नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अर्बौंको लगानी भएको छ। लगानीमात्र होइन यसमा लाखौँ त्यस्ता सक्रिय जनता पनि जोडिएका छन् जसले आफ्नो दैनिकी चलाइरहेका छन्। जनताले सुविधा पाएका छन्। व्यवसायीले व्यापार गर्न पाएका छन्। उद्यमीले लागत घटाइरहेका छन्। यो प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष हुने सूचना प्रविधिको विकासले झन बढाइरहेको छ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमात्र यस्तो हो जसले यत्रो महामारी आउँदा पनि संसारलाई रोकिन दिएन। संसारलाई चलायामान बनाउनमा यही क्षेत्रले सहयोग गर्यो। यस्तो कसरी सम्भव भयो भने यो क्षेत्रमा तीव्र विकास छ। हामीले अहिले नसोचेको कुरा अबको एक वर्षमा आउन सक्छ।
यति तीव्र रहेको र देशलाई पनि लाभ पुर्याउने यही क्षेत्र नेपालमा भने अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ। एक दिन पनि यो क्षेत्रमा ढिला भयो भने हामी धेरै पछि पर्न सक्छौँ। तर अहिले भने यही क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू अनिश्चित भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन्।
यो अनिश्चय कानूनबाटै सिर्जना भएको हो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा जुन व्यवस्था छ त्यसले अहिलेको युगलाई हाँक्न सक्दैन। यो कुरा सबैले बुझेका छन्। यो ऐनमा कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षभन्दा बढी नहुने भनिएको छ।
यही व्यवस्थाका कारणले गर्दा अबको १/२ वर्षमै मुख्य सेवाप्रदायकको लाइसेन्सको अवधि सकिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? अहिलेको यो व्यवस्था कत्तिको जायज छ? पक्कै पनि यो जायज छैन। त्यसैले नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत्काल कदम चाल्न जरुरी छ।
हामीले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यो व्यवस्थामा सुधार गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ।
ऐनमा यो व्यवस्था हाइड्रोपावरको ऐनबाट कपी गरिएको छ। त्यस्तै नै छ। हाइड्रो एकचोटी बनाएपछि लामो समयसम्म चल्छ। तर नेटवर्क भनेको त्यस्तो होइन।
एनसेलकै कुरा गर्दा २००१ मा काठमाडौंमा सेवा सुरु गर्यो। २००५ सम्म काठमाडौंमा थियो। त्यसपछि बाहिर गयो। त्यसपछि पनि उसले लगानी गरेको छ। २०१९ सम्म पनि फोरजीमा लगानी गरिरहेको छ। तर त्यसको रिटर्न त उसले पाइसकेको छैन। अहिलेको व्यवस्था अनुसार त उसले अब लगानी गर्ने कि नगर्ने? प्रश्न उठेको छ।
हाइड्रोको ऐन ल्याएर दूरसञ्चारको विकास हुँदैन, झन ठप्प हुन्छ। एनसेलको केसमा अबको दुई वर्षमा बुझाउनुपर्छ। त्यसो हो भने उसले फेरि लगानी गर्ने सम्भावना हुँदैन। फाइभजीमा लगानी गर्ने कुरा भएन। यो ऐनमा गल्ती भएको हो।
सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार भनेका अहिलेको विश्वका मुख्य खम्बा हुन्। यी अबका आधारभूत पूर्वाधार हुन्। यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी पनि चाहिन्छ। तर यो सबका लागि अहिलेको अव्यवहारिक ऐनबाट सम्भव देखिँदैन।
जुन अव्यवहारिक व्यवस्था छ त्यसलाई व्यवहारिक बनाउँदै जानुपर्छ। यो जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ। अहिले जुन अन्यौलको वातावरण छ यसमा कसैले पनि नेटवर्कमा थप लगानी कसरी गर्ने? यसमा जति ढिला हुँदै जान्छ देश पनि त्यति पछि धकेलिँदै जाने हो। हामी कोही पनि अलमलमा पर्ने छुट छैन। संसार हाम्रा लागि पर्खेर बस्दैन।
तत्काल गर्ने भनेर प्रशासकीय निर्णय गर्ने भनेको होइन। यति ठूलो क्षेत्र प्रशासकीय निर्णयका आधारमा अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले जतिसक्दो कानूनमै सुधार गर्नुपर्छ।
कानूनमा थुप्रै अव्यवहारिक कुरा छन्। कतिसम्म अव्यवहारिक कुरा छन् भने नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरूको एकाधिकार जस्तै बजार छ। अहिले छ वटा कम्पनीले मात्र सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। त्योभन्दा थप कोही पनि आउँदैन। यसको मतलब छ वटा कम्पनीको व्यापार तथा बजारलाई राज्यले नै संरक्षण गरिदिएको छ।
संरक्षणमात्र होइन उनीहरूको सेवाको प्रकृति नै फरक छ। उनीहरूले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर सेवा दिन्छन्। फ्रिक्वेन्सी यस्तो चिज हो जो सीमित प्राकृतिक स्रोत हो।
प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको र ब्यापारको संरक्षण बापत उनीहरूले राज्यलाई रोयल्टी तिर्छन्। यो रोयल्टी तिर्ने व्यवस्था लाइसेन्स प्रथाकै निरन्तरता हो।
यो सुविधा पाएका टेलिकम कम्पनी साथै न संरक्षण न प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई समान कानूनी फ्रेमवर्कमा राखिएको छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले पनि रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कुन आधारमा रोयल्टी तिर्नुपर्ने हो भनेर वर्षौंदेखि हामीले प्रश्न गरेका छौँ। तर यसको उत्तर अझै आएको छैन। यो प्रश्नको उत्तर अब ऐनमा सुधार गरेर आउनुपर्छ।
अरु सामान्य व्यापारको जस्तो सेवा दिइरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले कर त तिरिरहेका छन्। पानी प्रयोग गरेर बिजुली बेचको पनि होइन। फ्रिक्वेन्सी उपयोग गरेर टेलिकम सेवा दिएको जस्तो पनि होइन तर पनि रोयल्टी किन? यस्ता अव्यवहारिक कुरा सायद कानून बनाउँदाको त्रुटी होला।
ऐन बनाउँदा विश्व बैंकको विज्ञहरूले नै परामर्श दिएका थिए। विश्व बैंककै सहयोगमा ऐन बनेको हो। तर २०५२/५३ सालको कर्मचारीतन्त्रको कस्तो सोच थियो त्यहीअनुसार ऐन बन्यो होला। आईएसपी भनेको सानो हुन्छ भनेर पनि भिन्न सोच बनाइएन होला। तर अब समय धेरै अघि बढेको छ २०५० सालको सोचबाट सूचना प्रविधिलाई नियमन गर्न अब सम्भव छैन।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले दिने सेवामा उपयोग हुने फ्रिक्वेन्सी भनेको एउटा सामान्य मात्र हो। आइएसएम भन्ने हो। त्यो त नेपाल सरकारले दिएको होइन। आईटीयूले नै दिएको हो। नेपालले हस्ताक्षर गरे बापत नेपालले दिएको हो। उसकै निर्णयकै आधारमा हो। यो कसैले दिने भन्ने होइन। त्यसैमा पनि ढिलासुस्ती भएको छ। आईटीयूले वाइफाइ सिक्स एक्सटेन्डेट भनेर निकालिसक्यो तर नेपालमा लागू भइसकेको छैन। तीन वर्षजति भइसक्यो।
हरेक पाँच वर्षमा ऐनकानून परिवर्तन हुनुपर्ने हो। तर यहाँ ३० वर्षदेखि स्थिर छ। किनभने यसको विकास यति द्रुत भइरहेको छ कि त्यही अनुसारको रिजिम पनि हेरफेर हनुपर्छ। कि त ऐनबाटै नियम बनाएर गर्न सक्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। हैन भने ऐनमा राखेपछि त ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ। जुन भएको छैन। खासमा ऐनमा सबै कुरा राख्न आवश्यक थिएन। ऐनमा धेरै बुँदा परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसक्यो।
यसरी कानून परिवर्तनमा ढिलाइ हुँदा देशले नै हानी व्यहोरेको छ। फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समिति बसेर गर्नुपर्ने कुरासमेत भएको छैन। टेलिकम कम्पनीबाहेक अरुको केसमा त्यो समिति नै सक्रिय हुँदैन। ४० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्ने कुरा थियो। त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। त्यसमा जुन सांग्रिला भन्नेले टीभी च्यानल चलाउँथ्यो २.३ गिगाहर्जमा। त्यो कम्पनी बन्द भयो। सरकारले फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लियो। २०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी थियो। त्यसमा ४० मेगाहर्ज दूरसञ्चार कम्पनीलाई दिने। ४० मेगाहर्ज चाहिँ टेलिकम कम्पनीहरूबीचमा अक्सन गराएर दिने।
अर्को ४० चाहिँ आईएसपीहरूबीच अक्सन गरेर दिने भन्ने निर्णय पनि भएको थियो। दूरसञ्चारलाई चाहिँ दिइयो। त्यसबाट उसले वाइम्याक्स पनि चालायो। त्यो फेल पनि भयो। हामी त्यसमा एलटीई नै चलाउने भनेर लागिरहेका थियौँ। एक चोटी सूचना पनि निकालेको हो। तर त्यो अहिले पनि डम्पिङ छ। दूरसञ्चारले पनि सित्तैमै चलाइरहेको छ। किनभने अक्सनबाट आएको रकम उसले तिर्ने भन्ने थियो। अक्सन नै नभएपछि चलेको छैन। मूल्य निर्धारण गरेको छैन।
नियम कानूनमात्र होइन समग्र रेगुलेसन संयन्त्र नै स्मार्ट हुनुपर्छ। हैन भने हामी धेरै अघि पुग्न कठिन हुन्छ।
(पराजुली इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन्)
