काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अन्तिम समयमा ठूलो मात्रामा ऋण तिर्न ऋण लिएको (लोन एभरग्रिनिङ) भएपनि कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले नजरअन्दाज गरिदिएकी छिन्। 

बैंकहरूको असुलीमा समस्या भइरहेको बेलामा पुराना साँवाब्याज भुक्तानीका लागि बैंकहरूले नयाँ ऋण दिँदा कामु गभर्नरमा मौनता देखिएको छ। चैतको अन्तिम ७/८ दिनमा बैंकहरूले करिब ५० अर्ब कर्जा पुरानो ऋणको टपअपका लागि नयाँ कर्जा दिएपनि उनले बैंकहरूलाई कुनै पनि हस्तक्षेप गरिनन्। 

राष्ट्र बैंकले कर्जा एभरग्रिनिङलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिँदै आएको छ। निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकाल कर्जा दुरुपयोग रोक्न विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि खर्च गरेपनि अहिले ढुंगानाको मौनताले बैंकहरूमा फेरि एकपटक गलत प्रवृत्ति हाबी हुने जोखिम बढेको छ। 

बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्रै करिब ७० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। गभर्नरको कार्यकाल सकिएको मौकाको फाइदा उठाउँदै बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न ठूलो रकम 'एभरग्रिनिङ'मार्फत परिचालन गरेका हुन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले देशदौडाह गर्दासमेत कर्जा असुली नभएपछि बैंकहरूले गभर्नर नभएको मौकाको उपयोग गर्दै ऋण एभरग्रनिङ गरेका हुन्। कर्जा एभरग्रिनिङ गलत भएपनि कामु गभर्नर ढुंगानाले आँखा चिम्लिदिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए। 

'गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आवकास भएको अवसरको फाइदा उठाउँदै बैंकहरूले ठूलो मात्रामा कर्जा एभरग्रिनिङ गरेका छन्। कामु गभर्नरले बैंकहरूले गरिरहेको टपअपलाई बेवास्ता गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा फेरि एकपटक अराजकता मौलाउने जोखिम बढेको छ', ती अधिकारीले बताए।

ढुंगाना पछिल्लो समय गर्नैपर्ने काम नगर्ने र गर्नै नपर्ने काम गर्नतर्फ बढी व्यस्त देखिन्छिन्। सरकारले राष्ट्र बैंकको दैनिक कामकाज चलाउने अधिकारसहित ढुंगानालाई कायममुकायम तोकेको भएपनि उनले गभर्नरले भन्दा ठूला निर्णयहरू लिइरहेकी छिन्। 

उनले सरकारभन्दा एक कदम अगाडि बढेर निर्माण व्यवसायीको ऋण पुनर्तालिकीकरणको सुविधा सिधै व्यवस्थापक समितिबाट स्वीकृत गराएकी छिन्। निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षामार्फत नदिएको सुविधाका विषयमा ढुंगानाले सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत नगरी सिधै व्यवस्थापक समितिबाट निर्णय गराइन्। 

सरकारले ठेक्का लगाएपनि भुक्तानी कसरी दिने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय निष्कर्षमा नपुगेको समयमा ढुंगानाले दिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संचनालाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिरहेको छ। 

हिजो बिहीबार ढुंगानाले राष्ट्र बैंक ऐनविपरित गएर आफूलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष घोषणा गरेकी थिइन्। एक डेपुटी गभर्नरको पद खाली गर्दै आफूलाई कायममुकायम गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोक्दै उनले सांगठनिक संरचनामा समेत हेरफेर गरेकी हुन्।