काठमाडौं- सरकारले स्वदेशमै सवारी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको अन्तःशुल्क छुट बढाएको छ। भदौ २५ मा संसदमा प्रस्तुत भएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आयात गरिने सवारीमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ भने एसेम्बल गरिने आयातमा छुट बढाएको हो।
सरकारको यो नीतिले स्वदेशमा सवारी उत्पादनको वातावरण नभएको भन्दै लामो समयदेखि व्यवसायीले गर्दै आएको लविङ सार्थक भएको छ। स्वदेशमा एसेम्बल उद्योग सञ्चालन हुँदा मूल्य अभिवृद्धि हुनुका साथै रोजगारीसमेत सृजना हुने अपेक्षा सरकारको छ।
तर हाल नेपालमै सवारी एसेम्बल गर्ने उद्योगले सरकारी अपेक्षाअनुरुप मूल्य अभिवृद्धि गर्न नसकेको र उपभोक्तालाई कुनै फाइदा नभएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ।
यसअघि एसेम्बलका लागि ल्यााइने अनएसेम्बल्ड किटमा तयारी मोटरसाइकलको तुलनामा एक तह कम अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो। तर भदौ २५ गते आएको प्रतिस्थापन विधेयकले अनएसेम्बल्ड किटमा दुई तह कम अन्तःशुल्क अर्थात ५० प्रतिशत छुट हुने भएको छ।
स्वदेशमै सवारीसाधन एसेम्बल हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसरी उत्पादन गर्नेले सरकारबाट छुट लिने तर उपभोक्तालाई कुनै फाइदा नहुने कुरा महालेखाले नै प्रष्ट्याएको छ। यो अवस्थामा सरकारले दिएको छुटको अनुगमन तथा ‘अडिट’ नगर्ने हो उद्योगीले मात्र लाभ लिइरहने अवस्था कायमै रहने छ।
सरकारले एसेम्बल उद्योगीलाई दिँदा निश्चित सामान स्वदेशमै बनाउनु पर्ने सर्त राख्नु जरुरी रहेको उद्योग विभागका एक अधिकारीले बताए। ‘अहिले जसरी सरकारले छुट दिन तर उद्योगीले के गरिरहेका छन्, उपभोक्ता र सरकारलाई के फाइदा भयो नहेर्ने हो भने स्थिति भयाभह हुन सक्न,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब सरकारले एसेम्बल उद्योगलाई नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने कम्पोनेन्टका आधारमा मात्र छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
सरकारबाट छुट लिएर नेपालमै सवारी एसेम्बल गरिरहेका बजाज र टीभीएसले आयातित मोटरसाइकलको तुलनामा मूल्यमा कुनै फेरबदल गरेका छैनन्। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालमा १२५ देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल लोकप्रिय मानिन्छन्। सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पनि यहि सेग्मेन्टका दुईपांग्रे सवारी हुन्।
स्वदेशीमा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई छुट दिँदै गर्दा आयात गरिने मोटरसाइकललाई सरकारले निषेध गर्ने खोजेको देखिन्छ। जुन खुला बजार नीतिको विपरित रहेको एक व्यवसायीले बताए। अब सरकारले दिएकाे छुट सुविधा अनुसार एसेम्बल उद्याेगीले बिक्री गर्ने माेटरसाइकलकाे अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) मा देखिन्छ वा देखिन्न त्याे भने हेर्न बाँकी रहेकाे तयारी माेटरसाइकल ल्याउनेहरुकाे भनाइ छ।
कोभिड १९ को जोखिमका कारण सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातभन्दा पनि निजी सवारीको प्रयोग बढी रहेको छ। उच्च करका कारण चारपांग्रे सवारीमा सबैको पहुँच नभएकाले दुईपांग्रे सर्वसाधारणको छनोटमा परेको हो। तसर्थ, मोटरसाइकल र स्कुटर विलासिताको साधन होइन न्यूनतम आवश्यकता बनिसकेको छ।
निम्न मध्यमवर्गीयको अत्वावश्यक साधनको रुपमा रहेको मोटरसाइकलको कर बढाउनुले सरकार नागरिकभन्दा व्यवसायी पोस्न उद्दत रहेको देखिन्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालमा १२५ देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल लोकप्रिय छन्। सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पनि यहि सेग्मेन्टका दुईपांग्रे हुन्।
सरकारले गत शुक्रबार ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा १२५ देखि १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तशुल्क १० प्रतिशतले बढाएर ५० पुर्याएको छ। त्यसैगरी, २०० देखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा पनि १० प्रतिशतले अन्तशुल्क बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको छ।
सरकारको यो निर्णयले यी सेग्मेन्टका मोटरसाइकलहको मूल्य बढ्नेछ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पर्नेछ। यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव १५० सीसीका मोटरसाइकलमा पर्नेछ। यो विधेयकले गर्दा १५० सीसीको मोटरसाइकलको मूल्य १५ देखि १८ हजार रुपैयाँका दरले बढ्नेछ।
एसेम्ब्लीलाई प्रोत्साहन स्वरुप अन्त:शुल्कमा दिँदै आएको छुट २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनु स्वागतयोग्य भएको सवारी आयातकर्ताको संस्था अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। तर यसको फाइदा उत्पादकलाई मात्र होइन उपभोक्तालाई पनि हुनु पर्छ।
आयात गरिने तयारी मोटरसाइकलको सेगमेन्टमा परिवर्तन गर्दै सडक निर्माण दस्तुर र अन्तःशुल्क महसुल दुवै वृद्धि गर्नु गलत भएको नाडाले उल्लेख गरेको छ।
मोटरसाइकलको सेगमेन्टमा भइरहने परिवर्तनले मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई थप आर्थिक भार पर्ने मात्र नभइ अलमलमा समेत पार्ने देखिएकोले सरकारले गत वर्ष कायम गरेको सेगमेन्टलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग नाडाको छ।
