काठमाडौं- उद्योग, व्यवसाय तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कम्पनीहरूको नगद प्रवाहमा सुधार नहुँदाको असर बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा पर्ने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको औषत खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने देखिएको छ। कतिपय बैंकहरूको त खराब कर्जा १० प्रतिशतनजिक पुग्ने देखिएको छ।

उद्योग व्यवसायहरूको नगद प्रवाहमा सुधार हुन नसक्दा बैंकहरूको असुली प्रभावित भएको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू नै कर्जा उठाउन ऋणीलाई भेट्न देश दौडहामा गएपनि व्यवसायमा नगद प्रवाह सृजना नभएको भन्दै ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताइरहेका छन्। 

विगतमा पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र चालु पुँजी कर्जा गलत दिशामा प्रवाह भएकाले पनि बैंकहरूलाई असुलीमा समस्या भएको एक वाणिज्य बैंकका सीईओले बताए।

'कर्जा असुलीमा समस्या छ। नगद प्रवाह सृजना नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले कर्जा तिर्न मानिरहेका छैनन्। विगतमा बैंकहरूले दिएको पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, चालु पुँजी कर्जा र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणले गर्दा पनि बैंकहरूको रिकभरी सुधार हुन सकेको छैन। रिकभरी सुधार नहुँदा आगामी समय बैंकहरूका लागि सकसपूर्ण हुने देखिएको छ', ती सीईओले बताए। 

बैंकहरूले विगतमा प्रवाह गरेको कर्जा घरजग्गा, सेयर बजारलगायतका क्षेत्र गएर बसेको र उक्त कर्जा अहिले उठ्ने अवस्था नरहेकाले बैंकहरूको रिकभरीमा सुधार नभएको हो। खासगरी कतिपय बैंकहरूले निर्माण व्यवसायीलाई दिएका अधिकांश कर्जाहरूमा समस्या देखिएको छ।

सरकारसँग निर्माण इजाजत लिइ बैंकबाट कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गरेका निर्माण व्यवसायीले कर्जा नियमित गर्न नसकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइले घरजग्गासमेत चलायमान हुन सकेको छैन। घरजग्गा कारोबारमा वृद्धि नहुँदा बैंकहरूले सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भएका छैनन्। मूल्य घटाएर बिक्री गर्दासमेत बैंकहरूले आफ्नो एनबीए बिक्री गर्न सकेका छैनन्। 

धितो बिक्री गर्नका लागि कतिपय बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको इजाजतबुनै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने तयारीमा लागेका छन् भने कतिपय बैंकहरूले शक्तिशाली सम्पत्ति व्यवस्थापन खोल्न माग गरिरहेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय लिइसकेको छैनन्।

महाप्रसाद अधिकारीको गभर्नरको कार्यकाल सकिएको र नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रकृया चलिरहेकालेमा पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने कानूनी प्रकृया राष्ट्र बैंकभित्रै अड्किएको छ। 

खराब कर्जा उच्चरुपमा बढेपछि केही बैंकहरूले व्यवसाय नै हडेपेर कर्जाको साँवा ब्याज असुलउपर गरिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंक ऐनले उक्त सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नदिएपनि बैंकहरूले व्यवसाय नियन्त्रणमा लिएर ऋणको साँवा ब्याज उठाएर छोड्ने रणनीतिअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्।

व्यवसायबाट प्राप्त सबै नाफा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने नीतिमा ती बैंकहरू देखिन्छन्। 

व्यवसाय लिलामी प्रकृयामा लैजाने सुविधा नभएकाले बैंकहरूले उक्त उपायको प्रयोग गरिरहेका छन्। व्यवसायिक योजना राम्रोसँग अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा कर्जा दिने र ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि व्यवसाय नियन्त्रणमा लिने गलल अभ्यासले समग्र बैंकिङ प्रणाली नै धरासायी हुने जोखिम सृजना हुँदै गएको छ।

तेस्रो त्रैमासमा खराब कर्जा थप बढेमा बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोषमा उच्च दबाब देखिने निश्चित छ। खराब कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्ने भएकाले बैंकहरूको खुद नाफा अझै घट्ने देखिन्छ। नाफामा कमी आएसँगै बैंकहरूको वितरणयोग्य घाटा अझै बढ्ने देखिन्छ। 

वितरणयोग्य घाटा बढोत्तरी भएमा बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोषमा थप दबाब देखिने निश्चित छ। प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र कायम गर्न नसकेमा बैंकहरूको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता र कर्जा लगानीमा समस्या आउने देखिन्छ। 

आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य घाटा ३ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ। ती बैंकहरूले विगत २ वर्षदेखि लाभांश बाँड्न सकेका छैनन्। आगामी समयमा पनि रिकभरीमा सुधार नभएमा ती बैंकहरूले यस वर्ष पनि लाभांश वितरण गर्न सक्ने आधार देखिँदैन। 

यस्तै बढ्दो खराब कर्जाले थुप्रै विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने चरणमा पुगेका छन्। त्यसले आगामी समयमा राष्ट्र बैंकमा सक्षम नेतृत्व ल्याएर बैंकहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने अब्बल मानिने नेपाली बैंकिङ प्रणाली धरासायी हुने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ पछिल्लो लामो समयबाट शिथिल रहेको अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानकै क्रममा रहेको छ। कोभिड १९ अगाडिको समयमा जसरी अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सकेको छैन। समग्र माग तथा उपभोगमा नै कमी आएकाले अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन। 

लामो समयसम्म ऋणात्मक रहेको निर्माण क्षेत्रले यस वर्षबाट सकरात्मक लय समाएपनि सरकारी निर्माणले गति तीब्रता पाउन सकेको छैनन्।

नयाँ आयोजना नथप्ने र पुराना क्रमागत आयोजनाहरूलाई पूरा गर्ने नीति सरकारले लिएकाले यसले अर्थतन्त्रको समग्र माग पक्षलाई प्रभावित तुल्याएको छ। रिटेल तथा होलसेल व्यापारमा वृद्धि देखिएपनि शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखीयरुपमा लगानी बढ्न सकेको छैन। 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको राजनीतिक अन्योलताले थप लगानी निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ। बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। बढी वस्तु  खपत गर्ने युवा जमात नै विदेश पलायन भइरहेका छन्। जसले अर्थतन्त्र रहेको शिथिलता कम हुन सकेको छैन।

यसैले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवाहरूमा आशा जगाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी देखिन्छ। सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थानतर्फ लैजान वर्तमान परियोजनाहरूमा खर्च बढाउनुका साथै नयाँ परियोजना अगाडि बढाएर निर्माणलाई तीब्रता दिन आवश्यक छ।