काठमाडौं- भारतले आयातित कारलाई निरुत्साहित गर्न १ सय प्रतिशतसम्म कर लगाउँदै आएको छ। भारतमै कार उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिएको हो। यस्तैमा भारतले चिनियाँ सवारी उत्पादक कम्पनीलाई भने भारतमा लगानी गर्न अनुमति नै दिने गरेको छैन। पछिल्लो पटक बीवाईडीले भारत करिब १० अर्ब डलर लगानी गर्न गरेको प्रस्तावलाई भारत सरकारले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। 

गत वर्ष पनि बीवाईडीको भारतीय साझेदारले १ अर्ब डलर लगानीको प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ। केही वर्षअघि अर्को चिनियाँ कम्पनी ग्रेटवाल मोटर्सले पनि भारतमा लगानीको प्रस्ताव गरेकोमा त्यो पनि स्वीकृत भएको थिएन।

भारतले बीवाईडी कम्पनीलाई सहज पहुँचमै कडाइ गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। अमेरिकी कम्पनी टेस्लालाई भने रेड कार्पेट बिच्छाइरहेको भारत चिनियाँ कम्पनी प्रति कठोर बनिरहेको ब्लुम्बर्गले उल्लेख गरेको छ। भारतको आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुकुल कसको लगानी स्वीकृत गर्नेभन्ने कुरा आफैमा निहीत रहेको भारतको वाणिज्य मन्त्री प्युस गोयलले सोमबार बताएका थिए। उनले ब्लुम्बर्ग टेलिभिजनसँग भनेका छन्, ‘तत्कालका लागि बीवाईडीलाई भारतमा ’नो’ नै हो।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन माथि थप करको घोषणा गरेलगत्तै भारतीय वाणिज्य मन्त्री गोयलको उक्त प्रतिक्रिया आएको हो। बढेको उक्त कर कार्यान्वयनमा आइसकेको र त्यसको प्रतिउत्तरमा चीनले पनि अमेरिकीका माथि थप कर लगाइसकेको छ। बिहीबारमात्रै ट्रम्पले चीनमाथि १ सय ४ प्रतिशत नभइ १ सय २५ प्रतिशत कर लाग्ने बताइसकेका छन्। 

बोडरमा मात्र होइन भारत चीनबाट कार आयातमा पनि हाडलाइन बनेर अडिएको छ। मुख्य अर्थमन्त्रहरुमा आयातित कारमा १ सय प्रतिशत कर बिरलै लाग्छ। तर भारतले चिनियाँ कारलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो नीति लिएको बताइन्छ। युरोपेली संघ र अमेरिकासँग फ्रि ट्रेडको बारेमा छलफल गरिरहेको छ भारत। विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले आफ्नो अटोमोबाइल बजारमा विदेशी कम्पनीहरुलाई कसरी स्थान उपलब्ध गराउँछ भन्ने पनि चासोका साथ हेरिएको छ। 

कयौँ विकसित मुलुकसँग व्यापारका लागि पर्याप्त ठाउँ भएकाले चीनले बनाउन खोजेको डम्पिङ साइडका लागि भारत तयार नरहेको मन्त्री गोयलले बताएका छन्। भारत आगामी दशममा विद्युतीय सवारी उत्पादनमा ग्लोबल हब बन्ने दौडमा रहेको छ। तर यसका लागि भारतले धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने छ।  

आयातित कारमा धेरै कर भएकाले कारण टेस्लाले आइहाल्ने इच्छा जाहेर गरिसकेको छैन। तर बीवाईडी भने अनेकन उपाय लगाएइर भारतमा लागानी गर्न चाहिरहेको छ। भारतमा पछिल्लो समय विद्युतीय कारको माग बढ्दै गएकाले पनि धेरै कार उत्पादकको ध्यान भारततर्फ आकर्षित भएको हो। 

भारतीय कार उत्पादकहरु महिन्द्रा, टाटा मोटर्स, मारुती सुजुकीलगायत कम्पनीहरु अन्य कम्पनीको आयातित विद्युतीयमा कर सहुलियत दिन नुहेन पक्षमा उभिएका छन्। भारत सरकारले विद्युतीय सवारी उत्पादनमा विभिन्न सहुलियत दिँदै आएको छ। 

लगानीको योजनाबारे छलफल गर्न बीवाईडीका उच्च अधिकारीहरु भारत आउने तयारीमा थिए। तर भारतको केन्द्र सरकारले बीवाईडीका उच्च अधिकारीको भिसा दिन इन्कार गरिरहेको छ। 

बीवाईडीका उच्च अधिकारीहरु भारतमा रहेका साझेदार तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्न आउने तयारीमा थिए। सोहीअनुसार भारत आउन भिसा प्रक्रिया थालेपनि भारतको केन्द्र सरकारले भिसा दिन ढिलाइ गरेको वा दिन इन्कार गरिरहेको सम्बद्ध स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बिजनेस स्ट्यान्डर्डले लेखेको छ। बीवाईडीले भारतको तेलंंगनामा उत्पादन प्लान्ट राख्ने योजना बनाएको कुरा बाहिर आएको थियो। 

अघिल्लो साता यसबारेमा भारमा निक्कै ठूलो चर्चा भएको थियो। भातर सरकारले भिसा दिन अलटाल गरेपछि बीवाईडीले आफूहरुको योजना मूर्त भइनसकेको बताएको छ। पछिल्लो पटक भारतको वाणिज्य मन्त्री प्युस गोयलले बीवाईडीलाई भारतमा तत्कालका लागि ‘नो’ भनिसकेकाले यसपटकको बीवाईडीको भारत आउने प्रयास पनि असफल भएको छ।