा फलामे डारी टाँगेर जिपलाइन सञ्चालन गरिएको छन। यसरी सञ्चालन गर्नु पूर्ण रुपमा अवैध हुने विभागको भनाइ छ। तर गृहसँग सहयोग माग्दा पनि अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहको काम बन्द नभएको विभागको भनाइ छ।
अवैधरुपमा सञ्चालन गर्नेहरूका कारण केही वैधानिक रुपमा सञ्चालन भएकोहरूलाई समेत असर परेको विभागको भनाइ छ। एउटै व्यक्तिले तीन वटा सामुदायिक वनमा डोरी टाँगेर जिपलाइन सञ्चालन गरिरहेका छन्। जसका कारण नयाँ पर्यटकीय प्रोडक्टमै समस्या आएको छ।
