काठमाडौं- पछिल्लो दश वर्षमा मुलुकमा ४ हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता, हजारौँ नयाँ रोजगारी सिर्जना र अर्बौँ रूपैयाँ बराबरको उत्पादन। यो कुरा असम्भव होइन कम्तीमा सरकारको प्रारम्भिक औद्योगिक दर्ताको वास्तविकता हेर्दा।

उद्यमीहरूले स्वत:स्फुर्त नै लगानी गर्ने योजनासहित सरकारी निकायमा दर्ता गरेको विवरणअनुसार नै पछिल्लो दश वर्षमा मुलुकमा ४ हजार ३ सय उद्योग दर्ता भएका छन्। यतिमात्र उद्योगमा २२ खर्ब ९१ अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा यति धेरै औद्योगिक सम्भावना देखिएको छ। यो लगानी प्रतिबद्धताको एक तिहाइमात्र पनि लगानी हुँदा औद्योगिक क्षेत्र पूरै चलायमान हुनुपर्ने हो। तर देशको अर्थतन्त्रको चित्रले यो देखाउँदैन।

कुनै पनि उद्योग दर्ता हुने भनेको उद्यमीहरूले बजारको सम्भावना देखेकै कारणले हो। यसरी बजारको सम्भावना देखेर दर्ता गरे पनि त्यसपछि सञ्चालनसम्म पुग्नका लागि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। प्रशासनिकदेखि पुँजीसम्मका धेरै तहका प्रक्रिया पूरा गर्दा नै सञ्चालनमा आउन कम्तीमा ३/४ वर्ष लाग्ने गरेको छ।

कुनै पनि उद्योग दर्ता भएपछि सञ्चालनमा आउँदा त्यसको जानकारी उद्योग विभागलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर पनि यसको आँकडा विभागसँगै छैन। विभागसँग औपचारिक जानकारी आउने भएपनि आफ्नो विभागमा दर्ता भएका उद्योग कति सञ्चालन भए वा भएनन् भनेर जानकारी समेत राखेको छैन।

विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवाली भने अहिलेसम्म जानकारी आए पनि त्यसको एकीकृत विवरण राख्ने चलन नभएको तर आगामी वर्षदेखि त्यो विवरण सार्वजनिक गरिने बताउँछन्। 

‘हामीले अबदेखि त्यसको विवरण पनि राख्दैछौँ। दर्ता भएपछि सञ्चालनमा आउने साइकल कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागि यस्तो गर्नपर्ने देखिन्छ’, उनी भन्छन्। 

गएको दश वर्षको अवधिमा ठूला उद्योग नै १ हजार ४ सय ४९ वटा दर्ता भएका छन्।

रोजगारी तथा उत्पादनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने ठूला उद्योगमा लगानी पनि धेरै हुन्छ। नेपालमा उद्योग दर्ताको जुन तथ्यांक छ त्यसले गर्दा बजारको सम्भावना भएको कुरा देखिन्छ। बजारको सम्भावना भए पनि प्रशासनिकदेखि अन्य अवरोधले गर्दा बीचमै उद्यमीहरू पलायन हुने अवस्था नेपालमा लामो समयदेखि रहेको छ। 

विदेशी लगानीको पनि प्रतिबद्धता र वास्तविकता बीचको खाडल उच्च रहेको छ। यो सबै तथ्यांकले नपालमा जति पनि उद्योग दर्ता भएका छन् यसले बजारको सम्भावना देखाउँछ तर, जसरी दर्ता हुन्छन् त्यही अनुपातमा सञ्चालनमा आउँदैनन्। त्यसले धेरै अवरोध भएको देखाउने अधिकारीहरू बताउँछन्।