नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग र मानिसहरुमा देखिएको आकर्षण लोभलाग्दो छ। पेट्रोलियम पदार्थको आकाशिँदो आयात र यसको बढ्दो प्रयोगका कारण सहरी क्षेत्रमा देखिएको बढ्दो प्रदूषणबीच हाल देशमा विद्युतीय सवारीसाधनको आवश्यकता झन पेचिलो बन्दै गएको छ। हालसम्म व्यक्तिगत रुपमा र सरकारी स्तरमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग हुँदै आएको छ। विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापक रुपमा बढाउनु पर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन।

पछिल्लो समयमा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग प्रवर्द्धनको प्राथमिकता दिन थालेका छन्। वार्षिक लगभग १५ हजार विद्युतीय सवारी यस वर्ष पनि आयात हुने प्रक्षेपण छ। हाल १० सिटर र १४ सिटर विद्युतीय सवारी सार्वजनिक यातायातको रुपमा सञ्चालनमा आएका छन्।

संघीय सरकारले केही वर्षअघि यातायात प्राधिकरण गठन गरी ३ सय वटा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो तर लागु भएन भने बागमती र सुदुरपश्चिम प्रदेशले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि बजेटसमेत छुट्टाएका थिए।

देशले भोग्दै आएको दैनिक करिब तीन अर्बबराबरको व्यापार घाटाको प्रमुख कारक बढ्दो सवारी साधनको आयातसँगै बढ्दै गएको पेट्रोलियम आयात हो। यो क्रम तत्काल रोकिने अवस्था देखिँदैन। यसबाट व्यापार घाटा निरन्तर उकालो मात्र लागेको छैन सहरी क्षेत्रमा विशेषगरी राजधानी सवारी व्यवस्थापनसमेत चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ। 

नेपालले झन्डै २५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने गरेको छ। नेपाल जस्तो सानो अर्थव्यवस्थाको लागि यो रकम निकै बढी हो। नेपालमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको सतप्रतिशत आयात हुने अवस्थामा नेपालले धेरै अगाडि नै विद्युतीय सवारीमा जानु पर्ने हो। नेपालमा जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गएको र लोडसेडिङसमेत अन्त्य भइसकेको अवस्थामा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्न अब ढिलासमेत भैसकेको छ। 

नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातको रुपमा चल्ने विद्युतीय सवारी साधनलाई १ देखि १० प्रतिशत र निजी साना गाडीमा औसत ३५ प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउँदै आएको छ। पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनको भन्सार भने झन्डै २५० प्रतिशत छ। विद्युतीय सवारीमा वार्षिक सवारी कर सहुलियतसमेत छ। यसले पनि विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग बढेको हो।

देशभर करिब ६५ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् तीमध्ये विद्युतबाट चल्ने जम्मा २५ हजार सवारी छन्। हामी विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा निकै पछाडि परेको यो तथ्यांकले देखाउँछ। विश्वका अन्य देशमा भने विद्युतीय सवारीको प्रयोगको लागि दीर्घकालीन योजनासमेत लागु भैसकेका छन्।

उत्तरी छिमेकी देश चीन विश्वकै सबैभन्दा बढी विद्युतीय सवारी भएको देश हो। विश्वका कुल विद्युतीय सवारीमध्य आधाभन्दा बढी त चीनमा मात्रै छन्। नेपालले अधिकांस सवारीसाधन भारतबाट आयात गर्छ। संसारभरी नै वातावरणीय चासो बढ्दै गएको र विद्युतीय सवारीको प्रयोग पनि बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाल पनि यस अभियानबाट अछुतो रहन सक्दैन। 

यसको लागि नेपालले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग प्रवर्द्धनको लागि निश्चित समयतालिका बनाइ कार्ययोजना ल्याउनु जरुरी छ। बिना कार्ययोजना सरकारले निर्णयमात्र गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउछ। हाल भैरहेको पेट्रोलियमको प्रयोग एकै चोटी बन्द गरी विद्युती सवारीमा जान त्यति सजिलो छैन।

यसका लागि निश्चित वर्षसम्मको तयारी र भरपर्दाे योजना चाहिन्छ। गैर विद्युती सवारी तथा पेटोलियमको आयात कति वर्षभित्र पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने, त्यसको विकल्पको रुपमा विद्युतीय सवारीको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका तयार हुनु जरुरी छ। पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउन अझ ठोस कानून नआउनु दुर्भाग्य हो।

स्वीडेनले २०३० सम्मको पेट्रोलियम इन्धन मुक्त यातायात प्रणालीको लागु गर्ने योजना बनाएको छ। अन्य विकसित देशहरुले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न योजनाहरु अगाडि ल्याइ सकेका छन् र ती कार्यान्वयन भैराखेका छन्। 

चुनौतीहरू

विद्युतीय सवारीको प्रयोगको अनुभव त्यति लामो नभएकाले मानिसहरुमा यस प्रति आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। विद्युतीय सवारी तुलनात्मक रुपमा महँगो हुन्छ। जुन अहिले घट्दो क्रममा छ। यसमा प्रयोग हुने ब्याट्री भरपर्दाे र टिकाउ हुनुपर्छ।

चार्ज लामो समयसम्म टिकाउन महँगो सामग्री प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ जसलेगर्दा विद्युतीय सवारीको मूल्य महँगो पर्ने हुन्छ। नेपालमा कर कम गरिएकोले मात्र अहिले विद्युतीय सवारीको मूल्य केही कम जस्तो दिखिएको हो। नेपाल सरकारको आम्दानीको एक मुख्य स्रोत सवारीको कर भएकाले सरकारले कुनै समयमा अहिलेको कर लगाउनु हो भने विद्युतीय सवारीको मूल्य पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधन भन्दा महँगो हुन्छ।

त्यसैले दीर्घकालीन समस्याको साधन गर्न नेपालमा विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न सक्नु पर्छ। अहिले बजारमा उपलब्ध सवारीसाधन एकपल्ट चार्ज गरेपछि औषत १६० देखि १७० किमीसम्म चल्छन्। यदि कोहीलाई योभन्दा बढी यात्रा गर्नु पर्दाबीचमा एक ठाउँमा चार्ज गर्नु पर्ने हुन्छ। यसका लागि पूर्वाधार हामीसँग कम छन्। तसर्थ चार्जिङ स्टेसन प्रमुख चुनौति हो।

अर्को चुनौती भनेको चार्चिङ स्टेसनको निर्माण तथा सञ्चालन हो। हरेको सडक खण्डमा ५० किमीदेखि १०० किमीमा चार्जिङ स्टेसन हुनु पर्छ।  यसमा पनि ठूलो लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ।

अर्को चुनौती ब्याट्रीको व्यवस्थापन को  हो। सामान्यता एउटा सानो सवारीसाधनको ब्याट्री ७ देखि १० वर्षसम्म चल्छ भने ठूला सवारीसाधनको ३ देखि ५ वर्ष। यो समयपछि सामान्यता ब्याट्री चार्ज गरेर सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिँदैन। तर यो समयपछि ब्याट्रीमा ७० प्रतिशतसम्म क्षमता अझ बाँकी हुनेहुनले अरु घरयासी काममा प्रोयोग हुन सक्छ।

ईभी ब्याट्रीको पुनः प्रयोग (व्यवस्थापन)संसारभरी नै समस्याको रुपमा देखा परेको छ। यो जथाभावी फ्याकियो भने र यसमा आगो लग्यो भने निभाउन निकै गारो हुन्छ।  वातावरणमा सुधार गर्ने प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीले ब्याट्री जताभाबी फल्यादा वातावरणमा झन् नराम्रो असर गर्छ। विद्युतीय सवारी सबैभन्दा बढी चीनमा उत्पादन हुन्छ र चीनमा सवारीसाधन निर्मताले नै ब्याट्रीको रिसाइकिलिङ गर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मलेसियामा विद्युतीय सवारी चीनबाट निर्यात गरिन्छ र ब्याट्रीको आयु सकिए पछि सो ब्याट्री चीनमा नै पठाइन्छ। 

युरोपेली युनियन र चीनले सवारी उत्पादकले नै ब्याट्री रिसाइकलिङ गर्नु पर्ने नियम बनाएको छ। तथापि उत्पादकहरु नयाँ गाडीमा रिसाइकलिङ ब्याट्रीको प्रयोग गन हिच्किचाउछन् किन कि रिसाइकलिङ गरिएको व्याट्रीको गुणस्तरीयताबारे प्रमाणीत भएको छैन। यसमा संसारका ठूला कम्पनीहरूले व्यापक खोज भने गरिरहेका छन्। नेपालमा प्रयोग भएका व्याट्री कहाँ र कसरी पुनः प्रयोग गर्ने भन्ने अन्योल छ।

नेपालमा  विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको लागि गर्नुपर्ने काम 

नेपालले कति वर्ष भित्र विद्युतीय सवारीमात्र सञ्चालन पूर्णरुपमा गर्ने भन्ने  स्पस्ट हुनु पर्छ र सोहीअनुसार नीति र नियम बनाउनु पर्छ। सो नीतिअनुसार पूर्वाधारको निर्माण पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्ने योजना राज्यसँग हुनु पर्छ। नत्र विकाराल वातावरणीय समस्या जन्मन सक्छ।

मानिसहरुसँग भएका सवारीसाधनको विस्थापन जटिल विषय हो। यसलाई क्रमिक रुपमा पार लाउनु पर्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो पूर्वाधार विकास। यसका लागि देशभर  चर्जिङ स्टेसन हरेक सडकमा ५०–१०० किमीको दुरीमा रहनु जरुरी छ।  हरेक सडक मा ५० किमी देखि १०० किमीमा आवश्यक संख्यामा चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्छ। चर्जिङ स्टेसन विकास र सञ्चालन सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) बाट गर्न सकिन्छ। विद्युतीय सवारीमा अन्त:शुल्क, भन्सार र अन्य कर छुट दिनेबारे प्रस्ट हुनु जरुरी छ किन कि अनन्त कालसम्म सरकारले कर छुटको प्रावधान राखेमा राजस्वमा ठूलो धक्का पनि लाग्न सक्छ।

सवारीसाधनको आंकलनअनुसार विद्युत उपलब्धताको लागि विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य हुनु पर्छ। ब्याट्री रिसाइकलिङको लागि उत्पादकलाई नै प्रयोग पछि पठाउने नियम र कानून अन्य देशमा भए जस्तै हामीले पनि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपालमा सवारीसाधनको मालिक नै ब्याट्री रिसाइकलिङको जिम्मेवारी लिनु पर्छ। भोलिको दिनमा नेपालमा विद्युतीय सवारी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइ सोही अनुसार कार्यान्वयनको खाका पनि तय गरिनु पर्छ। यसका लागि सरकारको प्रतिवद्धता चाहिन्छ। विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा व्यक्तिगत फाइदा र राज्यको लागि हुने फाइदाको विषयमा जनमानसमा जानकारी गराउनु पर्छ।

(गजुरेल यातायात विज्ञ हुन्।)