रोल्पा- दिदीको छोराको बिहेमा रुकुम पश्चिम हिँडेकी रोल्पा नगरपालिका-४ लिवाङकी टीका आचार्य कष्टपूर्ण यात्रा गर्दै ४ घण्टा ढिला माइत पुगिन्। बिहेजस्तो अत्यावश्यक काममा हिँडेकी उनलाई विवाहको साइतमा नपुगिने हो कि भन्ने चिन्ता थियो।

सदरमुकाम लिवाङबाट परिवर्तन गाउँपालिका-६ इरिवाङ हिँडेकी मेलिना थापाको यात्रा निकै कष्टकर रह्यो। ८ महिनाको छोरीसहित घर हिँडेकी उनलाई समयमै घर नपुगिने कुराले चिन्तित बनाएको थियो। जाडोको याममा बच्चासँगको यात्रा गर्न बाध्य उनलाई बेलुकाको बास कहाँ हुने हो भन्ने चिन्ता थियो।

जिल्ला सदरमुकाम लिवाङबाट गङ्गादेव गाउँपालिका हिँडेका मनोजकुमार वली चढेको गाडी रोल्पा नगरपालिका-७ निम्रीस्थित सडकमा रहेको हिलोमा भासियो। उनले गाडीका स्टाफ र अन्य यात्रुसँगै हिलोमा फसेको गाडी तान्न तम्सिए। लगातार एक घण्टा डोरी लगाएर तानेपछि हिलोमा फसेको गाडी निस्कियो।

आचार्य, थापा र वली मात्र हैन सदरमुकाम लिवाङबाट पश्चिम रोल्पाका चार स्थानीय तहसहित रुकुमपूर्व र रुकुमपश्चिम आवतजावत गर्ने यात्रुहरु अचेल यस्तै समस्या भोग्ने गर्दछन्। यसको मुख्य कारण हो रोल्पा नगरपालिका-७ मा पर्ने निम्री सडक।

सो सडकले जिल्ला सदरमुकाम लिवाङलाई पश्चिम रोल्पाका आधा दर्जन स्थानीय तहका साथै रुकुमपूर्व र पश्चिम दुई जिल्लालाई समेत जोडेको छ। दैनिक दर्जनौँ गाडी ओहोरदोहोर गर्ने उक्त सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुलाई कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुने गरेका छन्। डेढ घण्टा लाग्ने यात्रामा साढे तीन घण्टा लाग्ने गरेको छ। बाटोको अस्तव्यस्तताले यात्रासमेत अनिश्चित हुने गरेको छ । अत्यावश्यक काम लिएर हिँड्ने यात्रुहरुसमेत बाटोको अवस्थाले कैयौँ अवसर गुमाउने गरेका छन्। बाटामा रहेका ठूल्ठूला खाल्डाखुल्डी, झाडी, पहिरो र साँघुरो मोडले यात्रालाई असहज बनाउने गरेका छन्। सडक स्तरोन्नतिका नाममा हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको देखिने भए पनि बाटोको अवस्था भने परिवर्तन हुन सकेको छैन।

सोही सडक भएर पश्चिम रोल्पाका थवाङ, परिवर्तन, गङ्गादेव, त्रिवेणी, रुन्टीगढी र माडी गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा हरेक महिना सदरमुकाम ओहोरदोहोर गर्दछन्। सोही सडक भएर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र जलजला र ऐतिहासिक गाउँ थवाङ पुग्ने गरिन्छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहको विकास प्राथमिकतामा सडक सञ्जाल परे पनि वर्षौं बित्दासमेत सडकको अवस्था भने सुधार हुन नसक्नु दुःखद  भएको सरोकारवालाको भनाइ छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहले सडक निर्माण तथा मर्मत शीर्षकमा कूल बजेटको झन्डै ६० प्रतिशत विनियोजन गर्ने गर्दछन्। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समेत जिल्लाको सडक निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। विगत पाँच वर्षयता यो क्रमले निरन्तरता पाइरहे पनि जिल्लाका सडकको गुणस्तर भने परिवर्तन हुन नसकेको जिल्लावासीको गुनासो छ।

'सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जवाफदेहिता देखिँदैन' स्थानीय यातायात व्यवसायी भीम घर्तीले भने, 'जतिभन्दा पनि सरकारले सुन्दै सुन्दैनन्।' सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुरे पनि यातायात व्यवसायीलाई राहत मिल्ने थियो, उनको भनाइ छ। दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिहरुका नाममा ती सडकको नामकरण गरिएको छ। शहीद मार्ग नामकरण गरिएका ती सडक आफैँ शहीद भएका छन् रुन्टीगढी गाउँपालिकाका स्थानीय युवा नन्दराम खड्काले बताए। 'बाटोको अवस्था हेर्दा शहीदमाथि अन्याय भएको छ', उनले भने, 'यो बाटोमा यात्रुहरु कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। तर पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन।' उक्त सडकबाट यात्रा गर्दा धेरै पटक मृत्युको मुखबाट बचेको बताउँदै उनले कष्टपूर्ण यात्रा गर्नु यहाँको यहाँका लागि कुने नौलो विषय नभएको बताए। 

'विकासमा पछाडि पारिएको भन्दै रोल्पाबाट जनविद्रोह गरेका नेताहरु सत्तामा पुगेपनि विकासमा तात्विक अन्तर देखिएको छैन', स्थानीय महिला अगुवा तीर्था आचार्यले भने, 'सडक सञ्जालका नाममा डाँडाकाँडा छियाछिया भए पनि गुणस्तरीयताको अभावमा सडकहरु मृत्युमार्गका रुपमा देखिएका छन्।' उनले दस वर्ष बन्दुकको त्रास भोगेका रोल्पाली अहिले सडक त्रासमा बच्न बाध्य भएका छन् भन्दै अप्ठेरो, असहज र अनिश्चित यात्राले महिलाहरु थप प्रताडित हुने गरेका छन्। तर यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको बताए। 

लामो समयदेखि सोही सडकमा गाडी चलाउँदै आएका जीपचालक दीपक थापाका अनुसार सुधारिएको सडकमा कहिल्यै गाडी चलाउन पाइएन। 'यात्रा सधैँ यस्तै कष्टकर हुने गर्दछ', उनले भने, 'हिउँदमा सामान्य पानी पर्दा पनि पहिरो झर्ने र बाटो हिलाम्य हुने गर्दछ। बाटामा भएका ठूल्ठूला खाल्डाखुल्डी र ढुङ्गालाई छल्दै गाडी चलाउनुको विकल्प छैन।'

सडक मर्मतमा सम्बन्धित निकायको लापरबाहीका कारण नागरिकहरु यस्ता समस्या भोग्न बाध्य छन्। यात्राको मारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति बढी मात्रामा पर्ने गर्दछन्। असहज यात्रा, समयमा घर नपुगिने चिन्ता र असुरक्षाले उनीहरुको यात्रा कष्टकर बन्ने गर्दछ। रासस