काठमाडौं- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई संघीय संरचनाअनुरुप समयानुकूल बनाइनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। राष्ट्रियसभा अन्तगर्तको सार्वजनिक नीति तथा विधायन समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा समिति सदस्यहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गरी तीन तहको संघीय संरचनाअनुरुप ऐन बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याए। 

उनीहरुले पुरानो ऐन र प्रक्रियागत झन्झटले सार्वजनिक खरिदको काम विलम्ब भएको र यसले सेवा प्रवाहमासमेत नकारात्मक असर परेको भन्दै खरिद प्रावधानलाई छिटोछरितो र व्यवस्थित बनाइनुपर्ने सुझाव दिए। 

सांसद नरबहादुर विष्टले संविधानअनुरुप संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन भएको अवस्थामा पुरानो ऐनले काममा ढिलाइ भएको समयसापेक्ष संशोधन जरुरी भएको उल्लेख गरे। उनले ठेक्कापट्टामा भइरहेको एकाधिकार तोडिनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद सुमित्रा बीसीले तीन तहको सरकारको एकरुपता हुनेगरी खरिद ऐन छिटोछरितो र समयसापेक्ष बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन्। सरकारले चालु आव २०८१/८२ को बजेटमा सार्वजनिक खरिदलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउँदै समयभित्र काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न माग गरिन्। सांसद पदमबहाुर परियारले सार्वजनिक खरिदको बोलपत्र प्रक्रियालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारी, गोमादेवी तिमल्सिना, रेणु चन्दलगायतले नीतिगत सुधार गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइनुपर्ने सुझाव दिए।

समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई नीतिगत सम्बोधनका लागि विद्यमान ऐन संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउन र समेट्नुपर्ने विषयको छलफलका लागि बैठक सान्दर्भिक भएको बताए। 

बैठकमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयका पदाधिकारीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन ऐनको मस्यौदा ११ महिनाअघि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिएको बताए। उनले खरिद प्रक्रियालाई सहज र विधसम्मत् बनाउन अन्तर निकाय र सरोकारवालाबीच छलफल गरी ऐनलाई चाँडो ल्याउन पहल गरिएको उल्लेख गरे। 

सहसचिव रामबन्दु सुवेदीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल विषय भएकाले यसलाई सहज बनाउनेगरी ऐनमा समेटिने बताए। खरिद अनुगमन महाशाखाका निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै ठेक्कामा आचरण विपरीत काम गर्ने ठेकेदारलाई वार्षिक रुपमा कालोसूची गरिरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार वार्षिक दुईसय सङ्ख्यामा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्। सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायबाट गरिने खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ। तीन तहका सरकारअन्तर्गत करिब ६ हजार सरकारी निकाय रहेको कार्यालयले जनाएको छ। रासस