काठमाडौं- नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरू बारम्बार उल्लंघन गरेपछि नियामक निकायले थप कडाइका साथ प्रस्तुत हुने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई २०७७ साउन २१ गते समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको सूचीबाट हटाएको थियो। सो समयमा दिइएको निर्देशन विपरीत काम गरेको भन्दै बैंकलाई पटक-पटक लिखित चेतावनी दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंकले तोकिएको समयावधिभित्र पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेकाले राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्र पुँजीकोष सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो। यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले बैंकका संचालक समितिलाई गल्ती दोहोर्याउन नहुने भन्दै राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ को खण्ड (ग) बमोजिम लिखित निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमाथि तेस्रो त्रैमासमा लिएको कारबाही विवरण सार्वजनिक गर्दै नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुनः समस्याग्रस्त सूचीमा समावेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको दाबी अनुसार, नारायणी बैंकले दुई वर्षभित्र चुक्ता पुँजी आवश्यक स्तरमा पुर्‍याउनुपर्ने निर्देशनको पालना नगरेको छ। त्यस्तै, चुक्ता पुँजी १०० प्रतिशत नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने सीमासमेत पालना नगरेको उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले एउटै ग्राहकबाट चुक्ता पुँजीभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको, तथा कर्जा प्रवाहमा पनि एकल ग्राहक कर्जा सीमाको उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। नियमानुसार, एक ऋणीलाई चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन मिल्दैन।

त्यस्तै, न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगरेको, सर्वसाधारणबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा नाघ्दै वित्तीय स्रोत संकलन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदम नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकप्रति नियामक कडाइ र वित्तीय अनुशासनका लागि सन्देशका रूपमा लिइएको छ।