काठमाडौं- सरकारले अगामी बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रका ठूला परियोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउनेगरी कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने भएको छ।

खासगरी ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म ऊर्जासंकट नटर्ने निष्कर्षसहित सरकार ठूला परियोजना निर्माणमा केन्द्रित हुन लागेको हो।

सरकारको मात्रै बजेट पर्याप्त नहुने भएकोले आवश्यक कानूनसमेत सुधार गर्दै विदेशी र स्वेदेशी लगानीकर्तालाई खुला गर्नेगरी काम अगाडि बढाउन लागिएको हो।

यसअघि बजेटमा घोषणा हुने तर रकम अभावले काम अगाडि नबढ्ने परम्परा रहेकोले सरकारले लगानी गर्नेभन्दा पनि व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको बाटो बजेटमार्फत तय गर्ने तयारी गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र कम्तिमा १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण र १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना  निर्माण सुरु गर्नेगरी काम अगाडि बढाइएको छ। साथै १९०० मेगावाटको मुगु कर्णालीको समेत काम अगामी वर्ष अगाडि बढाउनेगरी लगानीकर्तासँग छलफलमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालय केन्द्रित भएका छन्। जसका लागि ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने भएकोले विदेशी र नेपालका निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि आह्वान गर्ने तयारी सरकारको छ।

सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको कार्ययोजना गत पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ। जसका लागि ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने आधारसमेत राखिएको छ।

'ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१' नाम दिइएको योजनामा १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने विस्तृत योजना रहेको छ। नेपालमा हालसम्म ३ हजर २ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन रहेको छ भने २ हजार मेगावाट दैनिक पिक आवरमा डिमान्ड रहेको छ।

‘ठूला जलाशययुक्त परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर कुनै पनि परियोजना होल्ड नगर्नेगरी काम अगाडि बढाउने ढोका खुला गर्नेगरी काम गर्ने छौँ,’ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भने।

१० वर्षभित्र ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकन डलर लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले साना र ठूला परियोजनामा विदेशी र निजी क्षेत्र सबैलाई लगानी खुला गरेर जान लागेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए।

१९०० मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णालीदेखि धेरै परियोजनामा एक वर्षभित्र लगानी सुनिश्चित गर्नेगरी काम भइरहेकोसमेत ऊर्जामन्त्री खड्काले जानकारी दिए। १० हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी र ६ हजार ५ सय मेगावाटको पञ्चेश्वरमा समेत काम भइरहेको मन्त्री खड्काले बताए। 

सरकारले ल्याएको योजनामा सन् २०२५ मै आन्तरिक माग ४ हजार ९ सय १७ मेगावाट पुग्ने र वर्षादमा निर्यात गरिने बिजुलीसमेत गर्दा ५ हजार ५ सय ६१ मेगावाट खपत हुने प्रक्षेपण रहेको छ। यो क्रम प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने र सन् २०३५ सम्ममा आन्तरिक माग नै १३ हजार ४ सय ६८ मेगावाट रहने बताइएको छ।

बाह्य निर्यात १५ हजार मेगावाट गरेर २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएकोले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसक्नुपर्ने योजना रहेको छ। ‘उत्पादन भएपछि खपत बढ्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले समेत ऊर्जा निश्चित गर्न सकेमा लगानी नेपाल केन्द्रित हुने देखिन्छ,’  ऊर्जामन्त्री खड्काले भने।

हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत ४ सय युनिट रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ७ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। सन् २०३५ सम्म १५ सय युनिटको लक्ष्यसमेत कार्ययोजनामा राखिएको छ।

सन् २०३५ सम्ममा १३२ केभीका ६ हजार ४ सय ३१ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ भने २२० केभीका ४ हजार ६१ सर्किट किलोमिटर र ४ सय केभीका ६ हजार ४ सय ४० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ। सव-स्टेशनहरूको क्षमता ४० हजार एमभीए पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ।

सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट साथै बंगलादेश र चीनमा ५ हजार गरी १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको लक्ष्य राखिएको छ। अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि समयसीमावद्ध अवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेसमेत योजनामा राखिएको छ।

बिजुली उत्पादनको लागत ५० अर्ब डलर अनुमान गरिएको छ। जसमा ३२ सय मेगावाट उत्पादन भएकोले अब २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै ७ अर्ब ७ करोड डलर लागतका आयोजना भारतीय कम्पनीहरूले बनाउने सम्झौता गरिसकेका छन्। जसबाट भारतीय कम्पनीले ३ हजार ७ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने छन्।

त्यस्तै २२ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य निकायहरूको लगानी ४२ अर्ब ३ करोड डलर रहने अनुमान गरिएको छ। २२ हजार ३ सय मेगावाटमध्ये २ अर्ब ६ करोड डलरका आयोजनममा लगानी व्यवस्थापन भइसकेको छ। अब २२ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि ३९ हजार ७ करोड डलर लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रसारणलाइनतर्फ पनि ११ हजार ७ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा ३३ हजार एमभीए क्षमताको सवस्टेशन निर्माणको लागि अनुमानित ७ अर्ब ४ करोड डलर आवश्यक पर्ने छ। जसका लागि १ अर्ब ८ करोड डलर लागतको लगानी व्यवस्थापन भइसकेको छ भने ५ अर्ब ६ करोड डलर लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

वितरण प्रणालीतर्फ पनि १ अर्ब ५ करोड डलर लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। जसमा ३० करोड डलरको लगानी व्यवस्थापन भइसकेको छ भने १ अर्ब २ करोड डलर लगानी भने प्रणाली व्यवस्थापनका लागि आवश्यक देखिएको छ।

उत्पादन प्रसारण तथा वितरण संचरनाहरूका लागि कुल ४६ अर्ब ५० करोड डलर वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने देखिन्छ। आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट ऊर्जा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउने भएकोले कुल ऋणको १५ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा जाने हुँदा १८ अर्ब डलर आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिएको छ।