काठमाडौं -नेपाल र अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच  सम्झौता भएको चार वर्षपछि बल्ल नेताहरू छलफल र बहसमा केन्द्रित भएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेपछि सत्ता गठबन्धन र विपक्षीभित्र पक्ष र विपक्षमा बहस केन्द्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एससीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने र जे भए पनि निर्णय गराउने पक्षमा उभिएका छन्। 

सोही कारण सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई देउवाले दवाव दिइरहेका छ्न। सोही प्रक्रिया अन्तर्गत आइतबार देउवाले एमसीसी अनुमोदनको विषयमा निचोड निकाल्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहितको बैठक  राखेका थिए। 

दुई घण्टा लामो बैठकमा मुख्यगरी एमसीसी अनुमोदनकै विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरू बैठकमा सहभागी भएका थिए। 

बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई नै अनुमोदनको चाबी दिएका छन्। तर माओवादी अध्यक्ष दाहाल चुनावपछि मात्रै एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा अव कुर्ने पक्षमा छैनन्। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाललाई पत्र लेख्दै फागुन १६ भित्र अनुमोदन नभए सम्झौता खारेज हुने चेतावनी दिएपछि राजनैतिमा तरंग सुरु भएको छ। 

संसदबाट अनुमोदन गर्नुअघि संशोधन गर्ने विकल्पमा सत्ता गठबन्धनभित्र र विपक्षीबीच बहस चलिरहेका बेला एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमारले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव मधु मरासिनीलाई पत्र लेख्दै फागुन १६ भित्र अनुमोदन नगरे नेपालले विविध कठिनाइ व्यहोर्ने चेतावनीसमेत दिएकी छिन्। 

प्रधनमन्त्री देउवाले संसदमा पेश गर्नका लागि शिर्ष नेताको छलफल लगत्तै महान्यायाधिवक्ता, कानुनमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीसँग साँझ बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। उता आइतबार नै एमसीसी संसदमा पेश गर्नका लागि कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सभामुख आग्निप्रसाद सापकोटासँग छलफल गरेका थिए।

यद्यपि सभामुख सापकोटा अझै पनि एमसीसी संसदमा पेश गर्न चाहेका  छैनन्। माघ २६ गतेको संसद बैठक पनि टार्ने पक्षमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल रहेका छन्। जसका कारण सभामुख सापकोटा संसदमा पेश गर्न चाहँदैनन्। तर देउवा भने माघ २६ गते जसरी पनि एमसीसी संसदमा पेश गर्न चाहन्छन्। 

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले यसअघि नै एमसीसी पारित हुनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता भएकोले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा नै संसदबाट अनुमोदन होस भन्ने देउवाले चाहेका छन्। गठबन्धनमा एमसीसीका कारण बढ्नसक्ने ध्रुवीकरणबारे देउवा जानकार छन् । यही कारण उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि निरन्तर संवादमा छन् । देउवा एमसीसी पास गरेर मात्रै चुनावमा जान चाहन्छन्। 

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान दिनेछ। त्यसमार्फत ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीको काम हुनेछ।

प्रधानमन्त्री देउवाले दाहाललाई एमसीसी संसदमा पेश गर्ने नभए विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्नेसम्म चेतावनी विभिन्न बैठकमा दिएका छन्। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनावमा जान तयार भए संसदबाट एमसीसी पास गर्न अवरोध नगर्ने जनाउ दिएका छन्। 

देउवाले संसदमा पेश गर्ने र सत्तापक्षले नै असहयोगको अवस्था आएमा मुलुकलाई निर्वाचनमै लैजानेसम्मको तयारी गरिएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। सोही कारण पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष दाहालमाथि दवाव बढाएका छन्। एमसीसी हेड अफिसलाई देउवा र दाहालले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएसंगै नयाँ तरंग आएको छ। 

नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको परिस्थिति विदेशी सहायता वा अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा आफूहरू नरहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई खुशीसाथ स्वीकार्नुपर्ने बताउने र कार्यकर्ता माझ फरक शैलीमा प्रस्तुत हुने कारणले पनि एमसीसी गिजोलिएको छ।   

एमसीसी संसदबाट पारित हुने विषयमा देखिएका दुविधा र राजनीतिक बेमेलका बीच प्रचण्डले आफू एमसीसीको पक्षमा रहेको जनाउ दिँदै हिँडेका छन्। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान दिनेछ। त्यसमार्फत ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीको काम हुनेछ। 

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १७ मा दुई पक्षबीच सम्झौता भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलह र स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापका कारण संसदबाट अनुमोदन भएको छैन।