काठमाडौं- अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनको विषयमा निचोड निकाल्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक सकिएको छ।

दुई घण्टा लामो बैठकमा मुख्यगरी एमसीसी अनुमोदनकै बिषयमा छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरू बैठकमा सहभागी भएका थिए। बैठकमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल पनि सहभागी भएका थिए। बलुवाटार स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसीको विषयमा बाहिरभन्दा संसदमा नै छलफल गरेर टुंगो लगाउनु पर्ने बताएका छन्।

अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो- 'सत्तागठबन्धन भित्रको एकमत दुईमतभन्दा पनि संसदमा पेश गरेर छिनोफानो लगाउनु पर्ने हो तर तपाईंहरू नै गिजोल्न लागि पर्नु भएको छ।’

सत्तापक्षबीच नै एकमत नभएसम्म एमसीसीको ठोस निर्णय हुन समस्या हुनेसमेत ओलीले बताएका छन्। राष्ट्रिय मामिलामा कुनै पनि विषयमा आफूहरू अनिर्णित नहुने तर सत्तापक्ष पनि अनिर्णित भएर बस्न नहुने ओलीले बताएका थिए।

प्रतिउत्तरमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद अवरोध नगर्न ओलीलाई आग्रह गरेका थिए।

गत साउन १ गते एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकामा त्यसको सुनुवाइ नगरेर पार्टी विभाजन गराउने कार्यमा सभामुखबाट सहयोग गरिएको आरोप लगाउँदै एमालेले संसद अवरूद्ध गर्दै आइरहेको छ।

ओलीले चुनावको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने साथै माधव नेपाल पक्षका १४ जना गैरसांसद भएकोले उनीहरू संसदमा नबसेमा संसद आवरोध नहुने बतएका थिए। 

उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भने खासै प्रतिक्रिया नदिइ सहमति गरेपछि मात्रै एमसीसी संसदमा लानुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसीसी असफल हुँदा मुलुकलाई धेरै विकास साझेदारहरूले समेत राम्रो नमान्ने भएकोले यस विषयमा ठोस निर्णयका लागि बैठक आह्वान गरेको जनाउ दिएका थिए। 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भेट्न बालुवाटार गएका हुन्।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाललाई पत्र लेख्दै फागुन १६ भित्र अनुमोदन नभए सम्झौता खारेज हुने चेतावनी दिएपछि राजनैतिक तरंग सुरु भएको हो। 

संसदबाट अनुमोदन गर्नुअघि संशोधन गर्ने विकल्पमा सत्ता गठबन्धनभित्र र विपक्षीबीच बहस चलिरहेका बेला एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमारले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव मधु मरासिनीलाई पत्र लेख्दै फागुन १६ भित्र अनुमोदन नगरे नेपालले विविध कठिनाइ व्यहोर्ने चेतावनीसमेत दिएकी छिन्। 

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान दिनेछ। त्यसमार्फत ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीको काम हुनेछ।