काठमाडौं- तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेड (हयात) मा सरकारको सेयर घटेको विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन तथा छानबीन समितले 'अस्वभाविक खर्च देखाउँदै प्रतिफल न्यून दिएको' निष्कर्ष निकालेको छ।

२०८१ असोजमा कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तारागाउँ विकास समितको गुरुयोजनाअनुसार भएको सम्झौता होटलबाट कार्यान्वयन नभएको तथा खर्च बढाएर कर असुलीमा समेत असर गरेको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले गठन गरेको तारागाउँ विकास समितिको प्रभावकारी तथा लगानी सम्बन्धमा भएको घोटालाको विषयमा विभिन्न समयमा भएको अध्ययत तथा सुझाव प्रतिवेदन अध्ययन/छानबीन तथा राय सुझाव दिन बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

समितिले तारा गाउँ विकास समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडमा गरेको सेयर लगानी, जग्गाको स्वामित्व हस्तानान्तरण, लिज भाडादर मूल्यांकन वा पुनर्मूल्यांकन, समितिको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, समितिको कार्य जिम्मेवारीमा प्रभावकारिताको विषयमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय देखाएको छ।

समितले विकास समितिको नाममा रहेको जग्गाको नयाँ नापीअनुसार हाल साविक लगत अद्यावधिक गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्ने, सीमांकन गर्ने र अतिक्रमण हुन नपाउने गरी तारबार गरी संरक्षण गर्न सुझाव दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयानुसार तारा गाउँ विकास समितिको नाममा बौद्ध काठमाडौंमा रहेको १५० रोपनी जग्गा रजिष्ट्रेसन पारित र १४८ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि लिजमा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल प्रालिलाई तारा गाउँ सास्कृतिक केन्द्र गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न दिएको भएपनि सम्झौताअनुसार दुबै पक्षबाट काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा पाँचतारे होटल संरचना तयार गरी २०५८ सालदेखि होटल सञ्चालन गर्दै आएको भए तापनि गुरुयोजनाका कामहरू बाँकी रहेको उल्लेख छ। गुरुयोजनाअनुसार भौतिक संरचना निर्माण गर्दा लिजमा लिएको जग्गाको अवधि ३१ वर्ष व्यतित भइसकेको र अब करिब १९ वर्षमात्र लिज अवधि बाँकी रहेकोले गुरुयोजनाअनुसारको कार्य गराउन आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

होटललाई संयुक्त लगानी सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको तारा गाउँ साँस्कृतिक विकास केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हलको निर्माण गर्न लगाउनु पर्ने विषयमा पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।

यसैगरी तारा गाउँ विकास समितिले बौद्ध काठमाडौंस्थित आफ्नो नाममा रहेको जग्गामध्ये ३ रोपनी १५ आना जग्गा कार्यालय भवनसहित बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्नका लागि छुट्याएकोमा हालसम्म पनि भवन निर्माण गर्न नसेकेकोले भवन निर्माण गरी उपयोगमा ल्याउन समितिलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यसैगरी प्रतिवेदनमा समितिको नाममा रहेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले भोगाधिकार गरिरहेको हुँदा त्यसलाई भोगाधिकार रद्द गरी समितिमा नै ल्याउनु पर्ने उल्लेख छ। साथै होटलको नाममा पारित भएको जग्गा केही गुठीको समेत परेको कारण अद्यावधिक गरी जग्गाको यकिन गर्नु पर्ने विषयसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी विकास समितिले तारा गाउँ रिजेन्सी होटलमा सेयर लगानीबापत १५० रोपनी जग्गा र सो जग्गामा बनेको संरचना समितिको गुरुयोजना कार्यान्वय गर्नेगरी तारा गाउँ रिजेन्सी होटललाई रजिष्ट्रेसन पारित गरीदिएको सम्बन्धमा स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गुरुयोजना कार्यान्वयन नभएको वा उद्देश्यअनुरुप होटल सञ्चालन नभएको वा होटल प्रालि विघटन वा लिक्वीडेसनमा गएको अवस्थामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको १५० रोपनी जग्गा तारा गाउँ विकास समितिको नाममा फिर्ता ल्याउने गरी नीतिगत निर्णय गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।

यसैगरी २०४९ सालमा १ सय ४८ रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँमा पहिलो १० वर्ष स्थिर र पछि वार्षिक १० प्रतिशतको वृद्धिदरमा दिने गरी भएको निर्यणसम्म पुनरावलोकन गरी जग्गा लिज भाडा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। जग्गा लिज भाडा पुनरावलोकन गर्न विभिन्न समयमा बनेको अध्ययन समिति तथा संसदीय समितिले समेत सुझाव दिएको थियो। 

प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को रिसोर्ट वा पर्यटन व्यवसायका लागि सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउँदा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्यांकनको एक प्रतिशतमा नघट्‌ने गरी लिजमा दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार १४८ रोपनी जग्गाको मूल्यांकन गरी सोको आधारमा भाडादर निर्धारण गरिनु पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

समितिले लिजमा दिएको जग्गाको भाडा दर पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा समिति र होटलबीच आवश्यकतानुसार पूरक सम्झौता गरी साबिक सम्झौतामा असान्दर्भिक रहेका लिज सम्झौताको दफा २.४ मा रहेको लिजमा दिएको जग्गाको स्वामित्व कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था हटाउन समितिले सुझाव दिएको छ।

यसैगरी दफा ५.१ को होटल सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षभित्र पारस्परिक रुपमा सहमति गरेको मितिमा कम्पनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सम्झौताबाट हटाउन सुझाव दिएको छ। सेयर लगतसम्बन्धमा तारागाउँ विकास समितिले स्वीकृत गरेको गुरुयोजना दुबैपक्षबाट कार्यान्वयन नभएको समितिले निचोड निकालेको छ। 

समितिले तारा गाउँ विकास समितिले स्वीकृत गरेको गुरुयोजनाअनुसार नेपाली कला संस्कृति झल्किने सांस्कृतिक केन्द्रसहितको पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्ने गरी तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडसँग भएको सम्झौता अनुसार सुरुमा होटल लिमिटेडको कुल अधिकृत पुँजीमा तारा गाउँ विकास समितिले लगानी गरेको १७ करोडको १७ लाख कित्ता सेयरको आधारमा २२.६७ प्रतिशत सेयर कायम गरी सञ्चालक समितिमा ३ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था थियो। 

तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा तारा गाउँ विकास समितिको सेयर हिस्सा २२.८५ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत भएको विषयमा तारा गाउँ विकास समितिले सेयरमा लगानी गर्दा होटललाई १५० रोपनी जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको थियो। यस्तो अवस्थामा २०४९ सालमा भएको जग्गा रजिस्ट्रेसन पासमा कानूनी आधार नदेखिएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

'सम्झौता खारेजी भएको विषम अवस्थामा उक्त राजीनामा गरिदिएको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने देखिन्छ। होटलले आफ्नो सेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा थप लगानी गर्नुपर्ने औचित्य एवम् होटलले दाबी गरेको अधिक खर्चको स्पष्ट आधार र कारण देखिएन। तसर्थ नेपाल सरकारको तर्फबाट तारा गाउँ रिजेन्सी होटलको सेयर संरचना दुईपटक परिवर्तन  भइसकेको छ,' रिपोर्टमा भनिएको छ' सरकारको तर्फबाट तारा गाउँ रिजेन्सी होटलको सेयर संरचना दुईपटक परिवर्तन भइ स्वामित्व प्रतिशत घटेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलासमेतका आधारमा जग्गाको पुनर्मूल्यांकन गरी सेयर स्वामित्व अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।'

यसैगरी रिपोर्टमा होटलले सम्झौतामा उल्लिखित समयभित्र अग्राधिकार हकप्रद सेयर जारी गरेको/नगरेको र विकास समितिले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी होटलले जारी गरेको हकप्रद सेयरमा लगानी गरी सेयर स्वामित्व प्रतिशत साविकको अवस्थामा लैजानु पर्ने उल्लेख छ।

साथै सेयर घटी भएको विषयमा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबीन समिति गठन गरी सेयर संरचनाको यकिन गरी विगतदेखि होटलबाट प्राप्त हुनुपर्ने नाफासमेत दाबी एवं भुक्तानी हुनुपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

रिपोर्टमा लिजमा दिएको जग्गाको भाडादर पुनरावलोकन गरी प्राप्त हुने रकमबाट कम्पनीले तारा गाउँ विकास समितिको नाममा छुट्याएको हकप्रद सेयर प्राप्त गर्नु पर्ने र सेयर अनुपातका आधारमा तारा गाउँ विकास समितिबाट होटल सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व कायम गर्नेु पर्ने विषयसमेत समावेश भएको छ।

लगानी बढ्को देखाउँदै प्रतिफल खुम्चाउने काम

तारा गाउँ विकास समितिसँग तारा गाउँ रिजेन्सी होललले सुरुमा सम्झौता गर्दै गर्दा परियोजना लागत समझदारीपत्रमा १ अर्ब ३० करोड तथा संयुक्त लगानी सम्झौतामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने उल्लेख छ। तर परियोजना लागत ३ अर्ब ४३ करोड देखाइ २ अर्ब १३ करोड बढी देखाएको विषयमा सम्झौता पालना नभएको समितिले ठहर गरेको छ।

परियोजना लागत बढी देखाउँदा सेयरधनीलाई प्राप्त हुने प्रतिफल न्यून भएको समितितको निष्कर्ष निकालेको छ। रिपोर्टमा होटलले अस्वभाविक सञ्चालन खर्च दाबी गरी कर असुलीमा समेत प्रभाव परेको उल्लेख छ।  

सञ्चालनमा खर्चमा भवन, मेसनरी औजार तथा इक्वीपमेन्टमा थप १ अर्ब ७४ करोड पुँजीकृत गरेको तथा १ अर्ब ४८ करोड ६४ लाख थप गरेको, १ अर्ब ७७ करोड १७ लाख थप समायोजन गरेको र ६३ करोड ३३ लाख समायोजनबाट घटाएको छ।

यसैगरी विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेको रकम प्राप्त भएको माध्यम नखुलेकोसमेत रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसैगरी विदेशी मुद्रा भुक्तानी पुष्टि हुने अभिलेख नरहेको र खर्चमा समेत पारदर्शिता नभएको हुँदा छानबीन गरी यथार्थ कर दाखिला गराउनसमेत समितले सुझाव दिएको छ।

होटलले भने ५:३ को अनुपातमा जारी भएको १० लाख २० हजार कित्ता सेयर खरिद नगरेकोले समितिको सेयर २२.८५ बाट घटेर १५.६२ मा आएको हो।

यसैगरी दोस्रोपटक कम्पनीको ऋण पुनर्तालिकीकरणपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बढ्न जाँदा समितको सेयर १०.१५ मा झरेको र तेस्रोपटक अग्राधिकार सेयर साधरण सेयरमा परिवर्तन हुँदा समितिको सेयर ९.०१ मा झरेको स्पष्टीकरण दिएको छ।