काठमाडौं- वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका हुन्।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा कोष स्थापना हुने उल्लेख छ। कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्बको हुनेछ। उक्त रकमलाई एकसय रूपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिने भएको छ।
विधेयकमा कोषको चुक्ता पुँजी २५ अर्बको हुने र सो रकमलाई एकसय रूपैयाँका दरले २५ करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिने उल्लेख छ।
कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशतले हुन आउने १२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ। संस्था सबल एवम् सक्षम भएपछि नेपाल सरकारको सेयर अनुपात क्रमश: घटाउँदै जाने नीति लिइएको छ।
यसैगरी कोषमा नेपाल सरकारसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत लगानीअनुसार सेयर बाँडफाँट हुने विधेयकमा उल्लेख छ। यसैगरी कोषमा जीवन बीमा, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीको समेत सेयर रहने परिकल्पना विधेयकमा गरिएको छ।
नेपाल सरकार र सेयर खरिद गर्ने अन्य संस्थाले आफूले लिन मञ्जुर गरेको सेयरबापतको रकम बढीमा २ आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्ने विषयसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
संस्थालाई छुट्याएको सेयर पूरै वा आंशिकरुपमा कसैले खरिद नगरी बाँकी रहेमा त्यस्तो सेयर सरकारको निर्णयबमोजिम बिक्री गरिने विषय विधेयकमा समेटिएको छ। कुनै सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न चाहेमा सोही संरचनाभित्र बाँकी रहेको समूहले खरिद गर्न सक्नेछ र त्यस्तो समूहले खरिद गर्न नचाहेमा सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम सेयर बिक्री गरिने विषय पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा अन्तरसरकारी वित्तीय संस्थाले कोषको सेयर खरिद गर्न चाहेमा समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कोषको सेयर बिक्री गर्न सकिने र त्यसरी सेयर बिक्री गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका उपायहरु
- उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास वा सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै आयोजना विशेषको लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी (इक्विटी) वा ऋण वा मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर।
- नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिइ वा कोषको स्वः जमानतमा त्यस्तो आयोजनाको लागि आयोजना विशेष ऋण उठाएर।
- नेपाल सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋणपत्र वा दुवै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गरेर।
- स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना गरेर।
- वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) स्थापना गरेर।
- कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर।
- पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष स्थापना गरेर।
- तोकिएबमोजिमका अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी कोष स्थापना वा वित्तीय उपकरण जारी गरेर।
वैकल्पिक विकास वित्त प्रयोगको क्षेत्र र आयोजना
- ऊर्जा विकास वा विद्युत उत्पादन
- विद्युत प्रसारण वा वितरण
- सडक निर्माण वा विस्तार
- रेल मार्ग निर्माण वा विस्तार
- विमानस्थल निर्माण वा सुधार
- सुरुङ मार्ग निर्माण वा विस्तार
- विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माण
- सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना निर्माण
- सहरी पूर्वाधार निर्माण
- सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालन
- केबलकार, रज्जु मार्ग वा पोडवे निर्माण र सञ्चालन
- उच्च आर्थिक प्रतिफल दिनसक्ने भनी समितिबाट निर्णय भएका अन्य सम्भाव्य आयोजना
- राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको आयोजना
- नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको आयोजना
- सार्वजनिक-निजी साझेदारीअन्तर्गत लगानी बोर्ड नेपालले कोषमार्फत कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको आयोजना वा परियोजना
- कोष आफैले अध्ययन गरी लगानी गर्न उचित ठहर्याएको आयोजना
वैकल्पिक विकास वित्त लगानी नगरिने आयोजना
- एक अर्ब रूपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएको आयोजना
- वित्तीय प्रतिफल न्यून रहने अनुमान भएको आयोजना
- कोषले प्रदान गर्ने ऋण वा जमानतको धितो राख्न नसक्ने आयोजना
- कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिबेन्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने आयोजना
- कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना
- कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बहाल हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्षअघि आधारभूत सेयरधनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थासँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव भएको आयोजना