काठमाडौं- गएका वर्ष जस्तै रासायनिक मलको अभावले किसान समस्यामा परिरहँदा त्यसको समाधानमा छिटो जानुपर्नेमा सरकार छलफलमा नै सीमित भइरहेको छ। धानका लागि मल नपाएका धेरै किसानले हिउँदे तरकारीसँगै तोरी, मकैका लागिसमेत अभाव झेल्नुपर्ने देखिएको छ।  

बजेटअनुसार आवश्यक रासायनिक मल खरिद गर्न नसकिने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा वार्षिक ७ लाख टनभन्दा बढी रासायनिक मलको माग हुने गरेको बताइन्छ। जहाँ आवश्यक मलको आधा पनि किसानले पाउँदैनन्। यो वर्ष ३ लाख मेट्रिक टन मल किन्ने भनिए पनि कृषि मन्त्रालय  अक्टोबरसम्म ७० हजार मेट्रिक टन मल आउने बताइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चिति र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा आइतबार र सोमबार दुई दिन छलफल गरिसकेको छ। जहाँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले अक्टोबरसम्म ७० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आइसक्ने बताएका छन्। त्यो नेपालका लागि पर्याप्त होइन।

उनले रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढीरहेकोले सरकारले निकासा गरेको बजेटअनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने बताए। सचिव आचार्यले भारतसँग मल खरिदसम्बन्धी गरिएको सम्झौता अनुसार मल आयात भएमा भने मलको संकट कम हुने बताए।

‘कहिलेकाहीँ नाकाको समस्याले मल खरिद गर्न समस्या परिरहेका छ, हामीलाई प्राप्त पछिल्लो जानकारीअनुसार युरिया १० हजार मेट्रिक टन २० सेप्टेम्बरमा आउँदैछ भने सेप्टेम्बरको अन्तिमसम्ममा डिएपी ५ हजार मेट्रिक्टन उत्तरी नाकाबाट आउँदैछ, २० हजार मेट्रिक टन युरिया आउने क्रममा छ, त्यस्तै २५ हजार मेट्रिक टन १५ अक्टोबरमा आउनेछ', उनले भने, 'योसहित ७० हजार मेट्रिक टन मल अक्टोबरसम्म नेपालमा आउने अवस्थामा छ, पछिल्लो बजेटबाट ३ लाख मेट्रिक टन मल किन्ने भनिएको छ, जब कि अहिले मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बढीरहेको छ।’  

समितिको बैठकमा सांसदहरुले खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनले यसमा अफ्ठ्यारो पारिरहेको धारणा राखे। बैठकमा रासायनिक मलको तत्कालीन समस्या कसरी हल गर्ने र यसबारेमा नीति, योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

भदौ पहिलो साता नै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीसमेत रहेका  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसहित कृषि मन्त्रालयका अधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर रासायनिक मलको अभाव हुन नदिनेबारे छलफल गरेका थिए। तर त्यसपछि पनि संकट समाधान हुने गरी काम हुन सकेको छैन।

आइतबार पनि  कृषि मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखा अन्तर्गतको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले सरोकारवाला निकायहरुलाई बोलाएर रासयनिक मल व्यवस्थापन र अहिलेको अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको थियो।

जहाँ मन्त्रालयका सचिव आचार्यले रासायनिक मलको कुरा जनतासँग धेरै जोडिएको भएकोले मूल्य निर्धारण गर्न अफ्ठ्यारो रहेको बताएका थिए। तर रासायनिक मल खरिद, बिक्री गर्न सहजता ल्याउने उनको भनाइ थियो। सचिव आचार्यले खरिद ऐन र बोलपत्रले केही असर पारेको भन्ने कुरा उच्चस्तरीय छलफलमा राख्ने बताएका थिए।

‘प्राइबेट सेक्टर इन्गेजमेण्ट हुनसक्छ भन्ने खालको एउटा सुझाव आयो, विगतमा पनि हामीले त्यो प्राक्टिस गरेका हौँ, यो विषयलाई उच्चस्तरीय छलफलमा राखिनेछ, अहिलेको हाम्रो खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र र यससँग सम्बन्धित विषयहरुले पनि केही अफ्ठ्यारो पारेको भन्ने कुरा छ, यसमा पनि छलफल गरिनेछ' उनले भनेका छन्, 'हाइ पोल्टिकल लेभलमा मैले धेरै नबुझ्दा पनि तेलको जस्तै गर्‍यो भने पनि यसको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ, मार्केटअनुसार खरिद पनि त्यस्तै र बिक्री पनि २०७३ सालको बिक्री मूल्यमा हामी बेचिरहेका छौँ।’

गएको हप्ता लगातार पाँच वर्षसम्म रासायनिक मल किन्न भारतसँग सहमति भएको थियो। खरिदबिक्रीका लागि जीटूजी प्रक्रियामा नेपाल-भारत सहमति भएको थियो। तर त्यसमा दुवै देशको मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति दिएर पूर्ण सम्झौता हुनै बाँकी छ। पूरा सम्झौता नै भइनसकेको अवस्थामा भारतबाट कति मल, कहिलेसम्म नेपाल ल्याउन सकिन्छ भन्ने यकिन छैन।