.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदातल पुगेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनले सर्वोच्च अदातलबाट अन्तरिम आदेश पाएका छन्।
.gif)
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले कारण देखाउसहित अन्तरिम आदेश जारी हुने आदेश गरेको हो।
.gif)
.gif)
उच्च अदालत पाटनको फैसलाअनुसार सीईओ पदबाट २०८२ बैशाख ९ गतेबाट स्वत: अवकास पाउने शेरचनको पद जोगिएको छ।
प्रभु बैंकमा दुई कार्यकाल पूरा गरेका शेरचनले सेन्चुरी बैंकसँग मर्ज तथा एक्विजिसन गरेर प्रभु बैंकमा थप एक कार्यकाल सीईओ बन्ने मौका पाएका थिए।
सञ्चालक समितिले शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि लागु हुने गरी ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो। जसअनुसार सर्वोच्चको आदेशसँगै उनले २०८३ माघ ११ गतेसम्म बैंकको प्रमुख कार्यकारीका रुपमा काम गर्न पाउँछन्।
केन्द्रीय बैंकले २०७३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ जारी गर्यो। यो ऐन २०७४ बैशाख १० देखि कार्यान्वयनमा आयो। नयाँ ऐनमा पनि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल अधिकतम ८ वर्ष तोकियो। तर ऐनको दफा २९ (२) मा भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि गणना हुने व्यवस्था गरियो।
नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नयाँ कार्यकाल गणना गर्दै प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले २०७५ माघमा पहिलो कार्यकाल भन्दै शेरचनलाई नियुक्ति दियो। २०७९ माघमा भने उनको दोस्रो कार्यकाल गणना गरियो। यसअनुसार उनको कार्यकाल २०८३ माघसम्म हुने दाबीलाई सर्वोच्चले साथ दिएको छ।
शेरचनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे र हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाको पदसमेत जोगिने देखिएको छ।
