काठमाडौं- माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका बारेमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको कार्यदलले एक पटकका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई नै समय थप गरिदिने निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदलले तत्कालका लागि सर्तसहित समयसीमा दिने निष्कर्ष निकालेको हो।
सन् २०७५ सालपछि जीएमआरका लागि समय थप गरिएको छैन। लामो समयसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जीएमआरले समय थपका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन दिए पनि त्यसबारेमा अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा सरकारले नै जीएमआरलाई समय थप गरेको थियो। अहिले देउवा सरकार गठन भएपछि जीएमआरलाई समय दिने वा नदिने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको थियो।
लगानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशनमा बनेको यो कार्यदलले तत्काल जीएमआरसँग सम्झौता खारेज नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यहीअनुसार बोर्डलाई सुझाव दिने तयारी छ। कार्यदलमा अर्थ, ऊर्जासचिवको समेत सहभागिता छ।
'अहिले नै सम्झौता खारेज गर्नुको साटो केही समय दिएर जाने हाम्रो निष्कर्ष छ। यही आधारमा हामी सिफारिस गर्छौं' कार्यदलका एक सदस्यले भने।
अहिले नै जीएमआरसँग सम्झौता खारेज गरेर जाँदा देशलाई झन् नोक्सानी हुने कार्यदल सदस्यहरूको बुझाइ छ।
माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्नका लागि तत्काल अर्को विकल्प नभएको तथा सम्झौता खारेज गर्दा उल्टो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले समय थप गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको हो।
'तीन वर्षदेखि सम्झौता थप नभए पनि उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। सरकारी स्वीकृति दिइरहेको छ। अहिलेसम्म कम्पनीले ३ अर्बभन्दा बढी त स्वपुँजी नोक्सानी भएको देखाएको छ। त्यसबाहेकका अरु सबै जोड्दा चार अर्ब त सोझो हिसाब आउँछ। मुद्दामा गएर हामीले हार्ने सम्भावना पनि छ। यसो हुँदा एकातिर देशले अतिरिक्त पाँच अर्ब बढी नोक्सानी बेहोर्ने अर्कोतिर आयोजना बनिहाल्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले हामी थप केही समय दिनुपर्छ भन्नेमा पुगेका छौँ' कार्यदलका अर्क एक सदस्यले भने।
जीएमआरले बंगलादेशमा बिजुली बिक्रीका लागि आशयपत्र ल्याएको र यसले गर्दा नेपालको बिजुली भारतबाहेक अरु देशमा पनि निर्यातको सम्भावना भएकाले एक पटकका लागि विश्वास गर्न सकिने कार्यदलका सदस्यहरूको बुझाइ छ।
जीएमआरले बंगालादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबाट आशयपत्र ल्याएको थियो। कार्यदलले जीएमआरसँग व्यावसायिक योजना माग गर्दा उसले काम आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
कार्यदलले अब समय थप गर्दा खारेजीका लागि स्वभाविक निकास निस्किनेगरी सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा सम्झौता खारेज गर्दा कम्पनी बलियो हुने अवस्था रहेको भन्दै अब यस्ता सर्त राख्ने कि जसका कारण समयसीमा सकिएपछि स्वभाविक खारेजीमा जानेगरी सिफारिस गर्ने कार्यदलले तयारी गरेको छ।
सरकारले सन् २००८ मै जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि छनौट गरेको थियो। प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा सात वर्षभित्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुरुप काम सम्पन्न हुनु त के प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कामसमेत अझै टुंग्याएको छैन। दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ।
माथिल्लो कर्णालीबाट विद्युत उत्पादन गर्न सरकारले ग्लोबल टेण्डरमार्फत सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई छनौट गरेको थियो। त्यसयता कम्पनीले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बिताएको थियो।
जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकेको छैन। जीएमआर अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले लगानी बोर्डसमक्ष बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युतव्यापार निगमबीच तीन महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। पीपीएको समय तालिकासहित म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि बोर्डले यसबारे निर्णय गरेको छैन।
दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो।
सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
