महोत्तरी- जयनगर-बर्दिवास रेल्वेमा जग्गा परेर अझै उचित मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीले राहत महसुस गरेका छन्। बर्दिवास नगरपालिका-१४ मा ६ बिघा र भङ्गाहा-४ को १५ कट्ठा जग्गाको वर्गीकरणमा भएको त्रुटि रेल विभागले सच्याउने जनाएपछि रेल्वेले अधिग्रहण गर्नपूर्वका जग्गाधनीमा अब उचित मुआब्जा पाउने आश जागेको हो।

जयनगर-बर्दिवासको जम्मा ६९ किलोमिटरको यो दुरीमध्ये ५१ किलोमिटरमा रेल्वेको ट्र्याक निर्माण भइ सेवासमेत सञ्चालन भइसकेको छ। भङ्गाहा-बर्दिवास खण्डको १८ किमी दुरीभित्र उल्लेखित क्षेत्रफलको जग्गाको वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै जग्गाधनी आन्दोलनमा उत्रेपछि यसखण्डको निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

यसैबीच, विभागले स्थानीय प्रशासन, जिल्लास्थित नापी कार्यालय, जग्गाधनी, रेल विभागका अधिकारी र बर्दिवास एवं भङ्गाहाका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिबीच वर्गीकरणमा भएको त्रुटि सच्याइने जनाएपछि यस खण्डको काम सुरु गर्न अब निकास निस्केको छ।

'रेल विभागका प्रतिनिधिले वर्गीकरण गरिएको नक्सामा भएको त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ', रेल विभागका प्रतिनिधि सुमोद पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै भङ्गाहा-४ का कुशेश्वर यादवले भने, 'मुआब्जा निर्धारण समितिकै वर्गीकरणअनुसार रकम पाउन आन्दोलनमा उत्रिनुपर्‍यो, अब भने रकम पाइन्छ कि भन्ने आश जागेको छ।'

रेल विभागले अधिग्रहण गरेको यादवको सडकसँगै जोडिएको जग्गा मुआब्जा वितरणका बेला नक्सामा सडक नदेखिएको भनेपछि विवाद बढेको हो। बर्दिवास-१४ को खोल्सीपैनी पश्चिमका लागि समितिले गरेको वर्गीकरण त्यही ठाउँको आफ्नो जग्गामा फरक परेको भन्दै ३५ किसान आन्दोलित भएपछि रेल्वेको भङ्गाहा-बर्दिवास खण्डको निर्माण रोकिएको हो।

अहिले भने खोल्सीपैनी पश्चिमको आपूmहरुको रेल्वेले अधिग्रहण गरेको जग्गाको वर्गीकरणमा भएको त्रुटि रेल विभागले सच्याउने बताएपछि अब समितिले गरेको निर्धारणअनुसारको रकम पाउने आश जागेको रेल्वे आयोजना पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष बर्दिवास-१ का निरोज अधिकारीले बताए। रेल्वेले गरेको नक्सांकनमा अधिकारीसहितका ३५ जनाको जग्गा खोल्सीपैनी पश्चिम नकोरिँदा ६ बिघा क्षेत्रफलका पुराना जग्गाधनीले पाउने मुआब्जा कम देखिँदा विवाद भएको हो।

'हामीले बढी मागेकै हैनौं, जहाँ हाम्रो जग्गा छ, त्यो जग्गाको जे मुआब्जा तोकिएको छ, हामीले त्यही मागेका हौँ', उचित मुआब्जा नपाएपछि पीडितले गठन गरेको रेल्वे आयोजना पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरोज अधिकारी भन्छन्, 'पैनीपश्चिमको जे अवस्थिति छ, रेल्वे विभागले नक्सांकन गर्दा सो नदेखिँदामात्र हामी मर्कामा परेर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो, अब रेल विभागका प्रतिनिधिले सो त्रुटि सच्याइने बताएपछि समाधान होला भन्ने लागेको छ।'

यसैगरी भङ्गाहा-४ का यादवको जग्गा सडकले छोएको भए पनि रेल्वेले गरेको नक्सांकनमा सडक कोरिएको छैन। यी दुवै ठाउँको जग्गाको अवस्थितिबारे स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थलगत अवलोकन गरी दिएको प्रतिवेदनसमेत विभागले कार्यान्वयन नगरेपछि जग्गाधनी आन्दोलित भएका थिए। भङ्गाहामा सडकले छोएको जग्गाको ६ लाख रूपैयाँ र नछोएको जग्गाको एक लाख ५० हजार रूपैयाँ प्रतिकट्ठा मुआब्जा निर्धारण छ। आफ्नो जग्गा सडकले छोएको हुँदाहुँदै मुआब्जा चाहिँ नछोएको गरिँदा अन्याय परेको यादवको कथन छ।

जयनगर-बर्दिवास रेल्वेतर्फ अब वर्गीकरणमा भएको त्रुटि सच्चिएपछि ट्र्याक निर्माण कार्य अघि बढ्ने वातावरण बन्दै गएको बर्दिवासका नगरप्रमुख प्रह्लादकुमार क्षत्रीको भनाइ छ। यद्यपि बर्दिवास-१४ मै पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा परेका १४ परिवारको घर उठाउन भने अझै समस्या रहेको छ।

बर्दिवास-१४ का १४ घरपरिवारको मुआब्जा विवाद अझै जटिल नै छ। रेल विभागका प्रतिनिधि पोखरेलले यी परिवारका नाउँमा जग्गा नहुनु, जग्गा फिल्डबुकमा देखिए पनि अर्कैको नाउँमा हुनुले सडक छेउमै हुँदासमेत यसको समाधान पहिल्याउन विशेष निर्णय नै पर्खिनपर्ने बताए।

यी १४ घरपरिवार बसोबास गरेको जग्गा फिल्डबुकमा स्व निरबहादुर हमालको नाउँ भेटिएको छ। फिल्डबुकमा नाउँ भए पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बन्नुअघि नै उनको निधन भयो। अहिले स्व हमालले नै बसाउनुभएका उक्त परिवार ४० वर्षदेखि बस्दै आएको ठाउँबाट विस्थापित हुने भएका छन्।

सो ठाउँमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएपछि मुआब्जा दिन नसकिने विभागको निर्णयले अहिलेको ठाउँ छुटेपछि कहाँ जाने भन्ने आधार नहुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले यिनको हकमा जग्गा हकदाबीको सूचना प्रकाशित गरी समस्या समाधान गर्न नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नु निकास हुने बताए। यो प्रक्रियाअनुसार आवश्यक निर्णयका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिँदा केही निकास निस्किने कवारीको निष्कर्ष छ। रासस